अख्तियारले मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) को 'सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा संशोधन गर्न प्रस्तावित मूल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको र यससाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा न. २ अन्तर्गतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा वा संघ संस्था भन्ने शब्दहरु थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएकाे छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
‘आयोगले मुद्दा दर्ता गराउने बित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन? अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने? के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ। विगतमा देखिएका समस्याहरूलाई व्यवस्थित गर्नेगरी गरियोस्। विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग रहन्छ’, प्रचण्डले भने।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
अलिअलि बाँकी रहेको आशसँगै १८ वर्षसम्म पर्खाइको पीडा कस्तो हुँदो होला? जनयुद्धमा आफन्त गुमाएका अनि हराएका आफ्नाहरूको बारेमा कुनै समाचारै नसुनेकाहरूसँगको यसको जवाफ आँशुमात्रै छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ
बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले दुई तिहाइ बहुमत पाएका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभामा पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३६ र विपक्षमा ८ जना सांसदले मत दिएका थिए। १ जना भने तटस्थमा बसे।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
‘प्राधिकरणले हासिल गरेका प्रगति एवम् उपलब्धिबाट अत्तालिएको केही स्वार्थ समूह (जो पहिलेबाटै सक्रिय थियो) र विद्युत महसुल बक्यौता रकम असुल गर्न चालिएका कदमबाट आत्तिएका केही व्यक्ति तथा संस्था अहिले मलाई कमजोर बनाउन र मनोबल गिराउन मेरा विरुद्धमा सुनियोजित रूपमा लागिरहेका छन्’, उनले भनेका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएको हो।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
उनले भने, ‘तपाईंहरुले आज राजालाई सम्झिनुपर्ने थियो। जसले राजगद्दीलाई छोड्न तयार भएर शान्ति प्रक्रियालाई साथ दियो, यति पूर्वाग्रही हुनुहुन्न, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने राजाको योगदान छैन? दलहरुले त राजालाई शान्ति प्रक्रियामा योगदान पुर्याएवापत नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने थियो।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ४–४ पटक सरकारको नेतृत्व गर्दासमेत शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा टीआरसी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक दाउपेचका कारण शान्ति प्रक्रियाका कामलाई अल्झ्याइएको आरोप लगाएका हुन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
संसदमा टिआरसी विधेयकमाथि भइरहेको छलफलमा बोल्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बहुदलीय नै हुन्छ भन्नुभएकाे छ। त्यसै हाेस् भन्ने अपेक्षा छ। तर उहाँले हुन्छ भन्दा हुन्न, हुन्छ भन्दा हुन्न भन्ने बुझ्नुपर्ने भएकाे छ। विगतले यस्तै देखाउँछ।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा माओवादी जनयुद्धका नाममा सबै दलले सहमति गरेको र त्यस सहमतिविपरीत अहिले अन्य दलहरूले अनेक नाममा युद्धलाई व्याख्या गरिएकोप्रति संसदको ध्यानाकर्षण गरएका हुन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
उनले भने, ‘उक्त जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलहरु आफैँ सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न वर्तमान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिले सिद्ध गरेको छ। नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेका नीति विश्वका लागि पनि उदाहरणीय र अनुकरणीय हुन सक्नेछ।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो। हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसााबको मौलिक (होम ग्रोन) हो। कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। हामीले दुनियाँका लागि एक नमुनाका रुपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। द्वन्द्वलाई मूल प्रवाहका साथै द्वन्द्वबाट अलगथलग भएका पक्षहरुलाई उत्थान गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौँ।’
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
बुधबारको बैठकमा टिआरसी विध्यक पास गर्ने तयारी गरिएको छ। ‘संसदले विधेयक आज पास गर्ला। त्यसपछि आयोग बन्नेछ र आयोगले पीडितले छिटो यो आफ्नो काम टुंग्याउने छ’, उनले भने।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
आजको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयक पारित गरिने कार्यसूची रहेकाे छ। त्यसअघि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गरिरहेका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
अहिले आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका व्यवसायीलाई पलायन हुनेगरी विज्ञापान करसहितका अन्य करको दायरा १५० प्रतिशतसम्म बढाएको भन्दै उत्त कर बढाउने निर्णय खारेज नगरेसम्म आफूहरू आन्दोलित हुने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता अग्रवालले बताए।
बिएल संवाददाता - हेटौँडा
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्धकाे रिटको पेशी तोकिएको हाे। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी रहेका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडौं
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा बस्नेछ।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैँ
बंगलादेशको राजनीतिक भूकम्पको पराकम्पन नेपालसम्म पनि पुगेको छ। हो, नेपालको समग्र अवस्था ठ्याक्कै बंगलादेशको जस्तो छैन र हुँदैन पनि।तर,नेपालका ठूला दलका मूल नेतृत्वको सोच, कोण र प्रवृतिचाँहि लगभग जियाको जस्तै छ।यसले कुनै पनि बेला नेपालमा बंगलादेश अध्याय दोहोर्याउन सक्छ।
बिएल संवाददाता - वासिङ्टन डीसी
नेपाल प्रहरीका एकजना पूर्व अधिकारीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कानुनी कारबाही गर्न भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैं
