‘कुलिङ पिरियड’मा कर्मचारीको जालझेल, विधेयकमा आफूखुसी ‘थपघट’
यो विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश पाएका व्यक्तिले २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा सर्वसम्मति भएको थियो। उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले समेत पारित गरिसकेको छ। उक्त विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ। तर सचिवालयका कर्मचारीहरूले यसलाई निस्प्रभावी बनाउनका लागि त्यसका उपदफाहरूमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएका छन्। कर्मचारीहरूले अर्को दफा थपेर ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ भन्ने लेखेका छन्।
बिएल संवाददाता - काठमाडाैं
