दाङ । लामो समयसम्म देशभर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त रह्यो। झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिमा जितेर आएका राजनीतिक दलका नेता अधिकांश सुविधा भोगी देखिएका छन्।
जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा आएपछि उनीहरुको पहिलो प्राथमिकता भनेकै सवारीसाधन उपयोगमा भएको छ। दाङ जिल्लामा मात्रै पनि करीब रु २३ देखि ६० लाखसम्मका सवारीसाधन जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्दै आएका छन्। ऐन कानूनमा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सवारीसाधनको सुविधा पाउने उल्लेख छ। सोही कानूनलाई टेकेर चर्को मूल्यका सवारीसाधन उनीहरुले किनिरहेका छन्।
स्थानीय तहमा प्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरेको पाइन्छ। केही वडाध्यक्षहरूले सवारी प्रयोग नगरे पनि अधिकांशले प्रयोग गरेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि आएपछि २० वटा मोटरसाइकल तथा नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतका लागि महँगो मूल्यको गाडी खरीद गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले एउटा मारुती कार, एउटा टाटा जीप, एउटा १५० सिसीको मोटरसाइकल र १२५ सिसीको मोटरसाइकल २० वटा खरीद गरेको उपमहानगरका सूचना अधिकारी झरेन्द्र खरेलले बताए। नगर प्रमुख धनश्याम पाण्डेको सवारी करीब रु ५२ लाखको हो। त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रु ३९ लाख १९ हजार ४६९ को मारुती कार चढ्छन्।
त्यस्तै, १९ वटा वडा कार्यालय र एक जनस्वास्थ्य महाशाखासहित २० वटा मोटरसाइकल रु ४१ लाख १४ हजार ३७९ मा खरीद गरिएको सूचना अधिकारी खरेलले जानकारी दिए।
तुलसीपुरका ६, ९ र १८ वडा नम्बरले नगरले किनेको मोटरसाइकल प्रयोग गरेका छ्रैनन्। त्यस्तै, बबई गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लागि मोटरसाइकल र गाडी खरीद गरिएको छ। गाउँपालिका प्रमुखका लागि रु ५० लाखको स्कार्पियो, उपप्रमुखका लागि स्कुटर र वडाध्यक्ष र अन्य शाखाका लागि १३ वटा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल किनिएको छ। पालिकाले प्रतिमोटरसाइकल रु दुई लाख ३८ हजार खर्च गरेको पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमबहादुर मल्लले बताए।
साविकको गाविस हुने बेलाका दुई वटा मोटरसाइकलबाहेक अन्य १५० सिसीका पल्सर भएको उनले जानकारी दिए।
सवारी मोहको बारेमा जिज्ञासा राख्दा बबईका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले कामको सिलसिलामा आवतजावत गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सवारीका साधन खरीद गर्नुपरेको बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १० वटा मोटरसाइकल किनेको र अघिल्लो आवमा तीन वटा खरीद गरिएको बताए। शान्तिनगरका प्रमुख कमानसिंह डाँगी पनि रु ५० लाखको गाडीमा चढ्छन्।
उपाध्यक्ष मिथिला शाहले भने पल्सर बाइक चढ्दै आएका छन्। पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमबहादुर केसीका अनुसार वडाध्यक्षहरूका लागि प्रतिमोटरसाइकल करीब रु दुई लाख ५० हजार मूल्यका सात वटा बाइक पनि पालिकाले खरीद गरेको छ। पालिकाले उपलब्ध गराएको मोटरसाइकल भने वडा नम्बर ७ का अध्यक्षले फिर्ता गरेका छन्।
घोराहीका नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी चढ्ने गाडीको बजार मूल्य रु ६१ लाख हो। उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले प्रयोग गरेको जीपको मूल्य रु ३५ लाख छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराज केसीले रु ४० लाखको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्।
घोराहीका वडा नम्बर ४, १०, १३, १४, १५, १७ ले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरेका छैनन्। अन्य १३ वटा वडाध्यक्षहरूले नगरले किनेको मोटरसाइकल प्रयोग गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताए।
उनका अनुसारप्रति मोटरसाइकल रु एक लाख ६८ हजार मूल्यका १६ वटा खरीद गर्दा रु २६ लाख ८८ हजार नगरले खर्च गरेको छ।
त्यसैगरी, बङ्गालाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वलीले रु साढे २३ लाख मूल्यको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् भने उपाध्यक्ष यमुना घर्तीका लागि रु दुई लाख २५ हजार बराबरको मोटरसाइकल खरीद गरिएको छ।
पालिकाले आठ वटा वडाध्यक्षहरूलाई प्रतिमोटरसाइकल रु दुई लाख ५० हजार मूल्य बराबरको १५० सिसीको पल्सर मोटरसाइकल खरीद गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गोपाल केसीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, दंगीशरण गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले रु ६० लाख बराबरको स्र्कापियो एउटै गाडी प्रयोग गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले जानकारी दिए।
साथै ७ वडाका वडाध्यक्षलाई १५० सिसीको रु दुई लाख ४० हजार बराबरको मोटरसाइकल खरीद गरेको उनले बताए।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा पालिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले गाडी आफ्नो सेवा सुविधाका लागि नभई जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको धेरै काम गर्नुपर्ने र जिल्ला र प्रदेशसम्म पनि काम गर्न जानुपर्ने भएकाले बाध्यताले प्रयोग गर्नु परेको सुनाए। ‘पहिले गाविस हुँदा मोटरसाइकल प्रयोग हुन्थ्यो, तर आज गाउँपालिका हुँदा गाउँपालिकाले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले गाडी प्रयोग गरेको हो,’ उनले भने।
यता, तुलसीपुर–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम ढकालले आफूले नगरपालिकाले दिएको मोटरसाइकल नल्याएको बताए। ‘सवारीजस्ता सेवासुविधा राजनीति संस्कार भएको व्यक्तिलाई उपयुक्त हुँदैन।’ उनले भने, ‘हामी जनताको सेवा गर्न आएको हौँ, आज हामीले सवारीसाधन प्रयोग गरेर पनि कार्यकाल सकिएपछि त्यो छाडेर जानु पर्दछ।” सवारी लिँदा जनताले पनि नराम्रो सोच्ने भएकाले आफूले निजी मोटरसाइल किस्तामा निकालेर प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए।
दाङमा तुलसीपुर र घोराही गरी २ उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका छन्। अन्य स्थानीय तहमा पनि ठूलो रकम सवारीसाधन खरीदमा खर्च गरिएको छ। जनप्रतिनिधिका लागि सवारीसाधन आवश्यक हो तर आर्थिक स्रोतको आँकलन नगरी जनताबाट उठाएको करबाट बढी मूल्यको सवारीसाधन खरीद गर्दा नागरिकबाट उनीहरू आलोचित भएका छन्।
यता, नागरिकले भने जनताको सेवाभन्दा पनि फेसनका रूपमा गाडी लिएको तुलसीपुर–९ का मुक्तिप्रसाद न्यौपानेले बताए। उनले जनतालाई अति आवश्यक एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता सवारीसाधन किन्नुपर्ने हो तर, जनप्रतिनिधिले आफ्नो घरमा गाडी थन्काएर सरकारी गाडी चढ्नु आफ्नो सेवा सुविधाको लागि मात्र भएको प्रष्ट छ। रासस
.jpg)
.JPG)
