मापदण्ड मिचेर ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा औषधि उपचार खर्च भन्दै नेता, कार्यकर्ता, पहुँचवाला व्यक्ति तथा संस्थालाई राज्यकोषमा रहेको पैसा बाँड्न कुनै सरकार चुकेका छैनन्। बरु उनीहरूबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। परिणामस्वरुप दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेका पाँचवटा सरकारले पाँच वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषबाट वितरण गरेका छन्।

‘आर्थिक सहयोग पाउनेमा अधिकांस राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पहुँचवाला व्यक्ति तथा संस्था हुने गरेका छन्। सामान्य जनता यो सहयोग लिन सिंहदरबार छिर्नैै सक्दैनन्,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘प्रस्ताव सिधै मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लानुहुन्छ। हामीलाई पनि निर्णय भएपछि थाहा हुन्छ। आर्थिक सहायता पाउने वास्तविक जनताको संख्या नगन्य छ।’

सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा वितरण गर्ने रकमको सबैभन्दा ठूलो अंश गृह मन्त्रालयमार्फत् बाँडदै आएको छ । सरकारले अन्य मन्त्रालयमार्फत् पनि आर्थिक सहायता शीर्षकमा रकम वितरण गर्छ, तर त्यो गृहको तुलनामा निकै कम हुने गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत यस्तो रकम वितरण गरिँदै आएको छ।