काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते भारतबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेका तीन निवेदनको पहिलो सुनुवाइमा सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो समेत लिई छलफलका लागि यही असार ३० मा उपस्थिति हुनु र छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू।’

अदालतमा विदेशबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध मङ्गलबार तीन रिट निवेदन दायर गरिएका थिए। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

सीमामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ गतेको बैठकले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्न माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरू प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रूपमा गलत भएको उल्लेख छ । नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध उक्त निर्णय भएको उल्लेख छ ।