संघीयतापछि मधेसमा व्यापक बदलाव आउने ठूलै आशा गरिएको थियो। नागरिकलाई आजकाल त्यो आशभन्दा पनि अब निशाराको डरले बेस्सरी अँठ्याउन थालेको छ।

त्यसमाथि थपिएको छ मधेसमा व्यवस्थाविरोधि गतिविधि बढ्ने सिलसिला। मधेस प्रदेशकाे पर्सादेखि सप्तरीसम्म संघीयता विरोधी ‘मुभमेन्ट’ले गति लिइरहेको देख्न सकिन्छ।

‘संघीयता लागु भइसके पनि शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै महँगो हुँदै गइरहेको छ’, सर्लाही बरहथवाका विद्यानन्द ठाकुर भन्छन्, ‘चाहेको विषय पढाउन अझै छोराछोरी काठमाडौँ नै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।’

ठाकुरका एकजना छोरा काठमाडौँमा कम्प्युटर इन्जिनियर पढ्दैछन्। अर्का छोरा चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट पढ्दैछन्। एक छोरी चितवनमा पब्लिक हेल्थ पढ्दैछिन्। ठाकुरको बुझाइमा मधेसमा उच्च शिक्षाको अवसर सीमित छ। पेशाले सिकर्मी ठाकुरजस्तै आफ्ना बालबालिकाको शिक्षामा गरिने लगानी दिन दुई गुणा रात चार गुणा महँगो हुँदै जाँदा मधेस प्रदेशका सर्वसाधारणलाई पिरोल्ने गर्छ।

एकातर्फ मधेस प्रदेश सरकारले मधेसको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्नुपर्ने नागरिक आवाज भए पनि त्यो स्तरको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।

पछिल्ला तथ्याङ्कहरूले मधेस प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्था छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कुल बजेट ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारमध्ये पछिल्लो साउन महिना यताको अवधिमा १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा अर्थात ३.४१ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च हुन सकेको छ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारहरूले बनाएका आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न सहज हुनुपर्ने थियो। तर त्यसको दाँजोमा मधेस प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको देखाउँछ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, अघिल्लो वर्ष २०७९/०८० को बजेट ४७ अरब २ करोड ५० लाख ५२ हजार १ सय ७७ रुपैयाँमध्ये २७ अरब ३३ लाख १२ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्रै खर्च भयो। त्यो भनेको करिब ४३ प्रतिशत कार्यान्वयन हुनु मात्रै हो। अझै त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारको आधा जसो बजेट प्रयोगमै आउन नसकेको अवस्था थियो।

अर्कातर्फ राजनीतिक विषयमा मधेस प्रदेशमा धर्म र संघीयता विरोधी गतिविधि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन्।

हिन्दु धर्मलाई जोडेर विभिन्न धर्म गुरुहरू र विभिन्न संगठनहरूले मधेसमा आवाज उठाइरहेका छन्। त्यसका लागि पछिल्ला केही उदाहरणहरूलाई केलाउन जरुरी छ।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा मंसिरको दोस्रो साता विभिन्न खाले प्रदर्शन भएका थिए। तीमध्ये केशरबहादुर विष्ट नेतृत्वको राष्ट्रिय शक्ति नेपालले गरेको प्रदर्शन पनि एउटा थियो। जनकपुरको रंगभूमि मैदानमा प्रदर्शनकारीहरू भेला भएर संघीयता खारेजीको समेत माग गरेका थिए। त्यसरी संघीयताको विरोध गर्नेहरूमा नेपालका लागि नेपाली अभियानको पार्टी र स्वतःस्फूर्त रुपमा नागरिक सहभागी थिए।

यसैबीच मधेस प्रदेशसभामा मुख्य विपक्षी दलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरेको विषयले पनि चर्चा बटुलेको छ। प्रदेशसभामा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्य किरण साहले त संघीयता विरोधीलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भनेर आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था आएको देखियो।

यहीबीचमा मधेस प्रदेशकै महोत्तरीको जलेश्वरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलोपटक केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक गरेको छ।

मधेसको अधिकारका लागि भन्दै वि.सं.२०५० साल पुस ५ गते तत्कालीन सरकार र नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीबीच ४ बुँदे सम्झौता भएकाे मितिदेखि २०६४ साल फाल्गुन १६ गतेसम्म थुप्रै सहमति भइसकेका थिए।

त्यसयता मधेसकै विषयमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, नेकपा एमाले र माओवादीबीच २०६७ चैत ९ मा ४ बुँदे सहमति र सम्झौता भएको थियो। सरकारसँग र विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच मधेसको हक र अधिकारका लागि करिब ११ पटक महत्वपूर्ण सहमति तथा सम्झौता भएको देखिन्छ। तीमध्ये अधिकांश सम्झौतामा संघीयताले महत्व पाएको थियो।

त्यस्ता सम्झौतामध्येको २०७४ साल जेठ २३ गते राजपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सम्झौता सम्झनैपर्छ। त्यो भनेको संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो स्थानीय तहको चुनावको सेरोफेरोमा थियो।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि वि.सं.२००९ सालको सेरोफेरोमा एउटा पत्रिका जनकपुरमा खुबै चर्चामा थियो। त्यो साप्ताहिक पत्रिकाको नाम थियो- ‘सातदिन’ र सम्पादक थिए गिरिन्द्रमोहन भट्ट। प्रजातन्त्रको अनुभूति गराउने माध्यम मधेसमा पनि पत्रपत्रिका प्रकाशित हुन्थे।

समयको अन्तरालसँगै देशमा संघीयताको जोडदार माग गर्ने र त्यसका लागि आन्दोलनको केन्द्र पनि हो मधेस। तर पछिल्ला केही वर्ष देशभित्रको त्यही मधेस संघीयता विरोधी गतिविधिका लागि क्रिडास्थलका रुपमा पनि प्रयोग हुँदै जानु स्वाभाविक भने लाग्दैन।

बाग्मतीको अवस्था काठमाडौँमा चिन्नै नसकिने छ। मधेसमा बाग्मती आसपासको क्षेत्र आन्दोलनकाे मोर्चाका लागि पनि मलिलो छ। बाग्मतीको छेवैबाट सुरु हुने सर्लाही जिल्ला पश्चिमका पर्सा, बारा, रौतहटदेखि पूर्वकाे महोत्तरी, धनुषा, सिराह र सप्तरीमा यो पटक संघीयता विरोधी गतिविधिमा उल्लेख्य मात्रामा बढोत्तरी भएको देखाउँछन्।

हिन्दु र इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका चाडपर्वहरूसँगै मधेसका जिल्लाहरूमा धार्मिक आवरणहरूमा संघीयता विरोधी राजनीतिक गतिविधिले बढवा पाएको अवस्था छ।

यो मुभमेन्टले सर्लाहीको सदरमुकाम मलगंवामा असोज पहिलो साता कर्फ्यू नै लगाउनुपर्ने अवस्था आइलागेको थियो। उता सिराहा जिल्लाको ४६ किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट भइरहने तस्करीले राजश्व संकलनमा सन्तुष्ट हुने अवस्था देखाउँदैन। तस्करहरूमाथि नियण्त्रण गर्ने प्रयास हुँदा त्यसले राजनीतिक तुलसमेत पकड्न खोज्दछ।

त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहले दीर्घ रोगीहरूले पाउने मासिक भत्ता समयमै वितरण नगरिदिँदा यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्नहरू उठ्छन्। सिराहा नगरपालिका नै उदाहरणका लागि काफी छ।

उसैगरी रौतहटमा नेपाल राष्ट्रवादी समूहले हिन्दु धर्मको मागसहित संघीयता खारेजी र राजतन्त्रको आवश्यकतासहित मंसिर दोस्रो साता प्रदर्शन गरेको छ।

केही महिनाअघि फतुवा विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादव नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि स्थानीयवासीमा जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वासमा ठेस लागेको घटनाले यो व्यवस्थाका सञ्चालकप्रति नैतिक प्रश्न राख्न बाध्य पारेको विषयले चर्चा बटुलेको स्मरण गरौँ।

रौतहटमा चन्द्रपुर स्वतन्त्र नागरिक समाजलगायतका संगठनहरू सक्रिय छन्।

उता सप्तरी जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरूको अगुवाइमा ऋण मिनाहको आन्दोलनकै आडमा हिन्दु राज्य कायम र संघीयता खारेजीको मागसहित पटकपटक प्रदशर्न हुँदै आइरहेका छन्।

मधेस प्रदेशको बारा जिल्लामा प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै संघीयता विरोधी प्रदर्शन हुने गर्छन्। खासगरी बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विभिन्न विषयलाई व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ।

मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा अशिक्षा, बेरोजगारी, महँगी, विभेद र न्याय प्रक्रियाको जटिलताले संघीय व्यवस्थाप्रति नै जनगुनासो कम नभई बढ्दै गइरहेको केही अनौपचारिक अध्ययनहरूले देखाउँछन्।

यस्तै मसिना विषयलाई संघीयताका विरुद्ध मानव ढाल बनाउन निहित स्वार्थ बोकेको समूह सक्रिय भएका पाइन्छन्।

असोजको पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साम्प्रदायिक घटना भइरहेका विषयमा धारण राखेका थिए। त्यसयता मधेस प्रदेशमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था विरोधी गतिविधि देखिनेगरी नै अघि बढिरहेको देखिन्छ।

मधेसलाई चियाउँदा कोशी नदी पूर्व झापा आसपास पनि संघीयता विरोधी गतिविधिमा तिव्रता आइरहेको सहज रुपमा देख्न सकिन्छ। त्यहाँ सक्रिय राजतन्त्रका पक्षमा सडकमै विभिन्न समूहहरू चलायमान छन्।

उता संघीयताका लागि आन्दोलन भएको लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लाको नेपालगन्ज केन्द्र बनाएर छुट्टाछुट्टै समूहहरू संघीयताको विरोधमा उत्रिरहेका हुन्छन्। नेपालगन्जमा पहिलेका आन्दोलनमा हटाइएका राजाका शालिकहरू स्थापना गर्ने बहानामा समेत सडकमा संघीयता विरोधी समूहहरू सक्रिय छन्।

औपचारिक रुपमै नेकपा एमालेको भोट लिएर संघीय चुनाव जितेको राप्रपाका दुई नेताहरू अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र अर्का नेता धवलशमशेर राणाका ती क्षेत्रहरू यतिबेला संघीयता विरोधी सेल्टरका रुपमा प्रयोग भइरहेका पनि छन्।

धर्म निरपेक्षताको विरोधमा विभिन्न संगठनहरू सक्रिय भइरहँदा बाह्य शक्तिको समेत भूमिका रहेका सूचनाहरूसमेत बेलाबखत आइरहेका हुन्छन्। तर पुष्टि हुनेगरी त्यस्ता गतिविधि देखिँदैनन्।

पर्सा–वीरगञ्ज आसपासका क्षेत्रहरूमा पनि हिन्दु धर्मको पुर्नस्थापनासँगै राजतन्त्र घुलित भएको पाइन्छ। संघीयता विरोधी गतिविधिमा धर्म घोलकका रुपमा मिसिएको छ। संघीयता विरोधी स्वरहरू मसिना भएपनि राजतन्त्र र हिन्दुत्वको घोलले संघीयतालाई थोरै भएपनि चुनौती दिइरहेको देखिन्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू भएको छोटो अवधिमै यसरी व्यवस्था विरोधी आवाज उठ्नु सुदख भने पक्कै होइन। यसरी संघीय व्यवस्थाविरुद्धका यस्ता गतिविधि बढ्नुमा सबै तहका सरकारको जनतालाई पस्किने उपलब्धि पनि एउटा कारक हो भन्न सकिने संकेतहरू मधेसमा पर्याप्त छन्।