चुरेका आँगनबाट ‘पानी’ माग्दै उनीहरूले सिंहदरबारको आँगन टेकेको पनि २५ दिन पुगिसकेको छ। अघिल्लो २५ दिनसम्म पैदल यात्रा गर्दै मधेसका एक हुल मान्छे ‘पानी’ माग्न काठमाडौं आइपुगेका थिए। उनीहरू माइतीघरको सडकमा बसेर ‘चुरेको प्राण’ अनि ‘पानी’ मागिरहेका छन्।
रित्ता भाँडाहरूमा ‘पानी देऊ’ भन्ने नारा लेखेर उनीहरू निरन्तर सडकमै छन्। तर उनीहरूलाई छेउकै सिंहदरबारले देखेको छ न त्यही सडकमा ओहोरदोहोर गर्ने कालो सिसावाल गाडीमा बस्ने नेता र मन्त्रीहरूले।
आइतबार सरकारले भने दशौं चुरे दिवस मनाएको छ। दश वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण’ (हाल विकास समिति) कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए। उनी आफै चुरे फाँट अर्थात् जनकपुरका हुन्। कार्यकाल सकिएपछि यादव अहिले पनि चुरे अनि पानीको महिमा भन्दै हिँडिरहेका छन्।
यी दश वर्षमा सरकारले यही कार्यक्रमको नाममा साढे चौध अर्ब भन्दा धेरै पैसा सकिसकेको छ। सरकारले जसरी चुरे बचाउने नाममा वर्षेनी अर्बौं रकम बगाइरहेको छ, त्यसअघि र अहिले पनि त्यहाँ गैरसरकारी संस्थाहरूले उत्तिकै पैसा लगानी गरिरहेका छन्। तर न चुरेको चित्कार कसैले सुनेको छ न चुरेको छातिमा पारिएका गहिरा चिराहरू कसैले देखिरहेको छ। यसैगरी बरु हरेक दिन चुरे आफै आफै चिराचिरा परिरहेको छ।
यही चुरे संरक्षण दिवस मनाउनका लागि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित एउटा सरकारी टोली सिरहा पुगेको थियो।
राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, नेपाली सेनाको वन तथा वातावरण सुरक्षा निर्देशनालयले कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यहाँ पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हुर्किसकेको ‘स्वामी’को बिरुवा रोपेर पानी हाले अनि कार्यक्रमको उद्घाट गरे। त्यहाँ केही वृक्षारोपण पनि गरिएको थियो।
त्यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानेर वा नजानेर मधेसवासीको जीवनरेखा मेटिन थालेको बताए।
‘चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई–मधेशको पानीको स्रोत हो, चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् मधेसमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवनरेखा हुन्’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ‘आज जानेर वा अन्जानमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेका छन्। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इञ्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनविना गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासले चुरे पहाड शृङ्खला कमजोर भएको छ।’
उनले चुरे बचाउनका लागि सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकार भएका निकायहरूको एकीकृत कार्यक्रम हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकार भएका निकायबीच समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ’ उनले भने ‘तराई–मधेसका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो।’
सरकारले २०७४ मा २० वर्षे चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना पारित गरेको थियो। तर सरकारले बिना तयारी चुरे संरक्षणको नाममा पैसा खर्च गरिरहेको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाहरूले विरोध पनि गरिरहेका छन्। कतिपय राजनीतिक दलहरूले त्यो गुरुयोजनामा प्रश्न उठाएपछि अहिले त्यो परिमार्जनको क्रममा छ।
प्रधानमन्त्रीलेचाहिँ चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐन नियमको खाँचो रहेको औंल्याए र भने ‘सरकार त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ।’
सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघले समुदायलाई नै विस्थापित र अस्वीकार गरेको कार्यक्रम वा कुनै पनि योजनाहरू दीगो र प्रभावकारी हुननसक्ने भन्दै बरु त्यो पैसालाई समुदायमा लगानी गर्न भनिरहेको छ।
चुरे संरक्षणको नाममा तारजाली गर्न र बिरुवाहरू रोप्नका लागि हरेक वर्ष करोडौं रुपैया चुरेमै बगाइरहेको यो विकास समितिले भने तीन करोड गुणस्तरीय रुख प्रजातिका विरुवा उत्पादन र वितरणको लक्ष राखेको छ। तर बितेको दश वर्षमा यही नाममा रोपिएका आधाभन्दा धेरै रुखहरू सुकिसकेका छन्। यी विरुवाहरू खाली र खेर गएका देशभरका करिब १० हजार हेक्टर जमिनमा लगाउने लक्ष्य राखिएको छ।
‘रोपिएका बिरुवा हुर्किएर स्थानीयले उत्पादित वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यसको निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्दछ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ‘यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरकारका निकाय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई सहकार्य र समन्वयका लागि म हार्दिक अपिल गर्दछु।’
नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील भूगोल हो। त्यस्तै चुरे जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी अनि दुलर्भ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान तथा जैविक मार्ग पनि हो। चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेसको सम्बन्ध एक आपसमै गाँसिएको छ। त्यो भनेको चुरेको गर्भमा रहेको पानी हो र त्यही नै तराई-मधेसको प्राण पनि हो।
अनियन्त्रित दोहनले मेटिँदै गरेका आफ्ना ति ‘प्राण’रेखाहरूको जीवन माग्दै राजधानी छिरेका मधेसवासीलाई भने महिनौं बित्दा पनि सरकारले कुनै वास्ता गरेकै छैन। केही दिनअघि माइतीघरमै सडकमा सुनादेवी यादव भन्दै थिइन् ‘सरकारै चोर हो। हाम्रो चुरेका माटो, ढुङ्गा अनि काठ-जंगल सबै यी नेता र सरकारले नै चोरेका हुन्।’
२५ दिन पैदल हिँडेर राजधानी छिरेका पानी मागिरहेका यी मधेसवासीलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै वास्ता नगरेको अभियान्ता सुनिल यादव बताउँछन्। उनीहरू अहिले पनि धर्नामै छन्।
सिरहामा पुगेका प्रधानमन्त्रीको चुरे बचाउनेवाला भाषण मोबाइलमै सुनेका उनी भन्छन् ‘आज हाम्रै भूमिमा गएर प्रधानमन्त्रीज्यूले जे कुरा बोलिरहनुभएको छ हामीले भनेको पनि त्यही नै त थियो।’
उनका अनुसार सरकारले उनीहरूलाई वार्तामा बोलाएको पनि छैन। कुनै मन्त्री वा राजनीतिक दलका नेता र सरकारी कर्मचारीहरूले पनि उनीहरूलाई वास्ता नै गरेका छैनन्।
‘हामीले पनि यहाँ त्यही जीवनरेखा मेटिन लाग्यो त्यसलाई बचाउनुहोस् भनिरहेका छौं, प्रधानमन्त्री पनि उतै गएर त्यही कुरा भनिरहनुभएको छ’ उनी भन्छन् ‘तर हामी यहाँ सडकमा बसेर पानी मागिरहेको महिना दिन पुग्न लागिसक्यो। कसैलाई हाम्रो मतलव छैन। उहाँहरू हाम्रै भूमिमा गएर भाषण ठोकिरहनुभएको छ।’
केही वर्षयता मधेस सुख्खाग्रस्त छ। धेरै सांसदहरूले मधेसलाई ‘सुख्खाग्रस्त’ क्षेत्र घोषणा गरेर विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने ‘चुरे संरक्षण’का नाममा अनावश्यक पैसा खर्च गरिरहेको छ। चापकल र इनारहरू सुकेका छन्। स्थानीय पालिकाहरूले ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरिरहेका छन्।
‘त्यसैले हामीले पानी मागिरहेका छौं। त्यसका लागि चुरे जोगाउनुपर्यो भनिरहेका छौं’ यादव भन्छन् ‘घरआँगनकै सरकार अनि हाम्रै प्रतिनिधिहरूले पनि नसुनेपछि हामी चुरेको फेंदैफेंद हिँडेरै सिंहदरबार आइपुगेका हौ यहाँ पनि हामीलाई कसैले वास्ता गरिरहेकै छैन।’
