मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित समस्या सतहमा आएको दशक पुग्न थाल्यो। सुदखोरबाट सम्पत्ति हडप्ने, कुटपिट गर्ने, बलात्कारजस्ता अपराधिक घटना हुन थालेपछि मिटरब्याज पीडित न्याय माग गर्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन गरे। आन्दोलनपछि आयोग बन्यो। ऐन संशोधन भयो। तर ,पनि पीडित सडकमै छन्।
२०७२ सालमा मधेसको भूमिमा झिल्कोका रुपमा देखिएको मिटरब्याज समस्या दशक पुग्न थाल्दा निभ्नै नसक्ने गरी दन्किएको छ।
त्यतिबेला मात्र एक सुदखोर (साहु) श्याम परदेशी भनिने श्यामकृष्ण साह कलवारविरुद्ध केही पीडित सडकमा आए। जसले सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका– ४ का परदेशीलाई जेलको हावासमेत खुवायो।
त्यही झिल्को हो, आज पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म फैलिएको। मधेसको उक्त झिल्कोले आज गाउँ-गाउँमा सुदखोरकाविरुद्ध पीडितहरूलाई संगठित गराएको छ र उनीहरूलाई न्यायको खोजीमा सडकमा उतारेको छ।
तर, उनीहरूले न्याय पाउन भने सकिरहेका छैनन्। किनकि सरकार पीडितको न्यायका लागि संवेदशील बन्न सकेको छैन। सरकारले उनीहरूसँग पटक–पटक वार्ता गर्छ। सम्झौता गर्छ। त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकिरहेको छ।
आयोग र कानुन बन्यो तर समस्या ज्युँका त्युँ
गएको चैतमा आधा महिना मिटरब्याज पीडितले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरे। चैत २ गते मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ७० बढी पीडित १२ दिन पैदल हिँडेर १४ गते काठमाडौँ पुगे।
यो पछिल्लो पटक मिटरब्याज पीडितले गरेको ठुलो आन्दोलन थियो। काठमाडौँमा उनीहरूले प्रदर्शन गरे। धर्ना बसे। मिडियाको ‘कभरेज’ र राजनीतिक दल, अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनलाई प्राथमिकताका साथ हेरे।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सरकारले प्रदर्शनको ४ दिनमा ५ बुँदे सहमति गर्यो। र उनीहरू १८ गते घर फर्किए।
सहमतिमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, कानुन संशोधन गर्ने, जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने र अघिल्लो मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयन गर्ने थियो।
त्यसलगत्तै मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्यायो। मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन अध्यादेशमार्फत् संशोधन भयो। पूर्वन्यायधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भयो।
आयोगले जिल्ला–जिल्लाबाट २८ हजार निवेदन संकलन गर्यो। आयोगले ८ महिना काम गर्यो। जसमा मात्र ५ हजार १ सय २२ उजुरीमात्र आयोगले मिलापत्र गरायो। बाँकी २३ हजार उजुरी त्यसै राखेर सरकारलाई मंसिर २६ गते प्रतिवेदन बुझायो।
२८ हजार निवेदनमा ५ हजारमात्र मिलापत्र गराएपछि फेरि मिटरब्याज पीडित अर्को आन्दोलनमा उत्रिए। उद्यपि, उनीहरू चैत २० गते छुट्टै समूह बनाएर आयोग गठन गरेकै दिनदेखि शक्तिशाली आयोग गठनको माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।
सरकारसँग ५ बुँदे सहमति गर्ने मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार पासवान मिलापत्र गरिएको ५ हजार पत्रको पनि सबै कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। उनले आयोग बने पनि त्यसले पीडितमुखी काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।
‘आयोगले ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ। जसमा केही जग्गा फिर्ता, केही तमसुक, चेक खारेज गर्ने छ। तर, मिलापत्र भएको मध्ये बढीमा हजार उजुरीमात्र कार्यान्वयन भएको छ। बाँकी हुन सकेको छैन’, उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘अहिले त साहुमहाजनहरू काजपत्र लुकाउने, अदालत जान थालेका छन।’
उनले सरकार, प्रहरी प्रशासन पनि पीडितमैत्री नभएको गुनासो गरे। यो देखिन्छ पनि। संघीयतासहिको हालको व्यवस्थामा तीन तहको सरकार छ। स्थानीय तह आफैँमा अधिकार सम्पन्न सरकार हो। प्रदेश सरकार छ।
मिटरब्याज पीडित भने संघ सरकारसँग गुहार माग्दै आउने अवस्थाले स्थानीय तहले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्नमा भूमिका खेल्न नसकेको देखिन्छ। पीडितहरू स्थानीय तह साहुको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन्।
मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० को दफा ४ को उपदफा ३ (क)मा भएको व्यवस्थामा स्थानीय तहले खेलाची गरेको अध्यक्ष पासवान बताउँछन्।
३ (क)मा स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारबारका लिखतहरू ६ महिनाभित्र प्रमाणित नगरेमा खारेज हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अन्तरगत अहिले साहु महाजनले कम ऋण दिएर धेरै तमसुख बनाएको पत्र स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराएका छन्।
त्यो पनि उपदाफ ३ (ख)लाई बेवास्ता गरेर। उपदफा ३ (ख)मा स्थानीय तहले त्यस्ता तमसुकको जाँचबुझ गर्ने भन्ने छ। तर साहुको प्रलोभनमा परेर जाँचबुझ नै नगरि पालिका, वडाले ती तमसुक प्रमाणित गरिदिँदा पीडित थप मारेमा परेको पासवानले बताए।
शक्तिशाली आयोगले केही गर्न सक्दैन, नेतृत्वको इच्छाशक्ति चाहिन्छ
मिटरब्याज पीडितको एउटा मुख्य माग भनेको अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली आयोग गठन हो। मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति सोही मागसहित ११ महिनादेखि सडक आन्दोलनमा छ।
याद रहोस् यो समिति मनोजकुमार पासवानले नेतृत्व गरेको मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिभन्दा फरक हो। पासवानले चैत १८ गतेसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दा यो समिति जिल्लामा अर्को समूह बनाए पुनः आन्दोलनको तयारी गरिरहेको थियो।
पासवानले नेतृत्वको गरेको समितिले सरकारसँग चैत १८ गते गरेको पाँच बुँदे सहमतिले पीडितलाई न्याय नदिने भन्दै चैत २० गतेदेखि अवधेशकुमार कुसहवाको नेतृत्वमा अर्को आन्दोलन सुरु भएको थियो। अहिले सडकमा रहेका उनीहरू नै हुन्।
कुसहवा नेतृत्वको समितिको माग भनेको ‘अधिकार सम्पन्न न्यायीक आयोग’ गठन गर्नुपर्ने हो। साथमा अदालतमा भएका मुद्धा आयोगले हेर्नुपर्ने, सबै तमसुक अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, साहुबाट ऋणीमाथि भएको कुटपिट, यौनहिंसा, ज्याजतीको घटनाको छानबिनलगायत रहेका छन्।
कानुनका जानकार यी सबै माग पूरा गर्न अब आयोग गठन गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन्। यसअघि गौरबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन नै छिटो कार्यान्वयन गरे पीडितले न्याय पाउने बताउँछन्।
सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न आयोग बनाउने मात्र होइन। यसअघि काठमाडौँमा कुसहवा नेतृत्वमा नवलपरासी पूर्वका मिटरब्याज पीडितले २०८९ वैशाख र साउनमा गरी ६१ दिन लामो आन्दोलन गर्दा तत्कालीन गृहसहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन’ गरेको थियो।
यस कार्यदलले पनि सरकारलाई विभिन्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर यो प्रतिवेदनप्रति सरकार सम्वेदनशील नबन्दा मनोजकुमार पासवानको नेतृत्वमा चैत २ गतेदेखि आन्दोलन भएको थियो।
समिति र आयोगको प्रतिवेदन अहिले पनि सरकारी दराजमा थन्किएको छ। अब बन्ने अर्को आयोगको काम पनि प्रतिवेदन तयार पार्नेबाहेक थप अधिकार नहुने संविधानविद् डा.भिमार्जुन आचार्य बताउँछन्।
‘आयोग जति शक्तिशालाी बनाए पनि उसले अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिने हो। त्यस्तो प्रतिवेदन कानुनी रुपमा बाध्यात्मक पारिएको हुँदैन’, उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘अब आयोग बनाउने भन्दा पनि यसअघि आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वनय गरे पीडितले छिटो न्याय पाउँछन्।’
आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाहरू अदालतमा भएको मुद्धासमेत आयोगले हेर्ने गरी ल्याउनुपर्ने माग गर्छन्। डा.आचार्य अहिलेको व्यवस्था अनुसार आयोगलाई कानुनी अधिकार दिन नसकिने बताउँछन्।
‘लिखित तमसुक आयोगबाट बदर गर्ने, उसले हेर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसका लागि नयाँ ऐन नै बनाउनुपर्ने हुन्छ। दण्ड साजय गर्नका लागि त्यही प्रकारको फौजदारी ऐन बाउनुपर्यो। संविधानदेखि कानुन बनाउनुपर्ने भयो। होइन देवानी प्रकृतिको हो भने अदालतलाई अधिकार दिएको छ’, उनले भने।
उनले आयोगलाई कानुनै संशोधन गरी काम गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताए। अगाडि भने, ‘आयोगलाई दिने हो भने अहिलेको कानुनी संरचनामा दिन मिल्दैन। फेरि एउटा घटनाका लागि आयोगलाई कानुनी रुपमा सम्पन्न बनाउने के अर्थ रह्यो र? त्यसका लागि त अदालत छँदैछ।’
बरु आयोगमाथि आयोग बनाउनुभन्दा भएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरे धेरै पीडितले न्याय पाउने डा. आचार्यको भनाइ छ। ‘आयोग पहिले बनिसक्यो। त्यसले प्रतिवेदन दिइसक्यो। त्यही कार्यान्वयन गर्दा धेरै न्याय हुन्छ। तर, कार्यान्वयन राज्यले गर्दैन। आयोगमाथि आयोग बनाएर सायद समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दन मलाई।’
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि आयोगमाथि आयोग बनाउनु कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन्। उनले आफू नेतृत्वको अयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको सोही प्रतिवेदन छिटो कार्यान्वयन गरे पीडितलाई न्याय मिल्ने बताए।
‘शक्तिशाली आयोग पनि यही कानुन, यही संविधानअनुसार बन्ने हो। अहिलेका आन्दोलनरले भनेको तमसुक खारिज गर्ने भन्ने छ। कानुनी शासन भएको देशमा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? हुँदैन। सबै तमसुक खारेज गर्न मिल्दैन’, उनले भने।
मिटरब्याज समस्या समाधान राजनीतिक इन्छा शक्तिबाट मात्र
मिटरब्याज समस्या थप जटिल बन्दै गएको मिटरब्याज संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोजकुमार पासवानले पनि महसुस गरेका छन्। चैत १८गते आन्दोलन स्थगित गरेर न्यायको आशा लिएर गाउँ फर्किएपछि आयोगले सबै समस्या समाधान हुनेमा उनी जति आशावादी थिए, सो अनुसार काम हुन नसकेको उनले बुझाइ छ।
‘आयोगले जसरी काम गर्छ भन्ने थियो। त्यसरी गर्न सकेन’, उनी भन्छन्। उनकाअनुसार अहिले साहुले तमसुकसमेत लुकाउन थालेका छन्। पीडितसँग पैसा लिएको, दिएको कुनै प्रमाण छैन। त्यसैको आधार पाएका साहुले जग्गा पास गरिसकेका छन्।
कानुनी रुपमा आगाडि बढ्दा अहिले साहुहरूले लिएको जग्गा फिर्ता नगर्न ऋण नै नदिएको र जग्गा किनेर ल्याएको बताउने गरेका छन्। यसरी जग्गा फिर्ता गर्न साहुले ऋण नै नदिएको बहाना गरेको जस्तै हाल स्थानीय तहबाट साहुहरूले कानुनअनुसार ऋण दिएको भनेर प्रमाणित गराएका छन्।
त्यो जति तमसुकमा छ, सोहीअनुसार स्थानीय तहले प्रमाणित गरिदिँदा पीडित थप समस्या परेको पासवानले बताए। स्थानीय तहदेखि प्रहरीप्रसानसमेत कानुनी रुपमा अगाडि बढ्दा पीडितलाई थप समस्या पर्दै गएको उनको भनाइ छ।
प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलनका संयोजक श्याम श्रेष्ठ मिटरब्याज समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन्। फागनु ९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘जनआन्दोलन’ र ‘जनयुद्ध’को पृष्ठभूमिबाट आएको वर्तमान सरकारलाई यति हेक्का त हुनुपर्ने हो।
के कानुनी उपायबाट संसद्ले राजाको भए जति सबै अधिकार खोस्नु सम्भव थियो? के कानुनी उपायबाट निर्वाचित नै नभएका माओवादी सहितको अन्तरिम संसद् निर्मित हुन सम्भव थियो? त्यतिबेला जसरी राजनीतिक उपायबाट सबै कुरा सम्भव भएको थियो, अहिले त्यसरी नै मिटरब्याज पीडितको समस्या पनि जरोमै, सधैंका लागि समाधान गर्न राजनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नु सम्भव छ। अन्यथा कानुनी उपायद्वारा मात्र यो समस्याको कहिले पनि समाधान गर्न सकिने छैन।’
