मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको समयावधि सकिएको डेढ महिना भयो। चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न थालेको थियो।
आठ महिना काम गरेपछि आयोगको काम गर्ने समयावधि सकिएको छ। आयोगले मंसिर २६ गते मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विभिन्न सुझाव दिएको छ।
सरकारले आयोगबाट प्रतिवेदन बुझेको डेढ महिनासम्म सुझावहरू के-के पाएको छ? केही खुलाइएको छैन। तर, फेरि मिटरब्याज समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन्।
मनोजकुमार पासवानको नेतृत्वमा काठमाडौँमा भएको हप्ता दिनको आन्दोलनपछि सरकारले आयोग गठन गर्न सहमति जनाएको थियो। आयोग अधिकारविहीन रहेको र आयोगले काम गर्न नसक्ने भन्दै अवधेश कुमार कुशहवा नेतृत्वको टोलीले गएको चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा छ।
यही नेतृत्वको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले माघ १६ गतेदेखि देशभरबाट पैदल यात्रा सुरु गरेर काठमाडौँ आउने तयारी गरेको छ।
सरकारले आयोग गठन गरेर काम गरेको भएपनि २८ हजार उजुरीमा पाँच हजारको मात्र मिलापत्र गर्न आयोग सफल भएको छ। बाँकी २३ हजार उजुरी अहिले गृहमन्त्रालयमा थन्किएको छ।
पाँच हजार १ सय ८८ मिलापत्र गराँदा सात अर्ब ८२ करोड असुल उपर गर्नुछ भनेर साहुले भनेका थिए। पछि १ अर्ब ७२ करोडमा मिलापत्र भयो। ऋणिलाई र साहुलाई सँगै राखेर मिलापत्र गराउँदा समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ। गर्ने यसरी नै हो।
सरकारले गठन गरेको आयोगले काम गर्न नसकेको कि, अधिकार नभएको? अब सरकारले के गर्नुपर्छ? आन्दोलनको तयारी गरेका मिटरब्याज पीडितले भनेको जस्तै शक्तिशाली आयोग गठन भएपछि के सबै समस्या समाधान हुन्छ? लगायत विषयमा आयोगका अध्यक्ष कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौँ।
प्रस्तुत छ, कार्कीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि टोपेन्द्र रोका मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सरकारले तपाईंको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न जिल्ला–जिल्लामा पठायो। के गर्नुभयो ८ महिनासम्म?
आयोगले काम गर्न थालेपछि २८ हजार बढी निवेदन दर्ता भएको छ। जसमा ५ हजार १ सय ८८ मिलापत्र गर्न सफल भएका छौँ। बाँकी मिलापत्र गर्नका लागि जिल्ला प्रशासनलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ।
मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न कस्ता समस्या देखिए?
समस्या भनिसाध्य छैन। यहाँ यही नै समस्या भयो भन्दा पनि अनेकन समस्या छन्। कतिपय ऋणिहरूको जग्गा साहुले पास गरेका छन्। तमसुक पनि बनाएका छन्। तमसुक बनाउने विशेष गरेर मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा देखियो। नवलपरासीपूर्वको पनि उस्तै समस्या देखियो।
यी ९ जिल्लाबोहक बाँकी जिल्लामा तुलात्मक रुपमा कम समस्या देखिएको छ। तर, यी ८ जिल्लामा एक लाख ऋण दिएमा तीन लाखको कागज बनाउने पहिलेदेखि कै चलन रहेछ। त्यसरी बढी कागज बनाउने, जग्गा पास गरेर लिने, ब्याज बुझाए पनि प्रमाणित नै नहुने समस्या छ।
यसलाई हामीले समाधान गर्न जिल्ला प्रशासनबाट कार्यदल बनाएर मिलापत्र गर्न लगायौँ। मिलापत्र गराउँदा कार्यदलमा सहायक सिडियो, सहायक सरकारी वकिल, प्रहरी अधिकृतसहितको कार्यदल बनायौँ।
तर, यहाँ आयोगले नै सबै काम गर्ने होइन। आयोगले गृह मन्त्रालयबाट सहजकर्ताको भूमिका मात्र खेलेको हो। त्यो आयोग आफैँले काम गर्ने होइन। गर्ने अधिकार पनि हुने कुरा भएन।
पाँच हजार १ सय ८८ मिलापत्र गराँदा सात अर्ब ८२ करोड असुल उपर गर्नुछ भनेर साहुले भनेका थिए। पछि १ अर्ब ७२ करोडमा मिलापत्र भयो। ऋणिलाई र साहुलाई सँगै राखेर मिलापत्र गराउँदा समस्या समाधान गर्न सहज हुन्छ। गर्ने यसरी नै हो।
पाँच हजार उजुरी मिलाएर बाँकी २३ हजारको उजुरी किन अलपत्र पार्नु भएको हो?
हामीले अलपत्र पारेको होइन। मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न सहज छैन। मिलापत्र गराएर समाधानको उपाय खोज्ने हो। यसका लागि कहिले साहु नआउने, कहिले ऋणी नआउने यस्तै भयो। आठ महिनामा ५ हजार १ सया २२ मिलापत्र गराउनु नै हाम्रो काम हो।
बाँकी मिलापत्र गराउन समय लाग्छ। अब जिल्ला प्रशासनबाट मिलापत्र गराउने काम गर्नुपर्छ। हामीले गृह मन्त्रालयको आग्रहमा ८ महिना मात्र काम गरिदिएको हो। यसैपनि ऋणि र साहुलाई बोलाएर छलफल गराउँदा धेरै समय लाग्ने हुन्छ।
दुवैलाई बोलाउँदा पनि कहिले हामी मिलसक्यौ भन्ने कुरा आउँछ। तर, वास्तवमा उनीहरू मिलेका हुँदैनन्। यहाँ ऋणि वा साहु कोही पनि ठिक नहुन सक्छन्। त्यसमा हामीले एकपटक छलफल गराएर समस्या समाधान गर्ने गर्यौँ।
छलफल गराउँदा साक्षी पनि चाहिने हुन्छ। यसरी काम गर्दा एउटै व्यक्तिको छलफलका लागि दुई–चार दिन लाग्छ।
तपाईंहरूले त २८ हजारको उजुरी लिएको भन्नुभयो। तर, अझै लाखको संख्यामा उजुरी दिन नपाएका मिटरब्याज पीडित छन् भन्ने छ। उनीहरूको निवेदन लिन किन छुटाउनुभयो?
हामीले पहिलो १५ दिन, फेरि छुट्यो भनेर १५ दिन समय दियौँ। त्यसपछि पनि हामीले पटक–पटक म्याद थप गर्दै उजुरी लिने काम भयो। जुन करिब ८ हप्तासम्म भयो होला।
यो समयसम्म जति निवेदन आए ती दर्ता गर्यौँ। किन छुटे भन्ने प्रश्न तपाईंको भयो। यसमा हामीले सूचना दिएको हो। उहाँहरू आउनु भएन। छुट्नुभयो। नआउनेलाई हामीले के भन्ने र।
यहाँ अभियान्ताहरूले एक लाख दुई लाख पीडित छन् भनिरहेका छन्। यिनीहरू अभियानकर्ता पनि ठिक छैनन्। यत्रो सूचना दिँदा यिनीहरू कहाँ गएर बसेका थिए? सबैलाई निवेदन दिन भनेका थियौँ।
तर, उनीहरू आएनन्। रत्नपार्कका बसेर आन्दोलन गर्नेहरू अलि उग्रह कुरा गर्छन्। मैले आन्दोलनमा रहनुभएका अवधेश कुशहवा, दीर्घ नवीनलाई पनि भनेको हुँ। सबै आउनुस भनेर तर उहाँहरूले नवपरासीमा छलफलमा केही साथीहरूलाई आउन दिनुभएन।
अहिले आन्दोलन गरिरहेका साथीहरूले शक्तिशाली आयोग भनेका छन्। जुनसुकै आयोग बने पनि आयोगले फैसला गर्ने होइन। क्रान्तिकारी साथीहरूले भनेको जस्तो आयोगलाई सबै अधिकार दिने भन्ने हुँदैन।
अवधेश कुशहवा नेतृत्वको संघर्ष समितिले तपाईं नेतृत्वको आयोगलाई केही अधिकार नदिएको आरोप लगाउँदै शक्तिशाली आयोग माग गरेको छ। तपाईंको आयोगले किन केही गर्न सकेन?
उहाँहरूले भनेको शक्तिशाली आयोग पनि यही कानुन, यही संविधानअनुसार बन्ने हो। उहाँहरूको माग अब सबै तमसुक खारिज गर्ने भन्नुहुन्छ। कानुनी शासन भएको देशमा यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? हुँदैन। सबै तमसुक खारेज गर्न मिल्दैन।
जसको विषयमा उजुरी पर्यो उसका विषयमा छलफल हुने हो। आयोगले त्यही गर्ने हो। सबै तमसुक खारेज गर्नका लागि त शासन नै पल्टिनुपर्छ। यो शासनबाट हुँदैन। जस्तो विवाद केही नभएको मुद्धा अदालतमा पर्यो। तर, त्यो मुद्धा त खारेज हुँदैन नि। खारेज भनेपछि कुन मितिसँग खारेज गर्ने। सबै त खारेज हुँदैन। यस्तो उग्र कुरा गरेर हुँदैन।
अहिले आन्दोलन गरिरहेका साथीहरूले शक्तिशाली आयोग भनेका छन्। जुनसुकै आयोग बने पनि आयोगले फैसला गर्ने होइन। क्रान्तिकारी साथीहरूले भनेको जस्तो आयोगलाई सबै अधिकार दिने भन्ने हुँदैन।
के हुन्छ भने मुद्धा छिन्ने भन्ने कुरा अदालतबाहेक कसैले गर्दैन। पञ्च्यातकालमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनमा सिडियोलाई ६ महिनासम्म कैद गर्ने अधिकार थियो। त्यसलाई गुण्डागर्दी ऐन पनि भनिन्थ्यो।
यो अधिकार बुहदल आएपछि हटाइयो। जसमा भनियो थुन्नु परेमा अदालतको आदेश चाहिने भनियो। संसारभर मुद्धा छिन्ने काम भनेको अदालतकै हो। सरकारले पनि सक्दैन। अदालतमै जाने हो सबै कुरा।
हामीले कानुन बुझेकाले कति पैसा तिरेको, नतिरेको के हो? कति जग्गा लिएको, तमसुक कस्तो छ? दुवै पक्षलाई सँगै राखेर मिलपत्र नै गराइसक्यौँ। जसलेगर्दा २१८ बिघा जमिन फिर्ता भयो नि। यसरी गर्न सकिन्छ।
अब साथीहरूले भनेको जस्तो शक्तिशाली अयोग बनाएर सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन। सरकारले कार्यदेश, आदेश दिएर मात्र हुँदैन।
आयोगले मिलापत्र गराए पनि साहु फेरि तमसुक लगेर अदालत पुगेपछि मुद्धा लाग्छ भन्ने गरिन्छ। के मिलापत्रको कुनै आधार रहँदैन?
मिलापत्र प्रहरी, प्रशासनको दबाबमा गराएको होइन। ऋणी र साहुबीचमा केही साक्षी राखेर मिलापत्र गर भनेको हो। उनीहरू मिलापत्र गरेको कागज हुन्छ। फेरि साहु मिलापत्र गरेर अदालतमा पुगे मिलपत्रको कागज प्रमाण हुन्छ।
त्यसलाई त अदालतले प्रमाण मान्छ नि। त्यसरी मिलापत्र गरिएको हो। जुन दुवै पक्षबीच जित–जितको महसुस हुन्छ।
सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के सुझाव दिनुभएको छ?
विशेष रुपमा मिटरब्याजमा पर्ने भनेको कमजोर, ऋणमा जन्मिएका, ऋणमा हुर्किएका र ऋणमै जीवन बिताउनेहरू हुन्। यो पैसाको समस्या भएकाले हो। यसमा हामीले विषेश गरेर निम्नस्तरका नागरिकलाई ऋणको व्यवस्था गर्न भनेका छौँ।
कृषि ऋण ठुला व्यापारीलाई किन दिनपर्यो? उनीहरूलाई कटौती गरेर भए पनि बिनाधितो कमजोर आयस्तर भएका नागरिकलाई दिन भनेका छौँ। यस्तै स्वास्थय बिमा प्रभावकारी बनाउनलगायत सुझाव छन्।
