अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको डेढ महिना पुगेको छ। चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले ८ महिना काम गरेर मंसिर २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा के छ? आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
जिल्ला–जिल्ला पुगेर मिटरब्याजपीडित र सुदखोर (साहुमहाजन)सँग आयोगले छलफल गरेको थियो।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला–जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडितको निवेदन लिएको थियो। जसमा करिब २८ हजार निवेदन अयोगमा परेको थियो।
तीमध्ये आयोगले ५ हजारको निवेदनको मिलापत्र भएको भए पनि २३ हजार निवेदन त्यसै गृहमन्त्रालयमा थन्किएको छ।
प्रतिवेदन बुझेको डेढ महिनासम्म सरकारले २३ हजार निवेदनमाथि काम गर्न सकेको छैन। सकारले कुनै काम अगाडि नबढाउँदा निवेदन दिएका २३ हजार मिटरब्याज पीडित पुनः सडक आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। निवेदन नदिएका अन्य धेरै मिटरब्याज पीडित अहिले पनि सडक आन्दोलनमा छन्।
सरकारले मिटरब्याज समस्या समाधानमा तदारुकता नदेखाउँदा यो समस्याको जालो झन् जटिल बन्दै गएको छ।
जिल्ला–जिल्लामा मिटरब्याज पीडित र साहुमहाजनबीच कुटपिट भएका घटना बाहिरिरहेको छ। साहुमहाजन आफुसँग भएको कपाली तमसुक लगेर अदालत गइरहेको र आफूहरुमाथि मुद्धा लगाइरहेको पीडितले गुनासो गर्दै आइरहेको छन्।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशहवाले सरकारले गठन गरेको आयोगले कुनै काम नै गर्न नसकेको बरु मिटरब्याजीको पक्षमा काम गरेको आरोप लगाए।
‘यो सरकारले गठन गरेको आयोगले मिटरब्याज पीडितका पक्षमा काम गर्न सकेन,’ उनले भने।
उनले आयोगले विचौलिएको पक्षमा काम गरेको बताए।
‘आयोगले २८ हजारको निवेदन लियो रे। मिटरब्याज पीडित के २८ हजार मात्र छन्? एक लाख बढी छन्,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजपीडित हामीसँग साहु महाजनले दुःख दिएको भनेर आइरहेका छन्। अयोगले त बिचौलियाको पक्षमा काम गरेर समय सकाएको छ।’
मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्च
माघ १६ गतेबाट मिटरब्याज पीडित सडक संघर्षमा उत्रने भएका छन्। पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैसाथ मिटरब्याजीविरुद्ध न्याय मार्च गर्दै पीडितहरु सडक संघर्षमा उत्रने भएका छन्।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको आयोजनामा न्याय मार्च विभिन्न चरणमा हुनेछ। पूर्व र पश्चिमबाट एकै साथ सुरु हुने न्यायमार्च काठमाडौँ आएर आन्दोलनमा रुपान्तरित हुनेछ।
माघ १६ गते देशका ६ ठाउँबाट जुलुससहित पीडितहरु न्याय मार्चमा उत्रनेछन्। जुन न्याय मार्च पहिलो चरणको हो। जसमा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको नेतृत्व पूर्वी टोलीले गर्नेछ। मिथिला कमाण्डले धनुषा, महोत्तरी, सिराह र सप्तरी जिल्लाको गर्नेछ।
यस्तै भोजपुर कमाण्डमा बारा, पर्सा, रौतहट र सार्लाही, पश्चिम टोलीको कमाण्डमा कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया र सुर्खेत हुनेछ भने लुम्बिनी कमाण्डमा दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपसारी हुनेछ। मध्य कमाण्डको टोलीमा नवलपुर, चितवन, मकवानपुर र तनहुँ हुनेछ।
पहिलो चरणको यो न्याय मार्च चितवनमा आउने छ। सबै ठाउँको टोली चितवनमा आएपछि एकै साथ यो टोली काठमाडौँको यात्रा तय गर्ने संघर्ष समितिका सचिव आदित्य रामले बताए।
न्याय मार्च गर्दै काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न आउन लागेको टोलीको ६ बुँदे माग रहेको छ। जसमा मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरु अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तनान्तरण बदर गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धि शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पुर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायीक आयोगको गठन गर्नुपर्नेलगायत माग रहेका छन्।
यस्ता छन्, न्याय मार्चको माग
१) मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरु (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन (छिनुवा) र चेक) अवैध घोषणा गर्ने र जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तनान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गनुपर्ने,
२) मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धि शक्तिशाली कानुन निर्माण गरी पुर्णाधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न न्यायीक आयोगको गठन गर्नुपर्ने,
३) विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितमाथी हाल्ने मुद्धाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्ने तथा फैसला भइसकेका मुद्धाहरु आयोगमा खिचाई पुनरावलोकन गरी फर्जी लिखत (चेक बाउन्स* समेत)का आधारमा सजाय कटाइरहेका/पक्राउ परेका पीडितको स–सम्मान रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र विगो खारेज गर्नुपर्ने, (चेक बाउन्स* (चेकमा भरिएको रकमको कारोबारको वैधनिकता अनुसन्धान गर्नुपर्ने।)
४) मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपुर्ण भएकोले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरुको अभिलेखीकरण गर्दै सोको आधारमा साहु–महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने, साहुमहाजनले आफुविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्ध गर्नुपर्ने र स्थानिय तहमा एकलौटी प्रमाणित गराइएका कपाली तमसुक समेतको प्रमाणिकरण तथा दर्ता प्रक्रिया नै कैफियतपुर्ण भएकोले त्यसको छानविन गरी वास्तविक लेनदेन यकिन गरि सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन आकर्षीत गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानविन गर्नुपर्ने,
५) मिटरब्याजी साहु–महाजनद्वारा गरिएका/गराईएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गरी हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने र पीडित तथा मृतक पीडितका परिवारलाई न्यायोचित राहत तथा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
६) पीडितले गैह्रकानुनी ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित–उत्पीडित वर्ग लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाहको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने।
प्रेस विज्ञप्ति
