गत वैशाख र साउनमा गरी नवलपरासी (पूर्व)का मिटरब्याज पीडितहरुले काठमाडौंमा ६१ दिन लामो आन्दोलन गरे। उक्त आन्दोलनपछि सरकारले साउन २८ मा तत्कालीन गृहसहसचिव डा.भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन’ गर्यो।
कार्यदलले भदौ २७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई २६ पेज लामो प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवदेनमा मिटरब्याज पीडितलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ ? जटिलताहरु के-के छन् ? लगायत सुझावहरु समेटिएका छन्।
डा. भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको ७ महिनासम्म सरकारले ठोस काम गर्न नसकेपछि फेरि मिटरब्याज पीडितहरु तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्न चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिवासबाट काठमाडौं पैदल हिँडे। १२ दिनमा काठमाडौं आएका पीडितसँग शनिबार सरकारले पाँच बुँदे समहति गरेको छ।
सहमतिमा उच्चस्तरीय अयोग गठन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने लगायत रहेका छन्। के अब आयोग गठन भएपछि मिटरब्याजीलाई न्याय दिन सहज हुन्छ ? मिटरब्याजीको माग पूरा गर्न के-के कठिनाइ आउन सक्छन् ? लगायत विषयमा बिएल नेपाली सेवाका लागि टोपेन्द्र रोका मगरले कार्यदलका संयोजक डा.भीष्मकुमार भुसालसँग कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंको नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवदेनअनुसार सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सक्छ ?
हाम्रो कार्यदललाई यसका उपायहरु के-के हुन सक्छन् भनेर सिफरिस गर्न म्यान्डेट प्राप्त भएको थियो। त्यसै बमोजिम हामीले विभिन्न उपाय जस्तै: कानुनी सुधारबाट गरिने उपायहरु, बैंक वित्तीय संस्थामा सहज पहुँच तुल्याएर गरिने उपायहरु, सँगै सरकारका विभिन्न तहबाट लक्षित कार्यक्रमहरु गरेर अहिलेको समस्या जरैबाट उखेल्नका लागि विभिन्न आयामहरु सिफारिस गरेका थियौँ।
समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने छ। वित्तीय पहुँच पर्याउका लागि अहिलेको नीतिहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। यी विभिन्न काम गर्न विभिन्न निकाय जिम्मेवार देखिन्छन्। त्यसमा गृह, अर्थ प्रशासन, राष्ट्र बैंकलगायत छन्। साथै विभिन्न तहका सरकारहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। एउटा सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
सरकारले गठन गर्न लागेको आयोग र संसोधन गरिएको कानुनले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान हुन्छ ?
समस्या समाधान लक्षित छ। सरकारलाई हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन सिफारिस गरेका छौँ। जसले आयोगलाई काम गर्न सहज हुन्छ। समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा जान सहज हुन्छ।
आयोग गठन भएपछि पनि समस्या त हुन सक्छ नि ?
अहिलेको समस्यामा आर्थिक, समाजिक, सांस्कृति, धार्मिक आयामहरु छन्। एउटा उदाहरण भन्छु– ‘तराईमा दाइजो प्रथा छ। दाइजो दिनैपर्ने र त्यसका लागि ऋण लिनै पर्ने बाध्यता छ। त्यसकारणले यस्ता प्रथाहरु हटाउन व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ।’
त्यसैले सरकारले कार्यक्रम ल्याएर मात्र, वित्तीय पहुँचमा पुर्याएर मात्र समस्या समाधान हुने होइन। हाम्रा दैनिक व्यवहारहरु, खर्च गर्ने व्यवहारहरु, हाम्रा संस्कारहरुमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। त्यसैले यो सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र समस्या समाधान हुने हो।
जग्गा, घर फिर्ता हुनुपर्ने पीडितको मुख्य माग छ। जसमा कानुनी रुपमा सुदखोर बलियो देखिन्छन् कसरी समस्या समाधान होला ?
यो जटिल पक्ष हो। किनभने, सम्पत्ति बिक्री/वितरण वा हस्तान्तरण नियमित प्रक्रियाबाट भएको हो वा मिटरब्याजसँग जोडिएर छुट्याउनुपर्ने कठिन विषय छ। अर्को कुरा मिटरब्याजीले सम्पत्ति कानुनसम्मत पीडितबाट लिएर दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरिसकेको विषयमा के गर्ने भन्ने समस्या छ। दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई मिटरब्याजबाट लिएको सम्पत्ति हो भनेर थाहा नहुन सक्छ।
त्यसले गर्दा अन्तिममा किन्ने व्यक्ति अन्यायमा नपरोस् भन्ने सोचर त्यसको समाधान निकाल्न जरुरी छ। त्यसमा पनि कति समय छाडिका पीडितहरुलाई जग्गा फिर्ता गराउने भन्ने कुराको पनि प्रश्न आउँछ। त्यसले गर्दा सिफारिस समितिलाई जटिल विषय यो हो। यसका लागि धेरै पछाडिसम्मका पीडितहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहला।
जस्तो दुई वर्ष, तीन वर्ष वा पाँच वर्षसम्मकालाई जग्गा फिर्ता दिन सकिएला। यी समयसीमामा मिटरब्याज कारोबार जोडिन आउँछ भने जुन तहमा सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको भए पनि अन्तिमा जसकाे स्वामित्वमा गएको उसलाई आवश्यक क्षतिपूर्ती दिएर जग्गा फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भन्ने बहस, छलफल गर्न सकिन्छ। तथापि, जटिल विषय भनेको यही हो।
कतिपयले बैंकबाट पैसा लिएर गाउँमा मिटरब्याजमा पैसा लगाउने गरेको र अब बन्ने नयाँ कानुनले बैंकलाइसमेत असर पुग्न सक्ने बताइन्छ, के त्यसै हो ?
यसका विभिन्न आयामहरु छन्। ब्याजका सवालमा हामीले के कुरा बिर्सनुहुँदैन भने बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले भोलिका दिनमा सावाँ उठेन भने उसले के गर्ने भनेर पर्याप्त धितो लिएको हुन्छ।
मैले मिटरब्याजीको कुरा गरेन। आम रुपमा गाउँमा पैसाको कारोबार गर्नेहरुले विना कुनै धितोमा ऋण लगानी गरेको अवस्था पनि छ। त्यसो गर्दाखेरि जुन जोखिम छ पैसा नउठ्ने जोखिमका कारणले पनि बैंक, वित्तीय संस्थाभन्दा केही बढी दरमा ब्याज लिने कुरालाई मैले व्यक्तिगत तवरमा भन्ने हो भने त्यति अस्वभाविक ठान्दैनँ। किनभने, त्यहाँ जोखिम पनि त्यत्तिकै छ।
यहाँ त ३६ प्रतिशत मात्र होइन दैनिक ब्याज, हप्ताको ब्याज लिइरहेका छन्। तीन सय, चार सय प्रतिशत ब्याज लिएका छन्। तर, भोलि मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न ल्याउने कानुनले भोलि आमरुपमा प्रचलनमा ऋण लगाउनेहरुलाई समेत ध्यान नदिएर कानुन ल्याउँदा उनीहरुले भोलि कुनै अप्ठ्यरोमा पैसा नदिने वा ऋण नलगाउने हुन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ।
सरकारले कानुन बनाउँदा मिटरब्याज र सामान्य कारोबारलाई फरक ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्छ। मिटरब्याजी हुनका लागि वास्तविक लेनदेनको अंकभन्दा बढाएर तमसुक गर्ने, अत्यन्तै चर्को ब्याज लिने, त्यो असुल गर्न हिंसा, शोसण अथवा धम्कीको प्रयोग गर्ने यी आधारहरु नहुँदासम्म लेनदेनलाई मात्र मिटरब्याजी भन्न मिल्दैन।
कानुन बनाउँदा मिटरब्याजी कस्तो हो र सामान्य लेनदेन कस्तो हो भन्ने छलफल हुनुपर्छ। कानुन बनाएकै कारण गाउँ/घरमा सामान्य कारोबार पनि बन्द नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। अर्को धोकापूर्ण रुपमा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सवालमा पर्याप्त सावधानी अपनाएर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि, कोही मान्छे अन्यायमा नपरोस् भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।
अहिले जुनखालको सामाजिक न्याय पाउनका लागि माहोल छ। विभिन्न आन्दोलनमध्ये यो एउटा महत्वपूर्ण आन्दोलन हो। कहिलेकाहीँ हामीले आन्दोलनको स्प्रिडभन्दा बहकिएर राज्यले निर्णय लिँदा त्यो निर्णय प्रतिउत्पादक नहोस् भनेर धेरै सबै पक्षको विश्लेषण गरेर काम गर्नुपर्छ।
बैंक, वित्तिय संस्थाका पैसा पनि नागरिककै हुन्। यसतर्फ पनि ध्यान दिएर उनीहरु पनि सुरक्षित हुने र पीडितलाई न्याय हुने गरी ऐन, कानुन बन्नुपर्छ।
