देशको संघीय राजधानीका सकडमा दैनिक कोही न कोही आन्दोलन गरिरहेकै छन्। फुटपाथमा व्यापार गर्ने होस् वा मिटरब्याज पीडित वा किसान, शिक्षक, कर्मचारी डाक्टर अनि नर्सहरू, नयाँ सरकार बनेको डेढ वर्षमा सडकमा आउन बाँकी कोही रहेनन्। तर दलहरू भने सत्ताकै जालझेलमा छन्।
ब्याजको जालोमा बेरिएका नागरिक काठमाडौँ धाउन थालेको वर्षदिन पुग्न थाल्याे। महिना दिन पैदल हिँडेर उनीहरू निरन्तर सिंहदरबारलाई आफ्ना कुरा सुनाउन धाइरहेका छन्।
कहिले प्रदर्शन, कहिले सिंहदरबार घेराउ र लामो समयसम्म धर्नामा बस्दा पनि पीडितले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। बरु उनीहरूमाथि सरकारले विभिन्न समयमा दमन गर्दै आइरहेको छ।
बैशाखको पहिलो हप्ता शान्ति बाटिकामा बसेकालाई धरपकड गर्दै प्रहरीले लाठी चार्ज गर्यो। जसले एक जना मिटरब्याज पीडितको हातसमेत भाँचियो। यो एक उदारहण हो, मिटरब्याज पीडितमाथि सरकारले गरेको दमन। यस्तो दमन त सरकारले पटक–पटक गर्दै आइरह्यो।
तर दमनकाबीच मिटरब्याज पीडितहरू आत्तिएका छैनन्। कतै भागेका छैनन्। बरु गर्मीको वाफमा सडकमै सुत्न तयार भए। वर्षाको झरीमा भिज्न र हिउँदको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिदै न्याय मागिरहे।
लामो समयसम्म पनि न्यायको माग गर्दा सरकारलाई भने हर्ष न बिस्मातबाहेक केही हुन सकेन। त्यही भएर होला उनीहरूले माघको १६ गतेदेखि पूर्वको झापा र पश्चिमको कञ्चनपुरबाट एकैसाथ ‘मिटरब्याजीविरुद्ध न्याय मार्च’ गरे।
न्यायमार्च २५ औँ दिनमा शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्यो। जुन उनीहरूले भन्ने गरेको सरकारसँग ‘न्यायको अन्तिम लडाइ’ पनि हो। न्यायको अन्तिम लडाइको कठिन पैदल यात्रामा सरकार न प्रतिपक्ष कुनै दलले पीडितलाई मलहम लगाउने काम भने गर्न सकेनन्।
सरकारको बेवास्ता मिटरब्याज पीडितलाई मात्र कहाँ हो र!
न्याय खोज्दै देशको संघीय राजधानी काठमाडौँमा आएका करिब आधा दर्जन समूह महिनौँ दिनदेखि सडकमा छन्।
यो समाचार प्रकाशित हुने दिन (फागनु १३ गते) २५५ दिन भयो, आरती साहको न्याय माग गर्दै उनका आमा–बुबा (निर्मलादेवी–बिनोद साह) काठमाडौँमा धर्ना बस्न थालेको। आरतीको उनका श्रीमान मोतीबाबु साहसहित परिवारले हत्या गरेको भन्दै उनीहरू मुद्दा लडिरहेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले मंसिर २० गते फैसला गर्दै मोतीबाबुलाई थुनामा पठाउन र आरतीका ससुरालाई एक लाख रुपैया धरौटी माग गरेको थियो। तर आरतीका आमा–बुबाले भने अझै धनुषाका अनुसन्धान प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गर्न र छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै धर्ना छाडेका छैनन्।
उसैगरी काठमाडौँमा लामो समयसम्म धर्ना बस्नेमा गोर्खाका तेलबहादुर घले छन्। उनी पनि धर्ना बस्न थालेको ८ महिना बढी भयो। उनी गोर्खामा नेपाली सेनाले सडक निर्माण गर्दा ढुंगाले लागेर होटल भत्किएपछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै धर्नामा बसेका हुन्।
यस्तै श्रीमानबाट बलात्कार भएको भन्दै आरती रावल गिरी पनि दुई महिनादेखि धर्नामा छन्। उनी माघ १ गतेदेखि धर्नामा छन् भने यसअघि पटक–पटक गिरीले सर्वोच्च अदालतमा आत्मदाहको प्रयास गरिसकेकी छन्।
यसरी सडकमा महिनौँ धर्ना बसेर न्याय माग गर्नेमा उनीहरू मात्र होइनन्। अहिले नै लघुबित्त पीडितहरू काठमाडौँमा नै आन्दोलनमा छन्। सहकारी पीडित आन्दोलनमा छन्। यस्तै केही समय पहिले काठमाडौँमा राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे।
डाक्टरले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। पूर्वतिर पहिचान पक्षधरको आन्दोलन भयो। दाङमा स्वर्गद्वारी गुठिपीडितको आन्दोलन हप्तादिन पुग्न थालेको छ। देश बचाउने महाअभियान लिएर दुर्गा पर्साईं सडक आन्दोलनमै छन्।
यी सबै आन्दोलनका चित्रहरू नयाँ सरकार गठन भएपछिका हुन्। पुस २० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको नेतृत्वको सरकारले वार्षिकोत्सव मनायो।
प्रचण्डले मुख्यतः आफ्नो सरकारले सुशासन दिने बताउँदै आएका छन्। तर उनको सुशासन सिंहदरबार, बालुवाटा र संसद भवन वरपर आन्दोलनरत पीडितहरूलाई हेरे पुग्छ, सुशासन छ कि देशमा कुशासन?
‘यहाँ बस्ने त्यसै रहर होइन। मैले गर्ने रोजीरोटी नै सरकारले भत्काइदियो। कसरी म बाँच्ने’, गोरखामा होटल ढुंगाले लागेर भत्किपछि सडकमा आएका तेल बहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘होटल बनाउदाको ऋण त्यसै छ। मेरो क्षेतिपूर्ती त सरकारले भरिदिनुपर्यो नि।’
न्याय माग्नेलाई लखेट्दै सरकार
‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भनेर गोरखाका तत्कालीन राजा राम शाहले भनेका थिए। बाइसे–चौबिसे राज्यको समयमा भनिएको यो भनाइ आज पनि प्रचलनमा छ।
आजको गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गोरखामा न्याय माग्न जाने ठाउँ त छैन। तर यसैलाई कतिपय भन्ने गरेका छन्, ‘न्याय नपाए माइतीघर जानु।’ माइतीघर देशमाथि शासन गर्नेहरूलाई न्याय चाहियो भनेर सुनाउन ठाउँ हो।
सिंहदरबारदेखि करिब किलोमिटर टाढा रहेको माइतीघर क्षेत्रमा सबैलाई शान्तिपूर्ण धर्ना गर्न, आन्दोलन गर्न पाइन्छ। माइतीघरबाट संसद भवन नयाँ बानेश्वरसम्म पनि प्रदर्शन, जुलस निकाल्न पाइन्छ।
तर यही क्षेत्र मंसिर ४ गतेदेखि सरकारको नजरबन्दमा छ। यो नजर बन्दै अझै दुई महिनासम्म नखुल्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आदेश गरिसकेको छ। त्यसपछि पनि खुल्छ कि खुल्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन।
यसअघि दुई पटक म्याद थप गरिसकिएको छ।
मंसिर ४ गतेदेखि माइतीघर, नयाँ बानेश्वरलगायत ठाउँमा सरकारले निषेधाज्ञा लगाएपछि यहाँबाट पीडितहरूले सरकार गुहार्न पाएका छैनन्। यहाँबाट लखटिएकाहरू शान्तिबाटीकामा शरण लिन पुगे। यहाँ पनि काठमाडौँ महानगरले बस्न दिएन।
त्यसपछि अहिले पीडितहरू (मिटरब्जाय पीडित, आरती गिरीलगायत)कार पार्किङ गर्ने ठाउँ प्रदर्शनी मार्गमा बस्दै आएका छन्। ‘सरकार छ–छैन भन्ने यहाँ हरे हुन्छ। सरकारले हामीलाई न्याय देला भन्दा लखेट्दैछ। आफ्नो पीडा सुनाउन नपाउने गरी यहाँबाट खेद्दैछ’, आरती रावल गिरीले भनिन्।
नागरिक सडकमा, दलहरू सत्ताकै खेलमा
जुन दललाई नागरिकले आफ्नो भविष्य सुम्पिएका छन्, उनीहरू भने नागरिकमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। यतिबेला को सडकमा छैन? जुनसुकै पेशा व्यवसायका नागरिक सडकमा आउने अवस्थामा छन्।
मिटरब्याज, लघुवित्त पीडित सडकमै छन्। शिक्षक, डाक्टर, कर्मचारीको आन्दोलन सकिएको दुई महिना भएको छ। किसान साधैं सडकमै आन्दोलनरत छन्। उनीहरूले कहिले टमाटर फालेर आन्दोलन गर्छन्। कहिले दुध फालेर आन्दोलन गर्छन्।
यति गर्दा पनि सरकारले सुनेन भने राजधानी आइपुग्छन्। अझै उखु किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम पाउन सकेका छैनन्। फुटपाथ व्यापारी सहरबाट लखेटिदैछन्। भुमीहीन–सुकुम्बासीले कहिले लालपुर्जा पाइसक्छन् टुंगो छैन।
पेशागत संघसंगठनको समस्या नै यति धेरै छ।
नागरिकका व्यक्तिगत समस्या कति छन् होला? कुनै अनुमान छैन। सडक दुर्घटना बढेको तथ्यांक छ। बालात्कार, हत्या–हिंसाका घटना दिनदिनै भइरहेका छन्। समस्या कहाँ छैन?
तर दलहरू नागरिकका समस्यामा जिम्मेवार देखिएका छैनन्। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकार सम्वेदनशील हुन नसक्दा नागरिकहरू महिनौँ दिनसम्म सडकमा न्याय माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्।
‘नागरिकले आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार पाएका छन् र त आन्दोलन गरेका छन्। सरकारलाई आफ्ना समस्या सुनाएका छन्’, उनले भने, ‘राजतन्त्र जस्तो होइन। यो लोकतन्त्र हो तर यहाँ पनि सरकार सम्वेदनशील हुन सकेन।’
सरकार सम्वेदनशील हुन नसक्दा सडकमा वर्ष दिनसम्म नागरिकले आन्दोलन गर्नु परेको छ। तर सरकार भन्दा बाहिर रहेका दलहरू पनि जिम्मेवार हुन सकेका छैनन्। नागरिकका समस्या यी दलका अघि बेग्रल्ती छन्।
तर संसदमा सत्ता बार्गेनिङका लागि छलफल भइरहेको छ। शुक्रबारको संसद बैठकमा सत्तासीन माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र प्रतिपक्ष दल राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीबीच जुहारी चल्यो।
उनीहरूको जुहारी सडकमा रहेका मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि थिएन। सापकोटा अहिलेको शासन व्यवस्था नमान्नेले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै थिए। शाही हत्यारा भन्दै कुनै राजतन्त्रको वकालत गर्दै थिए।
संसद बैठक मात्र कहाँ हो र?
यसअघि मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितले संसद बैठक अबरुद्ध गर्यो। जहाँ कि न्यायकालागि पैदल हिड्दै काठमाडौँ टेक्दै गरेका मिटरब्याज पीडितका पक्षमा उनीहरू सुनिएनन्।
राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नागरिकका समस्या यति धेरै छन्। तर दलहरू जिम्मेवार हुन सकेका छैनन्। यतिबेला त उनीहरूले मिटरब्याज, लघुवित्त, सहकारी पीडितको न्यायका लागि संसद बैठक अबरुद्ध गर्नुपर्ने थियो। तर उनीहरू सत्ताकै खेलोमेलोमा छन्।’
नागरिकको समस्यामा दलहरू जिम्मेवार छैनन् भन्ने उदाहरण यही १० गते समापन भएको देशकै ठुलो पार्टी काँग्रेसको महासमिति बैठकलाई हेरे हुन्छ। महासमिति बैठकमा चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, हिन्दु राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका विषयमा छलफल गर्दैमा सकियो।
‘चार दिन चलेको बैठकमा एउटा सहकारी पीडित, मिटरब्याज पीडितको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रस्ताव पेश हुन सकेन। दलहरू कति गैर जिम्मेवार छन् भन्ने यहीबाट प्रष्ट हुन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्।
भर्खरै सकिएको एमाले, काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक होस वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कोही पनि यसो लाेलीमा बाेली मिलाउनेबाहेक बढी न छलफल भएको छ न कार्यन्वयन।
संसदमा नै १३ वटा पार्टीलाई जनाले जिताएर पठाएका छन्। १३ पार्टीका २७३ सहित २ जना स्वतन्त्र गरी २७५ जना सांसदलाई मत हालेर जनताले पठाएका छन्। तर यी दल र सांसदहरू भने मात्र सत्ताका लागि अहिले दौडधुपमा छन्।
एमालेको मध्यपहाडी लोकमार्ग पदयात्रा होस् कि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले गरेको नारायणगढ–बुटवल पैदल यात्रा होस्। वा राप्रपाले गर्ने भनेको आन्दोलन यी सबै मिसन ८४ का नाममा गरिएका फगत प्रचारमात्र देखिने गरेको राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठले बताए।
उनी भन्छन्, ‘दलहरूले गर्न त विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको कार्यक्रम के–का लागि भन्ने केही देखिँदैन। नागरिकको समस्यामाथि कहाँ छलफल भएको छ। भएको देखिँदैन।’
अझै मधेशबाट उदायका डा. सिके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीले जेठ १५ गतेदेखि ‘नौलो गणतन्त्र र सामाजिक लोकतन्त्र‘का लागि आन्दोलनको तयारी थालेको छ। कहिलेकाँही सरकार हाँकेका प्रचण्डले सडकमा जनता उतार्नेसम्मको धम्की दिने गरेका छन्।
तर के कुनै दल नागरिकको समस्यामा जिम्मेवार भएर लागेको छ त? छैनन्। अहिले घर–घरमा वडा (६७४३)सरकार छ। ७५३ पालिका छ। ७ प्रदेश सरकार छ।
यी सरकार पनि जनमुखी भएकाे कतै देखिदैन। प्रदेशमा भएकाे राजनीतिक दाउपेचले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेकाे छ। यी सबै सरकार, सबै दल नागरिकको समस्या भन्दा लाेकरिझाइँमा लाग्दा नागरिकले न्याय माग्दै महिनौँसम्म सडकमा कठिन दिनहरू बिताउनु परेको छ।
मानवशास्त्री सुरेश ढकाल पनि सरकार जति नागरिकको मुद्धामा सम्वेदनशील हुनुपर्ने थियो त्यति हुन नसकेको बताउँछन्।
सडकमा ढल्दै छ ‘न्याय’ (भिडियो)
