असोज ३ गते, संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिको सिफारिसमा ६७० सयजना कैदीहरूले ‘आममाफी’ पाए। त्यसको सूचीमा एउटा नाम थियो- योगराज ढकाल  अर्थात् ‘रिगल।’

यो त्यही नाम हो, जसले अहिले सडकदेखि सदन र सरकारसमेत तातिएको छ। कुनैबेला पश्चिम नेपालको नेपालगन्जमा ‘डनगिरी’मा उनको नाम थियो। पछि एकजनाको हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार भनेर उनलाई जन्मकैद सुनाइयो। त्यसपछि उनी जेलमै थिए।

उनले हत्या गरेको भनिएका बाँके कोहलपुरका चेतन मानन्धरकी पूर्वपत्नी अहिले त्यो आममाफीविरुद्ध सडकमै अनसन बसिरहेकी छिन् र सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर गरेकी छिन्। 

त्यो आममाफीका बारेमा सरकार र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना हुन थालेपछि गत असोग ८ गतेको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री तथा काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले त्यसबारे आफूलाई थाहै नभएको जिकीर गरे। 

‘जेलबाट फाइल उठेर सुरुसुरु उतै राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्दोरहेछ। त्यो मन्त्रिपरिषदमा आउँदै नआउँदोरहेछ। बडो अप्ठ्यारो रैछ। अनि कसरी उत्तर दिने?’ केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रश्नमा उनले भने ‘अब कानुनमन्त्रीले तरुण दलको गुण्डालाई छुटायो भनिरहेका छन्। लेखिरहेका छन्। हामीले त नबुझेको कुरा रहेछ अनि पत्रकारलाई गाली गरेर के गर्ने? त्यो बिचरो पत्रकारले झन के बुझ्दो हो?’

उनले आफ्नै नेताहरूले पनि कुरा नबुझेर आफ्नै मन्त्री र सरकारलाई गाली गरिरहेको भन्दै मनको बह पनि पोखे।  

‘त्यसैले कम्तीमा हामीले अनि हाम्रा नेताहरूले त बुझेर डिफेन्स गर्नुपर्‍यो नि। त्यसैले बुझेरमात्रै कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ। यसबारेमा त्यसका फाइलहरू मन्त्रिपरिषदमा आएजस्तो लाग्दैन। यो मन्त्रीपरिषदमा आउँदो रहेनछ। योचाहिँ नआउँदोरहेछ’ उनले भने ‘मैले बुझेको यही हो। तर हाम्रै नेता साथीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई कठपुतली बनाउने? भन्दिनुहुन्छ। मैले नबुझेको हो कि नेता साथीहरूले नबुझेको हो? हामीलाई पनि थाहा छैन, संविधान दिवसका नाममा ६ सय, ७ सयजनाले आममाफी पाएछन्।’

तर आममाफी दिनेबारे जानकारी दिन राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसको अघिल्लो दिन जारी गरेको एउटा जानकारीपत्रमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘मन्त्रिपरिषदका मिति २०८०/०५/२९को बैठकको सिफारिस बमोजिम’ भनेर उल्लेख गरेका छन्।

बिहीबार संसदको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले त्यो आममाफीबारे सरकारलाई प्रश्न सोधेका छन्। 

उनले कानुनका छिद्रहरू टाल्नुपर्ने पनि बताए। र सरकारले तिनै छिद्रका आधारमा पटक पटक गल्ती दोहोर्‍याइरहेको आरोप पनि लगाए।  

‘कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर बदनियतसाथ आम माफी दिइने प्रचलन गलत छ। आममाफी सम्बन्धि बनेका विभिन्न कानुन र अदालतका व्याख्याका बर्खिलाप पटक-पटक माफी मिनाहा गरेर सरकारले गल्ती दोहोर्‍याइरहेको छ’ थापाले भनेका छन्। 

थापाले सरकारसँग यसको जवाफ पनि मागे र त्यो जवाफ संसदमा उभिएर दिन पनि आफ्नै पार्टी सामेल भएको संसदलाई चुनौती दिए। 

यसअघि पनि पटक पटक थापाले प्रश्न उठाउन सुरु गरेपछि गुरुङले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमै आफ्नै नेताहरूले कुरा नबुझेर आफूमाथि प्रहार गर्ने गरेको भन्दै पीडा पोखेका हुन्। 

गुरुङ गगन-शेखरले काँग्रेसभित्र स्थापित गर्दैगरेको समूहका नेता पनि हुन्। गगन-शेखरकै सिफारिस र उनीहरूकै कोटाबाट गुरुङ कानुनमन्त्री भएका हुन्।

‘यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। आममाफी सम्बन्धी यस्ता घटना बाहिरिएपछि त्यसको विरोध हुन्छ तर यसको जरो सम्म पुगेर काम नै भएको छैन’ थापाले भनेका छन् ‘आम माफी सम्बन्धी छरिएर रहेका विभिन्न कानुनलाई एकीकृत गराएर सम्पूर्ण प्रक्रियाको व्याख्या गरौं र कानुनी छिद्र टालौं।’ 

उनले यसबारे सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि सभामुखलाई पनि आग्रह गरे।

‘आसन अनुसार भाषण बदलेर हामी यो समस्याको समाधानमा पुग्दैनौं’ थापाले भनेका छन् ‘त्यसकारण, मेरो आग्रह छ, सदनले सरकार लाई निर्देशित गरोस्। अहिले भएका गल्ती र भविष्यमा हुन  नदिन  काम  गरौँ।’

यसबारे अहिलेसम्म मुख नखोलेका नेपाली काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अदालतमा यो मुद्दा प्रवेश गरिसकेपछि बिहीबारमात्रै सामाजिक सञ्जालमा लामो भाषण लेखेका छन्। 

‘आम माफी  प्रकरणमा अदालतको प्रवेश स्वागतयोग्यl  विसंगतिविरुद्ध नवीन बहस। लोकतन्त्रमा धब्बा लाग्ने कुनै पनि निर्णय बदरभागी हुनुपर्छ भन्ने बिषय लोकको मतमात्रै होइन, मानवीय भावको अपेक्षा र सुशासनको माग पनि हो’ उनले लेखेका छन् ‘सकारात्मक आदेशमार्फत अदालतले नकारात्मक कर्महरू नियन्त्रणमा `रचनात्मक हस्तक्षेप´ गर्नसक्छ l नकारात्मक आदेशले त्यसलाई वैधता मात्रै दिँदैन, निरन्तरतालाई प्रोत्साहित गर्नेछl मुद्दा चलिरहँदा यो भन्दा बढी नबोलौंl आगे अदालतकै मर्जी!’

उनले कानुनले दिएका कतिपय सहजता र सुविधाजन्य प्रावधानहरू ‘लोकतन्त्रको बदनाम तुल्याउन दुरुपयोग भएको’ पनि बताएका छन्। 

‘संविधान र कानुनको ब्याख्याको अधिकार अदालतमा हुनुलाई प्राविधिक होइन प्राज्ञिक कोणबाट हेरिनुपर्छl सजाय मिनाहा, सजाय अवधी कटौती, आम माफी जस्ता कानुनी प्रावधान लोकतन्त्र बदनाम तुल्याउन दुरुपयोग भएका छन्’ उनले लेखेका छन् ‘अदालतको आदेशले नवीन नजिर स्थापित गर्ने सकारात्मक अपेक्षामा छ देश।’

आममाफीका भइरहेका आलोचनाका विषय लिएर केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा सांसदहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न पुगेका थिए। 

तर राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर त्यस विषयमा सम्झाउनुपर्ने भन्दै रास्वपाका नेताहरूलाई आफूले मन्त्रिपरिषदले ल्याएको विषयलाई इन्कार गर्न नसक्ने जवाफ दिए। 

‘त्यो संसदीय र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै भएको हो। मन्त्रिपरिषदबाट आएको विषयलाई मैले(राष्ट्रपतिले) इन्कार त गर्न सक्दैन’ उनले रास्वपाका नेताहरूलाई भनेका थिए ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भेटेर भन्नुपर्ने विषय यहाँ ल्याएर उल्टो पो गर्नुभयो कि!’ 

यसबारे सर्वोच्चले बिहीबार सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयगायत विपक्षी बनाइएका सबै निकायहरूसँग लिखित जवाफ दिन मिति तोकेरै आदेश दिइसकेको छ। 

चारैतिर आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्षले यसलाई जबर्जस्त मुद्दा बनाइरहेको छ। 

तर प्रधानमन्त्री वा सरकारका तर्फबाट यसबारे कसैले अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा प्रष्टिकरण दिइसकेका छैनन्।