स्रोत र साधनमाथि पहुँचको अभाव र रोजगारीका पर्याप्त विकल्पहरु नहुँदा दलित समुदाय आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेका छन्। दलित समुदायको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि र ४६ प्रतिशत मधेसी–दलित वर्षभरि दुई छाक पनि पूरा खान नपाउने अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेका छन्, जसमा दलितको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘दलित समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘कुल दलितको जनसंख्यामध्ये ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि रहेको छ।’ नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९ सय १७ (२०७८ को जनगणना अनुसार) रहेको छ।

आयोगले ४६ प्रतिशत मधेसी–दलित वर्षभरि दुई छाक पूरा खान नपाउने अवस्थामा रहेको विवरण पेस गरेको छ। स्रोत साधनमाथिको पहुँचको अभाव, अशिक्षा, गरिबी, रोजगारीका विकल्पहरुको अभाव र परम्परागत सीप र रोजगारीहरु संकटमा पर्नुले दलित आर्थिक रुपमा कमजोर बन्दै गएका छन्।

१५.३२ प्रतिशत पहाडी दलित र ४४ प्रतिशत मधेसी दलित शुद्ध भूमिहीन अवस्थामा रहेका छन्। कृषि भूमिहीनको परिभाषाअनुसार ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित भूमिहीनताको अवस्थामा गुज्रिएका छन्। ती अधिकांश भूमिहीन दलितहरू जमिनदार वा भूमिपतिको जमिनमा दशकौंदेखि निरन्तर काम गरेरै गुजारा चलाउँदै आइरहेका छन्। नेपालका ग्रामीण भेगका दलित समुदाय अझै पनि बालीघरे प्रथाबाट जीविका धान्न बाध्य छन्। हरूवा, चरुवा, बोनी प्रणाली उनीहरूको जीवन धान्ने माध्यम बन्ने गरको छ।

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका कारण दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला, पेसा व्यवसाय विस्थापित हुँदा दलितले आर्थिक संकट व्यहोर्नु परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘५० प्रतिशत दलित जनशक्ति पूर्णरुपमा बेरोजगार भएको छ। देशका ९५ प्रतिशत दलित समुदाय खाद्य संकटमा रहेको छ। दलित ५० प्रतिशत जनसंख्या बन्दाबन्दी पश्चात् जीविकोपार्जनको खोजिमा भौतारिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले दलित समुदायको ठुलो संख्या बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको पहुँचबाट टाढा रहेको उल्लेख गरेको छ। वित्तिय संस्थाहरूमा ऋण लिनको लागि धितो राख्न आवश्यक जमिन नभएका कारण अधिकांश दलित समुदाय बैक, सहकारी तथा फाइनान्सजस्ता संस्थाहरूमा पहुँच राख्न नसक्दा उनीहरु साहुहरुबाट चर्काे व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका छन्।

आयोगले दलित समुदायको अवस्था विश्लेषण गरी आगामी राष्ट्रिय जनगनणामा दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, शैक्षिक, पेशागतलगायतका वास्तविक तथ्यांक सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले उपलब्ध गराई दलितको उत्थानका लागि उपयुक्त नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने हुनाले सबै सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा प्रदेश, स्थानीय तह र लक्षित वर्गको यसतर्फ ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको बताएको छ।

राजनीतिक दलमा कमजोर प्रतिनिधित्व

आयोगले नेपालका दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ।

आयोगद्वारा प्रस्तुत विवरण अनुसार १ सय ४७ केन्द्रीय सदस्य रहेको नेपाली काँग्रेसमा जम्मा १० जना दलित छन्। ३०१ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपा (एमाले)मा २० जनामात्र दलित छन्।

त्यसैगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ३ सय ४३ सदस्सीय केन्द्रीय कमिटीमा ३१ जना दलित छन्।

भने, ३ सय ५ सदस्सीय केन्द्रीय समिति रहेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र १ सय ८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा समान ३/३ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा १६ र प्रदेशसभामा ३० जना दलित रहेका छन्।