‘राष्ट्रिय दलित आयोग’को जिम्मेवारी दलित समुदायको हक/हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो।
आयोगले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुपको अधिकार र दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्छ। तर, आयोगले सन्तोषजनक उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसैले बेला–बेलामा दलित आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरु उठिरहन्छन्।
दलित समुदायको हक, हित र अधिकारको लागि लड्ने ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ किन यति धेरै कमजोर भयो ? यसै विषयमा रहेर बिएल नेपाली सेवाले आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ बिएलकर्मी कमल विकले आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादिन अंश:
वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय दलित अयोग हुनु र नहुनुमा कुनै फरक छ ?
राष्ट्रिय दलित आयोग नेपालमा जातीय समानता चाहने मान्छेहरुको सय वर्षको प्रयत्नस्वरुप स्थापना भएको निकाय हो। यो हुन र नहुनुमा धेरै अन्तर छ।
हिजो एकतर्फी रुपमा दलित समुदायमाथि भयङ्कर खालको शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार थियो। आज दलित समुदायले आवाज उठाइरहेको छ। ‘हामीले समान न्यायीक हक/अधिकार पाउनुपर्छ र मानव अधिकार हाम्रो पनि हक हो’ दलित समुदायले आज भनिरहेको छ।
त्यस्तै हिजो एकतर्फी रुपमा शोषण, दमन गरिराखेको, एकतर्फी रुपमा शासन चलाइराखेको र दलितमाथि घनघोर प्रकारको मध्ययुगिन शासन चलाइरहेको वर्गले प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ।
यी दुईबीच अहिले द्वन्द्ध देखिएको अवस्था छ।
यद्यपि, त्यो परम्परा, पुरानो शासन व्यवस्था चलाउन चाहनेहरुको कुनै कानुनी, संवैधानिक अथवा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय हक/अधिकार छैन। तर, पनि उनीहरुले परम्परा, धर्म, संस्कृतिको नाममा पुरानो नराम्रो कुरालाई जोगाउन लागिरहेका छन्।
समानताको हक, संवैधानिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता यी सबै कारणहरुले गर्दाखेरि दलित समुदायले आफ्नो पक्षमा आवाज उठाउनु अन्यथा कुरा होइन। उनीहरुको न्यायीक हक/अधिकार हो।
यी दुई वटा पक्षको बिचमा अहिले द्वन्द्ध देखिएको कारणले लोकतन्त्र आइसकेपछि, गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि ७३ जनाको हत्या भएको छ।
त्यो भन्दा अगाडि अथवा दलित समुदायले अधिकार नपाएको अवस्थामा कति धेरै हत्या भए होला ? कति धेरै नरसंहार भए होला ? कति धेरै मानव अधिकारको हनन् भए होला ? त्यो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सिद्धान्त, नेपालको संविधान, २०६८ मा बनेको जातीय विभेद र अन्य सामाजिक विभेदको कसुर तथा सजाय ऐन २०६८ यी सबैले दलित समुदायलाई पक्षपोषण गर्दा गर्दै पनि यति धेरै हत्या भएको अवस्था छ। भने, दलित समुदायले आवाज नउठाएको अवस्थामा, हाम्रो हक/अधिकार छैन भनेको अवस्थामा कति धेरै हत्या भइरहेको होला ?
अहिले त आमसञ्चारको कारणले पनि आजको भोलि घटनाहरु बाहिर आइरहेका छन्। घटनाहरु कसैले लुकाउन सक्ने अवस्था छैन। तथापि, यति धेरै घटनाहरु भएका छन् भने दलित समुदायको त्यो भन्दा विगतको अवस्था कति काहलिलाग्दो थियो होला ?
राष्ट्रिय दलित आयोग अहिले विभिन्न घटनाहरुको अनुगमन गर्छ, सरकारलाई सिफारिस गर्छ, यदि सरकारले त्यो नगरेको अवस्थामा त्यही कुरा प्रतिवेदनमा लेख्छ। यो इतिहास बन्छ। त्यो अभिलेखित हुन्छ। हिजो अभिलेखित नभएका घटनाहरु कति भएका होलान् ?
त्यसैले राष्ट्रिय दलित आयोग हुनु र नहुनुमा धेरै अन्तर छ। राष्ट्रिय दलित आयोग भएको कारणले दलितहरुको अधिकार संरक्षित भएको अवस्था छ।
हामीले भनेकोजस्तो, चाहेकोजस्तो नभएको हुनसक्छ, भएको पनि छैन। हामी आयोगका पदाधिकारीलाई पनि लाग्दैन जुन संविधान, ऐन, कानुनले भनेको छ त्यसअनुरुप राज्यका संरचनाहरुले गरिराखेका छन् भन्ने। तर, पनि हामीले जुन कुरा सरकारलाई भन्छौँ, भन्ने हैसियत पाएका छौँ यो त ठुलो उपलब्धीको कुरा हो।
त्यसैले राष्ट्रिय दलित आयोग भएको कारणले दलितहरुको हक/अधिकार संरक्षण भएको हो। कमसेकम दलित समुदायले भन्ने ठाउँ त छ। दलित समुदालयले गुनासो गर्ने ठाउँ त छ। र, हामीले सरकारलाई भन्छौँ। सरकारका विभिन्न निकायहरुलाई भन्छौँ। यो त उपलब्धीको कुरा हो नि।
तर, ‘दलित आयोगले काम गर्दैन’ भन्ने खालका गुनासाहरु पनि आइरहेका हुन्छन् नि ?
अवश्य पनि,
आयोगले चाहेअनुरुप काम गर्नको लागि यसलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधनको व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो। तर, सरकारले हामीले चाहेअनुरुप काम गर्नको लागि साधन स्रोत उपलब्ध गराएको अवस्था छैन। दैनिक रुपमा मधेसमा घटना घटिरहेका छन्, पाँच जना पदाधिकारी, २०–२५ जना कर्मचारी रहेको आयोग केन्द्रमा छ। मधेसमा घटना घट्छन्, मधेसमा जाँच/बुझ गर्नको लागि अथवा छानबिन गर्न जानको लागि हामीसँग सामर्थ छैन। देशमा जहाँ घटना घटेपनि हामी तत्काल जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। किनकि, साधन स्रोत सरकारले दिएको छैन।
हामीसँग छानबिन गर्ने अधिकार छ तर त्यो छानबिन गर्नको लागि त्यससम्बन्धी विज्ञ छैनन्। हामीले कानुनका अधिकृत चाहिन्छ भनेका छौँ तर सरकारले उपलब्ध गराउँदैन।
बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत वर्ष हामीलाई कार्यक्रमको लागि ४ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। त्यो ४ लाखमध्ये १ लाख ‘होल्ड’ गरेर राखिदियो। २ लाख प्रतिवेदन छपाउनको लागि, १ लाख दिवस मनाउनको लागि यो भन्दा अरु पैसा आयोगलाई उपलब्ध गराएको अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ ?
दलित समुदायले चाहेको कुरा सम्बोधन गर्नको लागि हामी प्रयत्नसिल छौँ। तथापि, हामीसँग साधन स्रोत छैन।
सरकारले साधन स्रोत उपलब्ध गराएको अवस्थामा हामी त्यो खालको आधार निर्माण गर्न तयार छौँ कि १० वर्षपछि यो विभेद पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने। कुनै पनि मान्छेले यस्तो नसोचोस् कि म माथिल्लो जातको हुँ, म तल्लो जातको हुँ। कुनै जनताले यस्तो नसोच्ने खालको परिस्थिति बनाउन हामीले सक्छौँ। त्यो सामर्थ हामी पदाधिकारीमा छ। तर, सरकारले साधन स्रोत दिँदैन।
...भनेपछि सरकारले दलितको सम्बन्धमा काम गर्ने प्रमुख निकायलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ ?
अवश्य।
सरकारले त्यो साधन स्रोत नदिएको कारणले आयोगले चाहेजति काम गर्न सकिराखेको छैन। पैरवी त गरेको छ, पैरवी गरेर मात्रै त हुँदैन। जनताहरुलाई सशक्तिकरण पनि गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई अगाडि बढाउनको लागि उनीहरुको घरदैलोमा पुग्नुपर्छ। घरदैलोमा पुग्नको लागि त हामीलाई माध्यम चाहियो नि।
तपाईंहरुले लिन नसकेको पनि होला नि ? आयोगसँग कुनै नीति कार्यक्रम नै छैनन् ?
हामीले दुई वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसक्यो। त्यो प्रतिवेदन हेरेर त्यसअनुरुप के गर्नुपर्ने हो ? भनेर हेर्ने दायित्वको त सरकारको हो नि। त्यो दायित्व उसले निर्वाह गरेन भने आयोगले लिन नसकेको भन्ने हुन्छ र ? हामीले त निरन्तर रुपमा भनेका छौँ, भन्ने कुरामा कुनै कमी छैन।
त्यसो भए त दलित आयोगबाट अपेक्षा गर्ने ठाउँ त रहिनछ नि ?
अपेक्षा गर्ने ठाउँ किन नहुनु, अपेक्षा त गरिरहनुपर्छ। इतिहासको कुरा गर्ने हो भने १०४ वर्षसम्म जहानिया राण शासन थियो। त्यो बेलामा मान्छेले बोल्न पाउँदैन थिए। लेख्न, पढ्न पाउँदैन थिए। आफ्नो पीर मर्काको कुरा गर्न पाउँदैन थिए। पञ्चायत वा त्यति बेलाका शासन व्यवस्थामा कस्तो थियो त्यो सबै परिवर्तन भयो त। हामीले निरन्तर भनिरहँदा यो परिवर्तन हुन्छ। शासन सत्तामा नसुन्ने मान्छेहरु जान्छ र सुन्ने मान्छेहरु आउँछन्। त्यसपछि हामीले भनेको कुरा परिपूर्ति गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ।
तर, अहिले सरकारले मानिरहेको छैन। सुनिरहेको छैन।
यदि दलित आयोग दलित समुदायको लागि मज्जाले काम गर्ने सक्ने अवस्थामा छैन वा अधिकार पाएको छैन भने तपाईंहरु कुर्सीमा किन बसेको ? सरकारले अधिकार नै दिएको छैन भने सडकमा गएर लड्नु पर्यो। अधिकार माग्नु पर्यो। यसरी कुर्सीमा पनि बस्ने अनि काम गर्ने स्रोत, साधन र अधिकार पनि छैन भन्ने ?
त्यो भइरहेको छ। दलित समुदायले आवाज उठाइरहेको छ। संघर्ष पनि भइराखेको छ। विभिन्न ढङ्गले सरकारलाई सुनाउने गरी काम भइराखेको छ।
फेरि आयोग आफैं आन्दोलन गर्ने निकाय पनि त होइन। आयोगले त सरकारलाई भन्ने हो। निरन्तररुपमा भन्ने हो, भनेको कुरा आजको भोलि हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन।
तर, दलित समुदायको नेतृत्व पाएको सानो कुरामा रमाइरह्यो, पाउनुपर्ने कुरामा संघर्ष नगरेन ?
त्यो भइराखेको छ। जस्तो संविधानमा भएको व्यवस्था पनि एउटा कुरा हो। त्यसैगरी राज्यका अरु संरचनाहरुमा प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था पनि छ। केही पनि भएको छैन भन्ने होइन। जति हामीले सोचेका थियौँ त्यति भएको छैन तर जिरो अवस्थामा रहेको कुरा त होइन। केही न केही त भएको छ।
केही नहुनु भन्दा केही त भएको छ। तर हामीले सोचेअनुरुप भएको छैन। हामी असन्तुष्ट छौँ।
सरकारले आयोगका कर्मचारी पाल्न र कार्यालय चलाउन ठुलो रकम खर्चिएको छ तर कार्यक्रममा रकम शून्यजस्तै छ। यसरी त यो आयोग नै कर्मचारी पाल्ने ठाउँजस्तै भयो नि ?
यो कर्मचारी राज्यको अन्यन्त्र निकायमा भएको भए पनि त यो कर्मचारीले तलब भत्ता त खान्यो होला नि। त्यसैले यसलाई अन्यथा रुपमा लिनु हुँदैन। यो राज्यको विधि, विधान र नियतिले भएको कुरा हो।
त्यसैले राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्न खोजेको अध्ययन, अनुसन्धान, पैरवी र सशक्तिकरणको लागि जुन खालले काम गर्नेगरी बजेट उपलब्ध गराउनु पथ्र्यो त्यो नराएको चाहिँ सत्य हो।
तर, यतिकै कर्मचारी भएका अन्य ठाउँमा पनि यतिकै बजेट खर्च भइरहेको त छ। कर्मचारीले लिएको तलब भत्तालाई नकारात्मक रुपले लिनु हुँदैन।
दलित आयोगका कर्मचारीले कामै गर्दैनन् नि त ?
कर्मचारीहरुले काम गर्ने अवस्था त सरकारले बनाइदिनु पर्यो नि त। बजेट भएको ठाउँमा कर्मचारीहरु आकर्षित हुने अवस्था रहेछ। बजेट नभएको कार्यालयमा खाली तलब सुविधा लिनको लागि के बस्ने भन्ने मानसिकता रहिछ। यहाँ काम हुँदा हुँदै पनि कुनै बिदा वा अध्ययन सुविधा लिएर कार्यालय छाड्ने परिस्थिति पनि छ।
हामीले कर्मचारीहरुको कामलाई पनि व्यवस्थित बनाउने गरी योजना बनाइरहेका छौँ। कर्मचारीहरुले काम नगरेको कुरा धेरै महत्वपूर्ण होइन। महत्पूर्ण कुरा के हो भने राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्न चाहेको काममा सरकारले सहयोग गरेको छ कि छैन ? सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा हामीले त्यो कर्मचारीहरुलाई काममा लगाउँथ्यो नि त।
हामीले गर्न चाहेको काममा सरकारले पैसा नदिने। अनि कर्मचारीलाई के काममा लगाउने त ?
गत वर्ष आयोगमा कुल ५६ वटा उजुरी परे त्यसमध्ये चार वटाको मात्रै टुङ्गो लाग्यो। बाँकी अलपत्र परे। करोडौँ रकम खर्चिएर राखेका आयोगका कर्मचारी के गर्छन् ?
छानबिन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगलाई छ। छानबिन गर्नको लागि त्यसअनुरुपको विज्ञता भएको कर्मचारी हामीलाई चाहिन्छ। विज्ञतासहितको काम र विज्ञता नभएको काममा अवश्य पनि अन्तर हुन्छ।
तथापि, तपाईंले ५६ वटा उजुरी परे आयोगमा चार वटामात्रै आयोगले टुङ्गो लगायो भन्नु भयो नि तर आयोग उजुरी टङ्गो लगाउने निकाय होइन। आयोग त सिफारिस गर्ने निकाय हो। हामी अदालतजस्तो निर्णय गर्न पाउने निकाय होइन।
हामीले त अनुगमन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ। टुङ्गो लगाउने काम त सरकारको हो। बरु सरकारले काम नगरेको जस्तो देखिन्छ।
आयोगले गरेका पाँच वटा काम भन्नु सक्नुहुन्छ ?
अवश्य पनि।
पहिलो– थर सुचिकरणको काम हामीले टुङगाएर सरकारलाई दिइसकेका छौँ।
दोस्रो–
मधेसी समुदायमा भएको विभेदबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ।
तेस्रो–
समावेशीकरणको अवस्था कस्तो छ ? भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ।
चौँथो–
बादी र गन्दर्भ समुदायको प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छौँ।
पाँचौँ–
आयोगको पहलमा देशभरिका प्रहरी कार्यालयमा दलित सहायता कक्ष स्थापना भएको छ।
त्यसैगरी पाठ्यक्रम सुधारमा पनि काम भइरहको छ। छात्रवृत्तिको अनुगमन पनि भइरहेका छ। काम त धेरै भइरहेका छन्।
अघि तपाईंले भनेको जस्तो राज्यले पर्याप्त स्रोत, साधन र अधिकार दिएको अवस्थामा १० वर्षमा नेपालबाट जातीय विभेद पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न सक्नुहुन्छ ?
हामी तीन वर्षे रणनीतिक योजना निर्माणको चरणमा छौँ। आयोगले तीन वर्षमा के–के गर्ने ? त्यसको लागि कति बजेट चाहिन्छ ? सरकारले के गर्नुपर्छ ? स्थानीय निकायले के गर्नुपर्छ ? पत्रकार, नागरिक समाजलगायतले के गर्नुपर्छ भन्ने खाकासहितको योजना बनाउँदै छौँ। सबै कुरा त्यसमा नै समावेश हुन्छन्।
त्यो बनाउनको लागि कति बजेट चाहिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्दैछौँ।
त्यो भयो भने कसैले मनभित्र राख्ला त्यो अलग कुरा हो तर बाहिर कसैले पनि ‘म ठुलो जातको हुँ’ वा ‘तँ सानो जातको होस्’ भनेर भन्ने नसक्ने खालको ‘इन्डिकेटर’मा हामी जान सक्छौँ। सरकारले त्यो ढङ्गले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ।
भिडियाे :
