सचिवहरु सकेसम्म दलित आयोगमा जान मान्दैनन्। यदि गए भनेपनि बसेर काम गर्दैनन्। नियुक्ति भएकै दिनदेखि सरुवाको लागि मन्त्रालय धाउन सुरु गर्छन्। आखिर किन ?
अस्तव्यस्त ‘कर्मचारीतन्त्र’को कारण देशका प्रशासनिक केन्द्रहरु गञ्जागोल हुँदा सरकारी कामहरु जनतामुखी नभएको गुनासहरु हरेक पटक आइरहन्छन्। त्यसैले त भनिन्छ, ‘सरकारी काम, कहिले जालान् घाम’।
अधिकांशका कर्मचारीहले बिनास्वर्थ काम गर्दैनन्। माथिल्ला तहका कर्मचारीहरु उच्चआर्थिक स्रोत, साधान र गतिविधि भएका कार्यालहरुमा जान मरिहत्ते गर्छन्, जहाँ कामसँगै नाम र दाम पनि कमाउन पाइयोस्।
कर्मचारीहरु काम र जिम्मेवारीकाे महत्वलाई भन्दा आफ्नाे सहजता र अनुकुलता खाेज्ने प्रवृत्तिका कारण कतिपय कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनमा समस्या भएका छन्। जब राष्ट्र सेवक इमान्दार र जिम्मेवार हुँदैनन्, तब राज्यका कुनै पनि निकायहरुले सवल काम गर्न सक्दैनन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको छ, राष्ट्रिय दलित आयोग।
दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने र जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासको लागि सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यन्वयनका लागि सरकारसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको दलित आयोगमा सरकारी र करार गरी दुई दर्जन कर्मचारी छन्। आयोगलाई सरकारले एक जना सचिव उपलब्ध गराएको छ। आयोगका पदाधिकारीपछि महत्वपूर्ण भूमिका उनै सचिवको काँधमा हुन्छ।
तर, आयोगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको उक्त पद सबैको हेलामा परेको छ। पहिलो कुरा त यहाँ सचिवहरु आउनै मान्दैनन्, यदि बाध्य भएर आए भने पनि टिक्दैनन्। आयोगमा आउने सचिवहरु नियुक्ति भएको दिनदेखि नै काम र जिम्मेवारीमा भन्दा कसरी बाहिरिने भन्ने कुरामा ज्यादा ध्यान दिन्छन्।
दलित आयोग संवैधानिक आयोगमा गाभिएको पाँच वर्ष भयो। यही पाँच वर्षको अवधिमा आयोगमा १३ जना सचिव फेरिएका छन्। आयोगमा लामाे समयसम्म टिकेर काम गरेकाे रेकर्ड छैन। भने, कुनै सचिव त एक दिनमात्रै बसेर फर्किएका छन्।
आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७५ कात्तिक २५ गते आयोगमा आएका पुरुसोत्तम नेपाल पाँच महिना पनि टिकेनन्। उनी ०७५ फागनु १९ मा आयोगबाट बाहिरिए। उनी गएको डेढ महिनापछि बल्लतल्ल २०७६ वैशाख ६ गते प्रल्हादप्रसाद सापकोटा आए। उनी पनि टिकेनन्। ६ महिनामात्रै सेवा गरेर ०७६ असोज ३० मा गए।
सापकोटा गएको एक महिनासम्म आयोग सचिवविहीन बन्यो।
त्यसपछि २०७६ मंसिर ५ गते सुशील ढकाल आए। उनी पनि ०७६ फागुन ७ गते ४ महिनामै गए। ढकाल गएको ४ दिनमा आएका कृष्णप्रसाद धिताल भने करिब १३ महिना बसे। उनी नै आयोगमा सबैभन्दा धेरै टिक्ने सचिव हुन्। ०७६ फागुन ११ गते आएका उनी २०७८ वैशाख ३ गते बाहिरिएका छन्।
त्यसपछि आएका नवराज ढुंगाना ६ महिना र विश्वप्रसाद अर्यालले १ महिनामात्रै काम गरे।
विश्वप्रसाद अर्याल गएपछि २०७८ मंसिर १९ देखि आएका प्रदीपकुमार निरौला आएकै दिन फर्किए।
अर्यालपछि २०७८ पुस ९ गते आएका निराजन घिमिरे २०७८ फागुन ४ गतेसम्म टिके। त्यसपछि २०७८ फागुन ११ गते आएका शिवराम गेलाल २०७९ असार १५ गतेसम्म बसे। उनीपछि २०७९ भदौ ६ गते आएका निश्चल पाण्डे २०७९ भदौ २९ गतेसम्म बसे।
पाण्डे गएपछि आयोग ७ महिनासम्म सचिवविहीन बन्यो।
त्यसपछि २०७९ चैत १३ गते नारायाणप्रसाद शर्मा आए। उनी पनि ४ महिना बसेर २०८० असारमा गए।
हाल आयोगमा कृष्णप्रसाद सापकोटा सचिव छन्। उनी आएको पाँच महिना पुग्यो।
किन टिक्दैनन् ?
धेरैजस्तो आयोगमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु जान मान्दैनन्। त्यसमध्ये दलित आयोगमा त जो कोही सचिवहरु जानै चाहनन्।
दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच जनाकाे पदाधिकारी छ। यिनै पदाधिकारीहरुले देशभर भएका घटनाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्छन्।
उक्त प्रतिवेदनमार्फत् आयोगले सरकारलाई दलित समुदायको हक, हित र अधिकारको लागि कानुन तथा नीति निर्माणको लागि सुझाव दिन्छ।
यही जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि सरकारले आयोगलाई वार्षिक २ देखि ४ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराउँछ। त्यसमध्ये प्रतिवेदन बनाउनको लागि २ लाख र दिवस मनाउनको लागि १ लाख छुट्याएको हुन्छ बाँकी सबै रकम कर्मचारी पाल्न र प्रशासन चलाउनमा ठिक्क हुन्छ।
दलित आयोगमा काम, कारबाही र गतिविधिको लागि न्यून स्रोत साधान हुन्छ। आयोगमा न त उल्लेखिय गतिविधि हुन्छन्, न त स्रोत साधान छ।
आयोगमा स्रोत साधान (बजेट) नहुने हुँदा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु बस्नै नमान्ने गरेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘आयोगमा स्रोत साधान छैन। त्यही कारणले होला सचिवज्यूहरु आएकै दिनदेखि सरुवाको लागि मन्त्रालय धाउन थाल्नुहुन्छ।’
दलित आयोगलाई कर्मचारीहरुले ‘चिया चौतारी’ बनाउँदा काम कारबाहीमा समस्या भएको विश्वकर्माको भनाइ छ। ‘सचिवज्यूहरुलाई आयो कि जानै हतार हुन्छ’, अध्यक्ष विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सचिवहरु आउने/जानेमात्रै काम गर्दा आयोगका काम कारबाहीमा शतिप्रशत समस्या भइरहेको छ।’
नेपालमा जातीय विभेद अन्त्य भएको घोषणा गरिएको डेढ दशक बितेपनि जातीय विभेदका घटनाहरु घटेको घटै छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा १ सय ५४ वटा जातीय विभेदका घटना प्रहरीमा दर्ता भए। दलित भएकै कारण मारिनु परेका, लखेटिनु परेका, अपहेलित हुनु परेका तथा गाउँबाट निकालिनु परेका घटनाहरु पनि त्यतिकै मात्रमा भएका छन्।
तर, यही विभेदको अन्त्य गर्ने तथा दलित समुदायको हक, अधिकार र न्यायको लागि लड्ने महत्वपूर्ण निकायलाई कर्मचारीहरुले ‘चिया चौतारी’ र स्वार्थकाे केन्द्र बनाउँदा आयोगको कार्यसम्पादन र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
