गत साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार पास भएर बाहिरिएको करिब ६१ केजी (सुरुमा सय केजी भनिएको) सुन बरामद गर्यो।
मोटरसाइकलको ‘ब्रेक शु’मा राखेर हङकङबाट ल्याइएको त्यो सुन सिनामंगलमा ट्याक्सीमा राख्दै गर्दा विभागको टोलीले समातेको थियो।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिणाममा बरामद गरिएको यो सुन प्रकरणले सडकदेखि सदनसम्म तात्यो।
राजनीतिमा समेत तरङ्ग ल्यायो। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको आरोप लगाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्यो। विपक्षी दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासमेत मागे। यही सुन प्रकरणले नेपालको राजनीति बेस्सरी हल्लियो।
अन्ततः ठुलो तरङ्ग र राप–तापसहित सुरु भएको यस सुन प्रकरणको अनुसन्धान सकेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवदेन बुझाएको छ, जसलाई सिआइबी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) किरण बज्रचार्यले ‘पूरक’ भनेकी छन्। सुन प्रकरणको अनुसन्धान थप अगाडि बढ्न सक्ने एआइजी बज्रचार्यको भनाइ छ।
उक्त सुन प्रकरणको अनुसन्धान सुरुको १८ दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिए। राजस्व विभागले रोकेको बिन्दूबाट सिआइबीले ३८ दिन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
सिआइबीले उक्त प्रतिवेदन बुधबार काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको छ, जसमा ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएर सात वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
आरोपीहरूमाथि हालसम्म भन्सार ऐन, सङ्गठित अपराध, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, अपराधसंहिता, नेपाल नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐनअनुसार कारबारहीका लागि सिफारिस गर्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारिएको एआइजी बज्राचार्यले जानकारी दिइन्।
अहिलेसम्म गिरोहहरुले विभिन्न सातवटा कम्पनीबाट ३ सय ६२ किलो भन्दा बढी सुन तस्करी गरेको खुलेको बज्रचार्यले जनाएकी छन्।
बज्राचार्यकाअनुसार त्यसलाई हिसाब गर्दा अहिलेको मूल्यमा रु. ३ अर्ब ५० करोड २ लाख १६ हजार छ सय ५२ बराबरको सुन तस्करी भएकाले सो रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा अघि बढाउन पनि राय दिइएको छ।
उक्त घटनामा अहिलेसम्म ३२ जना पक्राउ परेका छन्। त्यसमध्ये २३ जना नेपाली र ९ जना विदेशी रहेकामा १८ जना फरार रहेका छन्।
राजनीतिक तरङ्ग
साउन २ गते राजस्व विभागको टोलीले उक्त सुन बरामद गरेपछि नेपाली राजनीतिमा ठुलो तरङ्ग आयो। यस प्रकरणलाई लिएर विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कडा रुपमा प्रस्तुत भयो। सत्ता बाहिर बस्नु परेर चिढिएको एमालेले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ संलग्न रहेको आरोप लगाएर प्रचार प्रसार गर्यो।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि आफू र आफ्नो सरकार सुशासनको पक्षमा रहेको भन्दै निरन्तर अगाडि बढिरहे। सुन बरामद भएको तीन दिनपछि प्रहरी लस्कर लिएर विमानस्थल अनुगमनमा निस्किएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा जोडिएका कसैलाई पनि नछोड्ने वचन दिए। ‘भ्रष्टाचारको कुरा वा अपराधका घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै कोट, कुनै टार, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्रीहरूले अहिले पनि तस्करीको ‘जरैसम्म’ पुग्ने र ‘आफ्नै मान्छे’ भए पनि कसैलाई नछोड्ने भाषण गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिबाट त्रसित भएको एमालेले निरन्तर सरकारमाथि प्रहार गर्यो। त्यतिबेला एमालेको माग थियो,– सुन प्रकरणको अनुसन्धाको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति।
सरकारले सुन प्रकरणमा आफ्नालाई जोगाउने, अर्कालाई फसाउन सक्ने आशंका गरेर छानबिन समितिको माग गरेका थियो। तर, सुरुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमालेले भनेअनुसार समिति गठन गर्न तयार भएनन्। बरु, ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’को मुद्दा उठाएर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई ‘साइज’मा ल्याउन खोजे।
अन्ततः सुन प्रकरणबाटै सरकार ढाल्नेसम्मको योजना बनाएका ओली थचक्क भए। सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान निरन्तर अगाडि बढाइरह्यो।
सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि अब असोजमा मात्रै एमालेले भनेको त्यो समिति बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
