अधिकार छ, प्रयोग छैन
नेपालको संविधान अनुसार देशमा हाल ७७१ वटा सरकार अस्तित्वमा छन् । संविधानअनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तह आफैमा स्वतन्त्र सरकार हुन् । उनीहरुलाई कानुनदेखि लिएर नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ संविधानले ।
संविधान जारी भएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सरकार हाँकेको ७ वर्ष बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानीय तह व्यवहारिक रुपमा आफुलाई सरकार भएको मान्न तयारसमेत भएका छैनन् ।
संघको सरकारलाई नेपाल सरकार भनेर चिनिन्छ । प्रदेशले पनि आफुलाई सरकारकै हैसियतमा चिनाउँछ । यी सरकार मातहतका सबै निकायले कार्यालयको बोर्डदेखि लिएर लेटरप्याडसम्ममा आफुलाई क्रमशः नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार भनेर चिनाएका छन् ।
तर देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तह भने अहिलेसम्म आफु सरकार भएको मान्नसमेत तयार छैनन् ।
अरु त परको कुरा, देशका ६ वटा महानगरपालिकादेखि उपमहानगरपालिका, नगरपालिका हुँदै गाउँपालिकासम्मले आफ्नो कार्यालयको वोर्डदेखि लेटरहेडसम्ममा स्थानीय सरकार भनेर लेख्ने हिम्मत गरेका छैनन् ।
जवकी उनीहरु स्थानीय सरकार संचालन ऐनमार्फत काम गरिरहेका छन् । संविधान र कानुनले उनीहरुलाई सरकारको हैसियत दिएपनि यी सरकारहरु आफुलाई स्थानीय सरकार मान्न तयार हुनै सकेनन् ।
