सामुदायिक विद्यालय बन्दकाे कार्यक्रम फिर्ता भएकाे छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेपछि आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारीहरूले बन्दकाे कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्।
सरकारले वार्तामा आउन गरेको आग्रह र भावनालाई सम्मान गर्दै विगतमा भएको सहमति र सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पालना गराउने गरी वार्तामा बस्न आफूहरु तयार भएको विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले जानकारी दिए।
परिषद् र सम्बन्धित संस्थाले आज मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसरी विद्यालय बन्द गराइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि वार्तामा आउन आग्रह गरेको थियो।
विद्यालय कर्मचारीले मासिक रु आठदेखि १२ हजार पाँच सय पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको, सर्वाेच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशबमोजिम कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा उल्लेख गरी कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आफूहरुको सुविधा बढाउने उल्लेख गरेर पनि बजेटमा कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
