नेपालले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी जे ब्लिंकेनले जेठ १ गते सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को 'अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन'प्रति गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको बताउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा यस बारेमा जानकारी दिएका थिए । त्यसको पुष्टी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।
अमेरिकाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नागरिक समाजका अगुवाहरूका अनुसार भारतको हिन्दूराष्ट्रवादी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतका अन्य हिन्दू समूहहरूले नेपालका राजनीतिज्ञलाई विशेषगरी राप्रपालाई हिन्दू राज्य पुन:स्थापित गर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिइरहेको छ।’
अमेरिकाको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै भारतले त्यसको खण्डन गर्दै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअघि भारतलाई खुशी बनाउन कूटनीतिक नोट पठाइएको अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । अन्यथा, अमेरिकी प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउने कुरा विरलै मात्र हुने गर्छ ।
अमेरिकाले सन् १९९८ देखि हरेक वर्ष विश्वका सबै देशमा अभ्यास भैरहेको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई आधार बनाएर 'अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन' जारी गर्दैआएको छ । अमेरिकी विदेश विभागले तयार गर्ने यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित देशमा रहेका अमेरिकी दूतावासहरुको सौजन्यमा तयार गरिन्छ ।
प्रतिवेदनको नेपालसम्बन्धी अंश नेपालका धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, प्राज्ञ, सञ्चारकर्मीहरूले उपलव्ध गराएको सूचनाको आधारमा तयार गरिन्छ ।
