प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषय स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले बढी प्राथमिकता दिइएका विषय प्रस्ट पारिनुपर्ने बताएका हुन्।
सांसद गोकर्ण विष्टले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा महँगो भएकाले एउटा परिवारलाई कम्तीमा रु तीन लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सबै कुरा राखे पनि केही पनि प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ थियो।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सन्तुलित विकास गर्न सरकारले फजुल खर्च न्यून गर्नुपर्ने र पिछडिएको क्षेत्रलाई विकासमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा सुझाव दिए।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले माटोको सुगन्ध आउने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने बताए। समृद्धि हुने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तय गरिनुपर्ने र आध्यात्मलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सङ्कटकालमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्दै उनले समयमै काम सक्ने गरी कानुन संशोधनलगायत सुधारका काम गरिनुपर्छ भने। भ्रष्टाचारलाई कुनै पनि हिसाबले छुट गरिँदैन भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने सांसद लिङ्देनको प्रस्ताव थियो।
सांसद उपेन्द्र यादवले वित्तीय सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रुपमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई उपयोग गरिनुपर्ने बताए। उत्पादन वृद्धिका लागि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्ने, आर्थिक विकासका लागि वित्तीय सङ्घीयतामै जानुपर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि बन्द भएका उद्योग पुनःस्थापना गरिनुपर्ने र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद अमरबहादुर थापाले कृषि, विद्युत्, जल, जमिन र जङ्गललाई दिगो उपयोग गरेर आर्थिक समस्या समाधानमा योगदान गर्न सकिने बताए।
