नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख तथा एआईजी हुन्, किरण बज्राचार्य।

नेपालको सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धानमा निरन्तर खटिएकी बज्राचार्य यतिबेला चर्चामै छन्। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका पक्राउ अभियुक्तविरुद्ध सात दिनको म्याद थप भएलगत्तै सीआईबीले थप अनुसन्धानकाे लहराे तन्काउँदैछ।

मंगलबार ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका अभियुक्तहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेकाे छ। प्रहरीले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिन गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, मालपोत कर्मचारी गोपाल कार्की र भक्तपुर मालपोतका तत्कालीन प्रमुख सुधीर शाहलाई पक्राउ गरेर सात दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेकाे छ। 

बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनुअघिकै अवस्थाको कानूनका आधारमा मुद्दा दायर हुने बताएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेकी उनै  किरण बज्राचार्यसँग ललिता निवास प्रकरणबारे बिएल सम्वादाता ध्रुब बस्यालले कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ, एआईजी बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान कसरी भइरहेको छ?

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानसँगै याे जग्गाको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। जग्गाको अवस्था हेर्दा वि.स. १९८७ मा तात्कालिन श्री ३ भीम शमशेरले त्यहाँ अरुको जग्गा छ भने साटेर त्यतिबेला २ सय ८७ रोपनी ८ आना २ पैसा जग्गा बनाएकोे देखिन्छ। त्योसँगै पछि नापी गर्दा २ सय ९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा देखिन आयो। 

सो जग्गालाई विभिन्न कालखण्डमा नामसारी गर्दै आए र श्री ३ भीम शमशेरको नामसारी हुँदै आए। त्यो जग्गाको हकमा आएपछि श्री ३ सुवर्ण शमशेरको पालामा आउँदासम्म त्यो जग्गालाई नेपाल सरकारले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। 

अतिक्रमण गर्दा २०२१ साल ८ महिना १५ गते जग्गाहरूको विभिन्न किसिमको निर्णय भएको छ। महावीर भवन प्रहरी प्रधान कार्यालयको एरिया, हरीहर भवन, पुलचोकमा रहेको मन्त्री निवासको एरिया, शीता भवन, वालमन्दिरको एरिया, लक्ष्मी निवास महाराजगंजको भैरवनाथ गण भएको एरिया र बबरमहलमा रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको एरियासँगै यो ललिता निवास जो ६ वटा पुरानो राणाकालिन दरबारसँगैको जग्गा छ।

ती सबै जग्गाहरूलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यतिहरूलाई मुआबजा (जग्गा किनेको) दिएर अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। मुआब्जा नलिएका व्यक्तिहरू पनि गोरखापत्रबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर क्षतिपूर्ती लिनकालागि नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको पाइन्छ। 

पक्राउ परेकाहरू जेल जान्छन् त?

अनुसन्धान गर्दै जाँदा १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको देखिन्छ। उक्त जमिन नेपाल सरकारको हो र त्यो नेपाल सरकारले पाउनुपर्छ। जग्गा नेपाल सरकारको भएको कुराहरू हामीसँग दस्तावेज, पुराना कागजपत्रहरू छन्। 

जग्गा अतिक्रमणमा परेकोे भन्ने प्रमाणहरू हामीसँग भएको कुरा हाम्रो प्रमाणले भन्छ। विभिन्न कालखण्डमा फाइल कागजातहरू बनाएर व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको हो। थप अनुसन्धान गर्दैछौँ। दोषी देखिए कोही उम्कन पाउने छैन। 

राजनैतिक प्रभावले अनुसन्धानलाई अगाडि बढ्न असर पुग्ने हो कि?

लामो समय लगाएर केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान गरेको छ। सो अनुसन्धान २०७५ बाट ललिता निवास प्रकरणको तत्काल आयोगले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धान गर्ने भनेर छानबिन समितिको रिपोर्ट अनुसार अनुसन्धान कार्य सुरु गरेको छ। 

सो छानबिनको क्रममा धेरै पक्षहरूमा, स्थानहरूमा मेहनतकासाथ अनुसन्धान गरिएको छ। अनुसन्धानमा यति धेरै तथ्य र प्रमाणहरू आधारित छ। यी आधारहरूले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्ता कुनै किसिमका प्रभावले हामीलाई छुदैन। हाम्रो अनुसन्धान राजनैतिक प्रभावमा पर्ने भन्ने कुरै छैन। राजनीतिक प्रभाव पर्ने अवस्था आएपनि हामी डगमगाउँदैनौँ। 

ललिता निवास जग्गामा अझै ठूला व्यक्तिको संलग्नता रहेको भनिन्छ। त्यहाँसम्म पुग्न किन नसकेको?  

यो मुद्धाको हकमा विभिन्न किसिमले प्रभावशाली अथात् ठूला व्यक्ति, साना व्यक्ति भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। हाम्रो नजरमा अनुसन्धान गर्दा ठूला मान्छे र साना मान्दे भन्दापनि प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढ्छ। प्रमाण र अनुसन्धानमा देखिएको अपराधमा सम्लग्नअनुसार हामी कसैलाई छाड्ने छैनौँ।

ललिता निवास प्रकरण पहिले पनि चर्चामा आएसँग सेलायो। अहिले एकाएक कसरी यति धेरै, एकै दिन पक्राउ गर्न सम्भव भयो? 

लामो समय भन्दापनि हामीले २०७८ सालमा यो मुद्धा हेर्दा केही सम्लग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर नियमित अनुसन्धान गर्दै केही डकुमेन्टहरू सरकारी वकिललको कार्यलयमा पठाएका थियौँ। त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सरकारी वकिल कार्यलयबाट फाइल फिर्ता आएकाले थप प्रमाण जुटाउनु पर्ने र केही गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले यो समयसम्म अनुसन्धान गर्दै थियौँ।

आउनुपर्ने तथ्य प्रमाणहरू नपुगेकाले प्रमाणहरू आएकाले हिजोको दिनमा सम्लग्न रहेका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर बुधबार म्याद थपका लागि लगेर अनुसन्धानलाई अगाडी बढाइरहेका छौँ। 

अनुसन्धान गर्न समय लागेको हो कि, राजनीतिक दबाबले हो? 

हामी लामो समयदेखि अध्ययनमा रहेकाले धेरै पक्ष र ठुल्ठूला जग्गाहरूको केस भएको हुँदा यसको फाइलहरू ठूला छन्। गहकिला छन्। त्यसैले अध्ययन गर्नपनि धेरै समय लाग्ने भएकाले चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्य हो। जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले मेहिनतका साथ समय दिएर अगाडी बढाएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आगामी दिनहरूमा अनुसन्धानले राम्रो मोड लिन्छ। 

ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नता कहाँसम्म जाने देखिन्छ? 

हामीसँग प्रकाउ पूर्जी  धेरै जनाकाे (१५०) आएको छ। तीमध्ये हामीले हालसम्म पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूको बयान र थप अनुसन्धानपछि देखिने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउँछौँ। 

अहिलेसम्म पक्राउ पूर्जी जारी भएकाहरू माथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अपराधमा सम्लग्न र प्रमाणको आधारमै अगाडी बढ्छौँ। हामीले स्पष्ट रुपले आएका तथ्य र प्रमाणहरूमा रहेर कार्वाहीलाई अगाडी बढाउछौँ। नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा जान हुँदैन। त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसकारण सत्य तथ्यका आधारमा यो मुद्धा अगाडि बढ्छ।