नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश कमिटीले संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय प्रदेश समन्वय समितिको बैठकले प्रदेशवासीको विभिन्न सवालमा संघर्ष गर्ने भन्दै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। 

संघर्षका कार्यक्रमा लघुवित्तले जनतालाई दिएको पीडादेखि उखु किसानका समस्याहरु रहेका छन्। माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले संघदेखि प्रदेशसम्म आफ्नै पार्टीको सरकार भएको समयमा जनताका विभिन्न मुद्धालाई उठान गरेर समाधान गर्नका लागि संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।

‘लघुवित्तबाट धेरै नागरिक पीडित भएका छन्। संचालकको अनियमिताका कारणले सहकारीहरु डुबिरहेका छन् भने जनताका निक्षेप डुबिरहेका छन्,’अध्यक्ष बरालले विएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै भने, ‘त्यसकारण नागरिकको संघर्षलाई एक्यबद्धता जाहेर गर्ने र कानुनी रुपमा ती संस्थाहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन संघर्षका कार्यक्रम गर्न थालेका हौँ।’

उनले विभिन्न पेशागत संगठनहरुद्वारा आफ्नो वर्ग, पेशा वा समुदायको पक्षमा न्यायोचित मागहरुका साथ समुदायलाई संगठित गर्ने र ती मागहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने/जनताको जनजिविकाका सवालमा संवेदनशील भइ आवाजहरु उठाउने बताए।

तर बराले कुनै समयावधिमा यी कामहरु गर्ने नभएर निरन्तर समन्वय र संघर्ष गर्दै जाने बताए। 

यस्तो छ संघर्षका कार्यक्रम

१) विभिन्न सरकारी निकाय तथा अन्य स्थानमा भएका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, विकृती विसंगती विरुद्ध वाईसीएल तथा विधार्थी, पत्रकार संगठनद्वारा जनसमुदायसँग सहकार्य गर्दै बैधानिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने।

२) विभिन्न पेशागत संगठनहरुद्वारा आफ्नो वर्ग, पेशा वा समुदायको पक्षमा न्यायोचित मागहरुका साथ समुदायलाई संगठित गर्ने र ती मागहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्ने÷जनताको जनजिवीकाका सवालमा संवेदनशील भइ आवाजहरु उठाउने र समाधानको लागि पहल गर्ने।

३) हालैका दिनहरुमा प्रदेशभर लघु वित्तिय संस्थाहरुबाट हजारौँ जनता पीडित भएको गुनासो आएको र जनसमुदायले त्यस विरुद्धमा संघर्ष गर्दै आएकाले पीडितहरुप्रति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै त्यसको तत्काल उचित समाधानको लागि सरकारसँग पहल गर्ने र आवश्यक समन्वयका लागि किसान संगठनले पहल गर्ने।

४) त्यसैगरी कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका उखु किसानहरुले प्राप्त गर्नु पर्ने रकम लामो समयदेखि प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासो आएकाले भुक्तानीका बारेमा किसान संगठनले संयोजन गर्दे आवश्यक पहल गर्ने।

५) बढिरहेको महंगी नियन्त्रण गर्न, मल, बीउ लगायतको यथासमयमा उपलव्धता आदिका लागि सरकारसँग पहल गर्ने ।

५) प्रदेशका कतिपय जिल्लामा सहकारी संस्थाहरुबाट जनता पीडित भएको, संस्थामा अनियमितता भएका कारण सर्वसाधारण जनताको निक्षेप जोखिममा रहेको भन्ने रिपोर्टहरु प्राप्त भएकाले सम्वन्धीत निकायलाई आवश्यक नियमन र व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने,  सर्वसाधारण जनसमुदायको संघर्षमा आवश्यक सहयोग गर्ने। जनसमुदायको लगानी डुब्न नदिन आवश्यक  पहलकदमी लिने।