मुलुकभरका स्थानीय तहको सहभागिता गराउने उद्देश्यसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी चैत २४ र २५ गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ।

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको कामपाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन्। काठमाडौँमा हुने सम्मेलनमा देशभरका सबै स्थानीय तहलाई आमन्त्रण गरिने जनाइएको छ।

सम्मेलनको तयारीका लागि उपप्रमुख डङ्गोलको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। संयोजक डङ्गोलले सबै पालिकाका न्यायिक समितिबाट प्रतिनिधित्व गराउने र असल अभ्यास आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताइन्।

सम्मेलनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत अभिलेखमा राख्ने र आपसी सिकाइ प्रवर्द्धन गर्ने गरी सम्मेलन सञ्चालन गर्ने तयारी कामपाको रहेको छ।

सम्मेलन विशेषगरी चार मूल विषयमा केन्द्रित हुनेछ। न्यायिक समितिको अवधारणा, विभिन्न कानूनमा भएका न्यायिक समितिसम्बन्धी व्यवस्था, न्याय सम्पादनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र यसको प्रचलन प्रस्तुतिको एउटा विषय हो।

दोस्रो विषयका रूपमा स्थानीय विवाद समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रिया र यसको प्रवर्द्धनसम्बन्धी विषय राखिएको छ। न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया तेस्रो प्रस्तुतिका रूपमा रहनेछ। 

यस्तै न्यायिक समितिमार्फत भएका मिलापत्र र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता तथा त्यसका लागि आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध प्रस्तुतिको चौथो विषय हुनेछ।

सम्मेलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत प्रबन्धबाट उपयोगमा ल्याउन न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जाल, प्रदेश सञ्जाल र जिल्ला सञ्जाल चयन हुनेछ। राष्ट्रिय सञ्जालका पदाधिकारीको चयन पनि सम्मेलनबाटै हुने बताइएको छ।  काठमाडौँ विवाद निरुपण घोषणा, २०७९ जारी गर्दै सम्मेलन सकिने बताइएको छ।

न्यायिक समितिले विशेषगरी सामान्य खालका मामिला, जग्गा जमिन, अंशबन्डा, साँध विवादजस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने छ। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिकरूपमा गर्नेछन्।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षितरूपमा राख्नुपर्ने छ। समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ।