नेकपा (एमाले) नेतृत्वकाे सुदूरपश्चिम सरकार एक महिनामै ढलेपछि नेपाली काँग्रेसले सत्ताकाे स्वाद चाख्ने निश्चित भएकाे छ। देशकाे पहिलाे पार्टी बनेर पनि केन्द्र र सातै प्रदेश सरकार गुमाएकाे काँग्रेसले पहिलाे पटक सुदूरपश्चिम सरकारकाे नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने भएकाे छ।

मुख्यमन्त्ती नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासकाे मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले बिहीबार सम्पन्न प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासकाे मत प्राप्त गर्न सकेनन्। उनलाई सरकार गठनका क्रममा समर्थन गरेकाे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासकाे मत दिन मानेन्। उक्त पार्टीले विश्वासकाे मत नदिएसंगै रावल अल्पमतमा परेपछि सुदूरपश्चिम सरकार ३० दिनमै ढलेको हाे।

धनगढीस्थित प्रदेशसभामा बैठक चलिरहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरु बैठकमा सहभागी भएनन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ३ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी मुख्यमन्त्रीले विश्वासकाे मत प्राप्त गरेकाे अवस्थामा स्वत: प्रदेशसभाकाे प्रमुख दलकाे संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने छन्।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा १९ प्रदेशसभा सदस्य रहेकाे नेपाली काँग्रेस पहिलाे दल हाे। पहिलाे दलकाे हैसियतले अब नेपाली काँग्रेसले सुदूरपश्चिम सरकारकाे नेतृत्व गर्ने छ। याेसँगै ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।

गत मंसिरमा भएकाे आम निर्वाचनमा पहिलाे दल बनेर पनि सत्ता गुमाएर घाइते बनेकाे नेपाली काँग्रेसकाे घाउमा सुदूरपश्चिम सरकारबाट मलम लाग्न सुरु भएकाे छ।