स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आगामी नयाँ सालको पहिलो महिनामै एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको होे। स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनप्रति राजनीतिकका बुझाइमा देखिएको फरकपन र दुविधाका बीच मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनको अन्योल स्वतः हटेको छ।
नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २००४ जेठ २९ गते काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी प्रारम्भ भएको इतिहास छ। नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वयन समिति नाम कायम गरिएको छ। यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगरपञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिँदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ।
वि.सं २००४ मा भएको काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन विसं २०१० भदौ १७ गते भएको थियो। त्यसैगरी स्थानीय निर्वाचन विसं २०१४ माघ ७ गते, गाउँपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१८ फागुन ७ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा वडा नं ८ बाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएका थिए।
आयोगका अनुसार, नगरपञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ जेठदेखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन विसं २०१९ देखि विभिन्न मितिमा, अञ्चालसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन विसं २०२० देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए।
स्थानीय तह निर्वाचनकारूपमा वि.सं २०३९ वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, विसं २०३९ असार २ गते जिल्ला पञ्चायत, वि.सं २०४३ साल चैत ७ र १० गते गाउँपञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं वि.सं २०४४ साल वैशाख २६ गते जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाभएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनकारूपमा विसं २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँविकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, विसं २०४९ असार १३ गते जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, विसं २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा विसं २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो। विसं २०६२ माघ २६ गते पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन
मुलुकमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिकारूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो। विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते सो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो। सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पुर्याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व रह्यो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए। त्यस निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएका थियो। निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार ८३६ पुरुष, ५६ हजार ४२७ महिला, २ तेस्रो लिङ्गी तथा स्वतन्त्रतर्फ ६ हजार ६८२ पुरुष, एक हजार ४१५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ।
उक्त स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो। आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएका थिए। मुलकमा हाल छ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कूल ७५३ तह र छ हजार ७४३ वडा कायम छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रणवायु भन्ने गरिन्छ।
