अन्ततः कर्णाली प्रदेशमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। बुधबार माओवादी र एमालेबीच भएको छलफलमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो।

सत्ता गठबन्धनको प्रदेश भागबण्डाअनुसार कर्णालीमा पाँच वर्ष माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने सहमति थियो। तर, एमालेले केन्द्रको निर्णय नमान्दा माओवादी आलोपालो गर्न बाध्य बनेको हो।

एमालेका प्रदेश कमिटीले केन्द्रले गरेको भागबण्डा अस्वीकार गरेपछि माओवादीका संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पाएका थिएनन्। मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार पाँच बजेसम्मको समय दिएका थिए।

कर्णालीमा पहिलो साढे दुई वर्ष माओवादीका राजकुमार शर्माले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भएको बताइएको छ। मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आजै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दावी पेश गर्न जाने माओवादीका एक नेताले बताए।

२०७४ मा एमाले र माओवादबीच भएको वाम गठबन्धन हुँदा मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेका कँडेल केन्द्रमा एमालेको सरकार बनेसँगै मुख्यमन्त्रीको लागि बन्चित भएका थिए। फेरि मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रदेशसभामै दोस्रोपटक निर्वाचित भएका कँडेललाई प्रदेशको नेतृत्व गर्न केन्द्रीय नेताहरुले अंकुश लगाइदिएका थिए।

सात दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखबारे भागबण्डा मिलाउँदा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको थियो। बुधबार माओवादी केन्द्रसँग आधा-आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति भएसँगै फेरि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको छ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ जना आवश्यक पर्छ। प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका १० सांसद छन्। गठबन्धनको अर्को दल राप्रपासँग पनि कर्णालीमा एक सांसद छन्।