प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व लगातार घटिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

२०६४ साल पछिका निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर खुम्चिँदै गएको हो। २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा ८.४८ प्रतिशत रहेको दलित प्रतिनिधित्व आम निर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा ५.८१ प्रतिशतमा झरेको छ।

२०७० सालकाे निर्वाचनबाट ६.८२ प्रतिशत दलित संसदमा पुगेका थिए भने  २०७४ सालको निर्वाचनमा ६ प्रतिशतमा दलित प्रतिनिधित्व खुम्चेको थियो। आमनिर्वाचन २०७९ सम्म आइपुग्दा संसदमा ५.८१ प्रतिशत मात्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कायम छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ जना दलित समुदायका उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए। यसपटक एक जनाले मात्र प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्न सकेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दलित सहभागिताको अवस्था खस्किँदो छ।

यसपटक समानुपातिकतर्फ १६ जना दलित समुदायका सांसद सिफारिस भएका छन्। जसमध्ये नेकपा (एमाले)बाट  ६ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट २ जना, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जना सांसद सिफारिस भएका छन्।

यसपटकको प्रतिनिधि सभामा खस आर्य समुदायकै वर्चश्व देखिएको छ। ४८ प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व रहेको नयाँ संसदमा २४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका सांसद छन् भने मुस्लिम २ प्रतिशत, मधेशी १५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत थारु समुदायको प्रतिनिधित्व छ। प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व मुस्किलले ३३.०९ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।