रुपन्देहीमा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुजिगत बजेटको ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। विकास बजेटको रूपमा रहेको पूर्वाधारको आवश्यकता पुरा गर्ने बजेट पुजिगत खर्च नहुनु भनेकै विकास नहुनु हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने घोषणा गरे पनि बजेट खर्च परिपाटी अन्तिम त्रैमासिकमा हुने गरेको छ।

रुपन्देहीमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिना मा ५ दशमलव ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो, एक तिहाई समय वित्दा लक्ष्य भेट्टाउन अब ९४ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्छ। विगत केही वर्ष अगाडि सामानान्तर रूपमा बजेट खर्च भएपनि यो क्रम विस्तारै हट्दै गएको छ।

सरकारले यसैलाई मध्यनजर गर्दै २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानमै जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थियो। तर काम गर्ने परिपाटी उस्तै भएपछि पुजिगत खर्च बढ्न सकेको छैन।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक अन्तिम सातासम्म चालूतर्फको ३२ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख ३६ हजार ३ सय २९ मध्ये ७ अर्ब ७९ करोड ७३ लाख ४२  हजार १ सय ५२ रुपैयाँ अर्थात २३ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने  पुँजीगततर्फ  अख्तियारी आएको कुल वजेट ६ अर्ब ९४ करोड २३ लाख मध्ये हाल सम्म ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार ६ सय ९७ अर्थात् ५ दशमलव ११ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोलेनिका कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए।

चालू आवमा जिल्लाकोे कुल बजेट ३९ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ३६ हजार ३ सय २९ रहेक्मा हाल सम्म ८ अर्ब १५ करोड खर्चिएको छ। प्रतिशतमा हेर्दा २० दशमलव ६३ प्रतिशत कुल बजेट खर्च भए पनि पुजिगत तर्फ एक ५ प्रतिशत खर्च भएको छ।

तलब भत्तामा २३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका कर्मचारीले विकास बजेटतर्फ न्यून खर्च गरेको छ। जिल्लाका ५४ वटा कार्यालयले मात्रै ती विकास बजेट खर्च गरेका छन्।

पहिलो त्रैमासमा मेला पर्व, वर्षयाम, ठेक्का सम्झौता हुने समय र पक्रिया भएकोले खर्च भन्दा पनि प्रक्रियाको चरण हुने भएकोले उपलब्धिमुलक खर्च हुन नसकेको हो। अहिले निर्वाचनले गर्दा नयाँ काम सुरुवात गर्न र अन्य काम गर्न पनि आचारसंहिताले रोकेकोले पनि बजेट खर्च नभएको हुन सक्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले भने।

पुँजीगत खर्च गर्न सके अहिले भएको तरलता अभावमा पनि केही सहयोग पुग्छ भने अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ। खर्च नहुँदा पैसाको चल्तीफिर्ती रोकिने, मजदुरहरूको रोजगारीमा संकुचन हुने र बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सिद्धार्थउद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले बताए। 

 चालु बजेट खर्च हुने पूजीगत खर्च नहुनु भनेकै कर्मचारीहरुले काम नगरिदिँदा पूर्वाधार तथा आयोजनाको काम सूस्त हुनु हो। खर्च गर्न नसक्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई दण्ड गर्न सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।

समानान्तर रुपमा बजेट खर्च नहुदा यस्को असर अन्तिममा पर्छ। अन्तिम समयमा आएर गरेको विकास निर्माणले गुण्स्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ। प्रतिशतमा मात्रै देखिनो त्यो खर्च हतारहतारमा खर्च भएको हुन्छ, कति पय फ्रिज हुन्छ भने कति पय त कागजमै मात्र खर्च हुने गरेको पाइन्छ। 

सरकारले विकासलाई प्राथमिकता र समयमा गर्नका लागि बजेट निकासा चाढै गर्न लागेको छ। सोही पुँजीगत खर्चको रकम नै सदुपयोग नहुनु भनेकै विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा हुनु पनि हो।

कार्यालयका अनुसार पुजीगत तर्फ संघीय आयोजना कार्यान्वयन यकाईले १ अर्ब ८५ करोड अख्तियारी पाएकोमा हाल सम्म ३ करोड ८१ लख खर्च गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले १ अर्ब ६९ करोडको अख्तियारी पाएकोमा हाल सम्म ४ करोड ४६ लाख मात्रै खर्चेएको छ।

यस्तै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ५७ करोड २९ लाख मध्ये १२ करोड ७३ लाख खर्चेएको छ, बेलहिया बुटवल सडकले ४९ करोड मध्ये ५७ लाख , जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्डकार्यालयले ४५ करोड मध्ये ४३ लाख, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले ३६ करोड ३८ लाख मध्ये १ करोड १० लाख, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिचाई व्यवस्थापन डिभिजनले २३ करोड मध्ये ७ लाख ७४ हजार र गौतकबुद्ध विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ९ करोड ३० लाख मध्ये ६ हजार मात्रै खर्चेको छ।

सरकारले पुँजीगत खर्चलाई जब सम्म यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै अन्य कुरामा सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन। पुँजीगत खर्चका लागि भएका मौज्दात ऐन, नियम, कानुन पनि बाधक छन, सरकारले गम्भीर भएर इमान्दारी पूर्वक लागे पुँजीगत खर्च ठीक समयमा ठीक ढंगले हुनेछ। जनता र सत्ता विपक्षीहरूले सचेत हुदै खर्चको नियमन र निगरानी गर्नुपर्छ।