प्रेस काउन्सिल नेपालले चुनावका सन्दर्भमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा गरेका विज्ञापनबारे नियमन गर्न विज्ञापन बोर्डलाई बुधबार पत्र काटेको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता बाहिर गई विज्ञापन भइरहेकाले त्यसको आवश्यक कारबाहीका लागि बोर्डलाई पत्र पठाइएको काउन्सिलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अनुगमनका क्रममा सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापनमार्फत प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचन आचारसंहिताबमोजिमको आकार, समयावधि, पटक र सःशुल्क जनाउ गर्नेतर्फ चासो दिएको नपाइएको विषयमा काउन्सिलले यसअघि देखिन सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई ध्यानाकर्षण एवं सचेत गराइरहेको छ।

यो विषयमा विज्ञापनको नियमन गर्ने निकाय विज्ञापन बोर्डलाई समेत आवश्यक कारबाही गर्न लेखी पठाएको बेहोरासमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइन्छ, काउन्सिलका सहप्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी रामशरण बोहोराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

काउन्सिलले बुधबार नै कान्तिपुर दैनिक, नयाँ पत्रिका दैनिकलगायत केही सञ्चार माध्यमलाई आचारसंहिता बाहिर गई विज्ञापन दिएको विषयमा सचेत गराएको छ।

अनुगमनका क्रममा ९३ सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरेको देखिएको छ। विशेष अनुगमन प्रारम्भ भएयता कात्तिक ३० गते बेलुका ५ बजेसम्मको सङ्ख्यात्मक विवरणअनुसार अनुगमनको दायरामा रहेका २२ वटा छापा माध्यम, पाँच वटा टेलिभिजन, रेडियो २०, ४६ वटा अनलाइन, ५ वटा वेबपोर्टलले निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार तथा समाचार–सामग्री सम्प्रेषण गरेको पाइएको छ।

यी समाचार माध्यममध्ये ६ वटालाई निर्देशन, ५० वटालाई ध्यानाकर्षण, २२ वटालाई सचेत र १२ वटालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। दर्ता, सूचीकरण नभएका ५ वटा वेब पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको छ भने ३ वटा अनलाइन माध्यमलाई फोन सम्पर्क गरी ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

‘निर्वाचनको मुखमा कुनै अमुक उम्मेदवारहरूबारे सर्वेक्षण गर्ने र मत परिणामलाई असर पार्ने काम गरेको’ भनी अन्य उम्मेदवारबाटै उजुरी आउने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न काउन्सिलले सचेत गराएको काउन्सिलका सहप्रवक्ता रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रचारप्रसारको अन्तिम समयमा निर्वाचन सन्दर्भमा घृणास्पद अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार, गलत तथा भ्रमपूर्ण सूचना आउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ सजगता अपनाउन, कसैको पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी सामग्री सम्प्रेषण हुन नदिन र सर्वेक्षण एवं विश्लेषणयुक्त सामग्री निर्वाचन मतदान कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मात्र सार्वजनिक गर्न–गराउन सञ्चार माध्यम, आमपत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा प्रेस काउन्सिलले अपिलसमेत गरेको छ।