प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति आउन अझै दुई महिना बाँकी छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम छ।
तर स्थानीय तह निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको लर्काे छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारी एक गज्जबको ‘फेसन’ बनेको छ, जसको प्रभाव सहरमा मात्रै होइन, गाउँसम्मै पुगिसकेको छ।
वैशाख अन्तिम साता सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र धनगढी उपमहानरसहितका केही स्थानीय तहको नेतृत्व स्वतन्त्रले जितेपछि त्यसैलाई पछ्याउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणले व्यापकता पाएको छ। विगतका निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार नभएका होइनन्, २०१५ सालको आमनिर्वाचनदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अस्तित्वमा थिए र कतिपयले निर्वाचन जित्दै पनि आएका थिए। जम्मा १०९ सिटका लागि भएको २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा चार सिट स्वतन्त्रले जितेको इतिहास छ।
