कुनै मुद्दा विशेषको सुनुवाइ कुनै न्यायाधीशबाट हुँदा त्यसले निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका गर्दै पक्षले निवेदन दिएमा न्यायाधीश अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नेपालमा पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। तर, स्पष्ट मापदण्डको अभावका कारण न्यायाधीश अलग हुने वा नहुने विषयले सार्वजनिक विवाद समेत निम्त्याउँदै आएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासका दुई जना न्यायाधी तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई त्यसबाट अलग हुन गरिएको आग्रह र उनीहरूको अस्वीकृतिले सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ नै प्रभावित बनाएको छ। ती दुई न्यायाधीश यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण बदर गर्ने र त्यसलाई पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गर्ने इजलासमा बसेका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा उनीहरूको संलग्नताले निष्पक्षता कायम नहुने आशंका निवेदकहरूले गरेका थिए। त्यस्तो आशंका गर्दै सुनुवाइबाट अलग हुन निवेदकका कानून व्यवसायीले आग्रह गरे पनि दुवै न्यायाधीशले अहिले सुनुवाइ भइरहेका मुद्दासँग पुराना मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नभएको भन्दै अलग हुन अस्वीकार गरे।
तर, त्यही इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले भने केसी र श्रेष्ठ इजलासबाट अलग हुनुपर्ने आफ्नो राय राखे। साथै, केसी र श्रेष्ठले अलग नहुने निर्णय गरेका कारण आफूहरू उक्त इजलासमा बस्न नमिल्ने घोषणा पनि गरे।
यसले गत १४ जेठदेखि जारी संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ प्रभावित बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले २३ जेठमा पेसी तोक्ने गरी १७ जेठपछिका सुनुवाइ स्थगन गरेका छन्। २३ जेठमा संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्येबाट आफूले पेसी तोक्ने बताएका छन्।
संवैधानिक इजलासमा रहेका १३ न्यायाधीशमध्ये अन्य १० जना (प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठबाहेकका) न्यायाधीशहरूबीच भएको छलफलले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। आफूहरू इजलासबाट अलग हुनेगरी गरेको आदेशमा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पनि रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाएका छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा भेटघाटका लागि पुगेका पदाधिकारीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रणाली नै बनाउने र त्यसका लागि संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्न कानूनी बाधा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको २१ जेठको पूर्ण बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले पहिले हेरेका मुद्दा अहिलेका मुद्दासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको, त्यसैले उनीहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने आदेश जारी गरेपछि संवैधानिक इजलासका बाँकी न्यायाधीशले पनि केसी र श्रेष्ठसँग यससम्बन्धी विवाद हेर्ने इजलास 'सेयर' गर्ने अप्ठ्यारो परेको सर्वोच्चका एक जना न्यायाधीशले बताए। रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच सर्वोच्च अदालतभित्रै भएको छलफलले समेत वरिष्ठताका आधारमा मात्र गठन गर्न सुझाउने निर्णय गरेका कारण प्रधानन्यायाधीशले त्यसो गरेनन् भने बाँकी न्यायाधीश इजलासमा सहभागी होलान् वा नहोलान् भन्ने अन्योल छ।
