नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ।
नेकपा प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्मा प्रकाण्डले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको २७ भदौको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन्।
गत ६ साउनमा ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवत्ता प्रकाण्डलगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर, चार दिनअघि २७ भदौ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको नेकपाले दाबी गरेको हो।
यसबारे प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्ति
१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकार वीच वार्ता भै २०७७ फाल्ग्ुण २१ गते तिन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको विषय नेपाली राजनीतिमा स्थापित नै छ। अपशोच सहमति भएको पाँच महिनासम्म चलेको ओली सरकार सहमति कार्यान्वयन नगरेरै विघठन भयो।
२) शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको तेस्रो दिनमा प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव क. विप्लव र प्रवत्ता क. प्रकाण्ड वीच वार्ता भई तीन बँदे सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो।
३) सहमति कार्यान्वयनको उदेश्यमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाड र नेकपाका वार्ता टोली प्रम्ुख क. प्रकाण्ड वीच वालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा तीन बँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढाउन देउवा सरकारका तर्फवाट गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणलाई जिम्मा दिने सहमति भयो।
४) तत् पश्चात नेकपा र सरकारको वार्ता टोलीवीच तिन बुँदे सहमति कार्यान्वयन, मुद्दा खारेजी र बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने विषयमा पटक पटक वार्ता र सहमति भई कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढी नै राखेको थियो। यसै बीचमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन ६ गते निर्णय गरी १६ गते सार्वजनिक गरेको नेकपाका महासचिव क. विप्लव, प्रवत्ता क. प्रकाण्डलगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि वार्ता र सहमतिवाट हासिल भएका उपलव्धीहरु माथी तुषारापात भयो। देशको राजनीतिक परिस्थिति वार्ता र सहमतिका विरुद्ध बन्न थाल्यो। यसले नेकपा, नेपाली जनता र वार्ताद्धारा तिन बुँदे सहमति यथासिघ्र कार्यान्वयन होस भन्ने भावना र चाहनामा गंभिर आशंका, चिन्ता र अविश्वास पैदा गर्यो। अवस्था पुरै नकरात्मक दिशातिर जान थाल्यो।
५) विषय र परिस्थितिको यही गंभिर्यतालाई दृष्टिगत गरी २०७९ भाद्र २२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसंगको भेटवार्ता र भाद्र २३ गते प्रधानमन्त्री देउवा लगायतको सरकारी टोलीसंगको भेटवार्ता एवं सहमति अनुसार देउवा सरकार तीन बुँदे सहमति प्रति प्रतिवद्ध रहेको, कार्यान्वयनको प्रकृया तदारुकताका साथ अगाडी वढाउने र मुद्धा खारेजीका सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायीक प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्योट गर्न र कानुनसंग अन्तरविरोध राख्ने मुद्धाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्धा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले निर्णय गरेको छ। सरकार र नेकपा वीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तिन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गुणात्मकता प्रदान गरेको छ।
६) देउवा सरकारको यो निर्णयलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्वागत गर्दछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दी कोईराला र महान्यायधिवत्ता खम्म बहादुर खाती लगायत वार्ता प्रकृयामा सहभागी सवैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ।
७) तिन बुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दायीत्व प्रति पार्टी इमान्दार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको कुरापनि स्पष्ट गर्दछौँ।
.jpg)
