‘थबाङ’ अर्थात् माओवादी केन्द्र र ‘लिबाङ’ अर्थात् नेपाली कांग्रेस हिजोदेखि आजसम्म कहिल्यै मिलेनन्। थबाङ क्रान्तिको बिम्ब हो। लिबाङ सत्ता हाँक्ने थलो। भलै, संघीयताको कार्यान्वयनपछि जताततै ‘छोटे शासक’ छन्। दशवटै स्थानीय तहमा सत्तावादी।

रोल्पाको बेग्लै इतिहास र पहिचान छ। अलग–अलग कित्तामा उभिएका छन्, माओवादी–कांग्रेस। स्थानीय तहको निर्वाचनमा रोल्पामा यी दुई दलका नेता–कार्यकर्ता मिल्न सकेनन् र चुनावी गठबन्धन बन्न सकेन। सत्ता हात पार्न कांग्रेस र माओवादी बाझिएरै निर्वाचनमा भाग लिए।

तर केन्द्रीय राजधानी काठमाण्डूमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एउटै डुङ्गामा सवार छन्। उनीहरू एक सरकारका दुई पाङ्ग्रा बनेका छन्। उनीहरूबीच राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि ‘थुतुनो’ मिलेकै देखिन्छ।

सत्ताका लागि दायाँ–बायाँ दाैडिन माहिर यी पात्र यतिबेला सत्ता गठबन्धनका लागि मरिहत्य गरेर लाग्ने सुरमा छन्। त्यसो त माओवादी र कांग्रेसका नेताहरू लुम्बिनी प्रदेशका कैयौँ जिल्लामा सँगसँगै यात्रारत छन्।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएरै चुनाव लडे। कतै जिते, कतै हारे। प्रायः जिल्लामा नेकपा (एमाले) विरूद्ध एकजुट देखिएका छन्, दुबै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता। देउवा–प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता–गठबन्धभित्र देशभर उत्सव चलिरहँदा रोल्पा भने मौन देखियो।

खासमा माओवादीका शीर्ष नेता वर्षमान पुन र कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन मिल्न सकेनन्। उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न चाहेनन्। बरू कतिपय पालिकामा एमालेसँग मिल्यो, कांग्रेस। त्रिवेणीमा उपाध्यक्ष कांग्रेसले जित्यो। परिवर्तनमा अध्यक्षमा कांग्रेसले हार्‍यो। अन्य तहमा पनि कांग्रेस र एमाले बीच नराम्रो सम्बन्ध थिएन। एकले अर्कालाई सहयोग गरेकै अवस्था थियो। किनभने तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीको ज्यादति यी दुवैका कार्यकर्ताले सबैभन्दा बढी सहेका छन्। त्यसक्रममा कांग्रेस र एमालेकै कार्यकर्ताको ज्यान गयो।

एक्ला–एक्लै भिड्लान्!

त्यो निर्वाचन पनि सकियो, त्यो राजनीतिक कथा पनि सकियो। तर यतिबेला धेरैलाई चासो छ– आगामी आम–निर्वाचनमा ‘पुनएण्डपुन’ मिल्लान् कि एक्ला–एक्लै भिड्लान्! ‘माओवादी–कांग्रेस’का कतिपय नेता–कार्यकर्ताहरू सटिक जवाफ दिन्छन्– वर्षमान पुन र अमरसिंह पुन भोलिका लागि भागवण्डा मिलाउँदै छन्। सत्ता र शक्तिका लागि मिल्न पनि सक्छन्।

अमरसिंहलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि कदापि नमिल्न तल्लाे तहका कार्यकर्ताले सुझाव दिइरहेका छन्। संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म गठबन्धन कायमै छ। त्यसो त आउँदो मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल रोल्पा–रूकुमले नयाँ सन्देश दिन खोजिरहेको छ।

अर्थात् चुनावी गठबन्धनका लागि रोल्पाका माओवादी र कांग्रेस लचिलो बनेका छन्। ‘प्रचण्ड र देउवा मिलिसके। प्रदेशमा पनि मिलिसक्या छौँ। यसपालि रोल्पामा वर्षमान र अमरसिंह पनि मिल्छन्। हामीहरू यहाँबाट नयाँ सन्देश दिन्छौँ। माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धन गरेर जनतामाझ जान्छौँ,’ माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका एक सदस्यले भने।

प्रतिनिधिसभामा पुन, प्रदेशसभामा पुन

माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता वर्षमान पार्टीभित्र महासचिव पदका आकांक्षी हुन्। सुप्रिमो प्रचण्डका खास पात्र उनी आम–निर्वाचनपछि गृहमन्त्रीको लाइनमा छन्। सुरूमा डा. बाबुराम भट्टराईका खास विश्वासीका रूपमा चिनिएका पुन डा. भट्टराईको बहिर्गमनपछि पुनः अध्यक्ष दाहालतिर आकर्षित भएकाे माओवादी नेताहरू बताउँछन्।

पूर्वलडाकुका कमाण्डर र मगर समुदायका नेता समेत भएकाले दाहालले उनलाई विश्वास गर्दै आएका छन्। अर्कातिर आर्थिक रूपमा बलियाे भएकाले उनलाई दाहालले सधैं साथमा लिइरूहेका छन्। उनी केन्द्रीय कार्यालय र आर्थिक प्रमुख समेत हुन्। पार्टी भित्र र बाहिरबाट मोटो आर्थिक स्रोत तत्काल जुटाउन सक्ने नेताका रूपमा उनलाई बुझ्ने गरिएको छ। यद्यपि माओवादीका अर्का नेता रूकुमका जनार्दन शर्मासँगको दूरी कायम गर्न दाहालले पुनलाई पनि त्यत्तिकै दूरीमा राख्न चाहन्छन्। पार्टीको महासचिव पदका लागि पुन र शर्मा दावेदार मानिएका छन्।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति रोल्पाका अमरसिंह पुन पनि आउँदो निर्वाचनपछिका मुख्यमन्त्री पदका तीव्र आकांक्षी हुन्। उनले रोल्पाको प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचनको तयारी थालिसकेका छन्।

स्रोतकाअनुसार हप्तादिनअघि ‘पुनएनपुन’ले काठमाण्डूमा भेटवार्ता गरेका छन्। गत स्थानीय तह निर्वाचनको सटकट समीक्षा गर्दै अब रोल्पाबाट बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको छिट्टै सन्देश प्रवाह गर्ने बताएका छन्। त्यसो त सभापति पुनले प्रधानमन्त्री देउवा, शीर्ष नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थपा र माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई रोल्पा ‘ख’ नछाड्ने बताइसकेका छन्। यस विषयमा देउवा, कोइराला, थापा र पुन सकारात्मक देखिएका छन्।

लामो समय निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा लागेका कांग्रेसका पुन अहिले भने पूरै समय राजनीतिमा लगाउने सुरमा छन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला समानुपातिक सांसद र सिंचाई राज्यमन्त्री बनेका पुन यो पटक प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिइ निर्वाचित हुने ध्याउन्नमा छन्। प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुन सके पुन यसक्षेत्रमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउने र माथिल्लो पदको आकांक्षी समेत बन्ने सुनिश्चितता बढाउने पक्षमा छन्।  

भागवण्डा मिलाउँदै ‘पुन ब्रदर्श’

तर, ग्रामीण तहमा कांग्रेस कार्यकर्ताको धारणा बेग्लै छ। ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सयौँ मानिस मारिएका छन्। माओवादीबाट उतिकै संख्यामा कुटिएका छन्। पिटिएका छन्। रोल्पाका कांग्रेसहरू आजपनि माओवादीबाट पीडित छन्। केन्द्रमा सरकार छ। प्रदेशमा सरकार छ। यसपालि रोल्पामा बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन होस्। कांग्रेसको पनि सम्मान गरियोस्। एमालेझैँ कांग्रेसले छाड्दैन,’ कांग्रेस रोल्पाका एक पदाधिकारी बताउँछन्।

सशस्त्र द्वन्द्वताका ९६९ जना रोल्पाली मारिएका छन्। ती मध्ये १ सय २२ जना कांग्रेस समर्थक हुन्। कैयौँ बेपत्ता छन्। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गठबन्धन हाँकिरहेका देउवा–प्रचण्डबाट पीडितहरूले न्याय खोजिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘सत्ताका नाउमा न्याय नमारियोस्।’

०६२–६३ अघिसम्म थबाङमा विद्रोह हुँदा लिबाङले सत्ता चलाइरहेको थियो। थबाङ आजपनि माओवादीसँगै छ। लिबाङ बजारमा कांग्रेसको किल्ला कामयै छ। पछिल्लो राजनीतिक दृश्य हेर्दैगर्दा यस्तो लाग्छ– थबाङ र लिबाङले ‘मिलनबिन्दू’ खोजिरहेको छ, शान्तिप्रतिको विश्वास दिलाउन र संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तीका लागि।

गठबन्धनबाट माओवादी नेता वर्षमान पुन प्रतिनिधिसभा लड्दैछन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा झिनो मत पाएका एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनैलाई समर्थन दिइसकेका छन्।

प्रदेशसभा ‘क’बाट दर्जनाैँ आकांक्षी

प्रदेशसभा ‘क’बाट प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा सबैभन्दा बढी चर्चामा छन्। उनीसहित माओवादी नेताहरू बाबुलाल पुन, गुणेन्द्र घर्ती, आशबहादुर पुन र पुरन केसीसमेत तीव्र आकांक्षी छन्। उस्तै परे वर्षमानको जोडबलमा सांसद दिपेन्द्रकुमार पुन ‘क’मा पुग्नेछन्।

गठबन्धन भएको खण्डमा प्रदेश ‘ख’का लागि कांग्रेस नेता अमरसिंह पुन तयार छन्। त्यो क्षेत्र उनी एक्ला दाबेदार बनेका छन्। त्यसो त वर्षमान पनि सकारात्मक नै छन्। नेपाली कांग्रेसले रोल्पा र रूकुममा एउटा–एउटा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार नपाउँदा लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता गठबन्धन भत्किने डर छ। त्यसकारण पनि गठबन्धनको सकस छैन, रोल्पामा। भागवण्डा मिलाउँदै छन्, पुन ब्रदर्श–वर्षमान र अमरसिंह।