नेपालमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र युद्ध सकिएको १६ वर्ष बितिसक्यो। शान्ति सम्झौता गर्दा युद्धका द्वन्द्वपीडितलाई ६ महिनाभित्रै न्याय दिने भनिएको थियो। तर १६ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा सरकारले नसुनिदिँदा पीडितहरु थप पीडामा परेका छन्।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१७ बरगद्दीका रामप्रसाद र तुलसाकुमारी चौधरीले द्वन्द्वकालमा दुई सन्तान गुमाए। सेनाले एउटा छोरा मारिदिए, एक छोरीलाई पक्राउ गरी बेपत्ता बनाए।
वि.स. २०६१ साल चैत २५ गते माओवादी भएकाे आरोपमा २४ वर्षीय छोरा अर्जुनलाई घर नजिकैको तल्लो गाउँ ओखरामा सेनाले घेराउ गरेर गोली हाने र हत्या गरिदिए। यो घटनाको दुई वर्षअघि मात्र २०५८ साल वैशाख ३ गते तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल (राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) मा सेनाले पक्राउ गरी छोरी रामकलीलाई बेपत्ता पारिए।
घटना घटेको दुई दशकसम्म पनि रामप्रसाद र तुलसाकुमारीले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अझै पनि छोरी फर्कने आशामा छन्, उनीहरु। त्यही कारण छोरीको दाहसंस्कारसमेत गर्न सकेका छैनन्।
छोरालाई किन मारिदिए, छोरीलाई किन बेपत्ता पारियो भन्नेमा दम्पत्ति जानकार छैनन्। ‘हाम्रो छोरालाई किन मारियो? बेपत्ता पारिएकी छोरी कहाँ छे?’, रामप्रसाद भन्छन्, ‘हामीलाई जवाफ चाहियो।’
उनी आफ्ना सन्तानका घटनामा संलग्न दोषीबारे जानकार रहेको बताउँछन्। उनीहरुविरुद्ध सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा निवेदनसमेत दिइएका छन्। तर घटनाबारे कुनै छानविन अघि नबढ्दा आफूहरुलाई पीडा हुने गरेको रामप्रसादले बताए। ‘छोरा मार्नेहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्’, उनले मलिन स्वरमा भने, ‘यो कुरा सम्झेर मन पटक–पटक पोल्छ।’
०००
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ पहेलपुरका हरिराम रैदास अहिले राम्रोसँग हिँड्डुल गर्न सक्दैनन्। बढी गर्मी भए उनको घाउ सहन नसक्ने गरी दुख्छ। चिसो भए पनि असह्य हुन्छ, उनलाई। ५४ वर्षीय हरिराम अहिले औषधिको भरमा बाँचिरहेका छन्।
०५७ साल भदौ २० गते वडा सदस्य भएकै कारण उनलाई माओवादीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको थियो। माओवादी कार्यकर्ताको आक्रमणबाट उनको दाहिने खुट्टाको हड्डी चिरा–चिरा भएको थियो। ‘माओवादीको आक्रमणबाट दुई/चार वर्ष राम्रोसँग हिँडडुल गर्न सकिनँ’, उनले भने, ‘ओछ्यानमै दिशा पिसाब गर्थेँ।’
त्यही घटनाले आज पनि उनको शरीर सद्दे छैन। उपचार गर्दागर्दै २ कट्ठा ५ धुर जमिन पनि बेचेको हरिरामले बताए। ‘उपचार गर्ने पैसा थिएन, खेत बेचेर उपचार गरेँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उपचार गरिरहनुपर्छ। महिनामा ५ देखि ७ हजारको उपचार खर्च लाग्छ।’
यसरी मरणासन्न हुने गरी कुटपिटमा परेका हरिरामले अहिले पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। घटना भएको २२ वर्ष बितिसकेको छ। उनलाई कुटपिट गर्ने गाउँकै व्यक्ति निर्धक्क हिँड्डुल गरिरहेका छन्। आफूमाथि अन्याय गर्ने मान्छेले उन्मुक्ति पाएको देख्दा असह्य पीडा हुने गरेको उनी बताउँछन्।
उनले दोषीलाई कारवाही गर्न भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलामिलाप आयोगमा उजुरी पनि दिएका छन्। आयोगमा उजुरी दिएको पनि एक दशक पुग्न लागिसकेको छ। तर उजुरीमाथि कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको र जसले गर्दा आफूलाई थप पीडा हुने गरेको हरिरामले बताए।
०००
रामप्रसाद र तुलसाकुमारी चौधरीको दम्पतिसँगै हरिराम रैदास जस्तै मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका द्वन्द्वपीडित अहिले निकै पीडामा छन्। युद्धका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट १७ हजार बढीले ज्यान गुमाए। २ हजार बढी बेपत्ता भए र १६ हजार बढी घाइते तथा अपाङ्ग भए।
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्कृत शान्ति सम्झौता भयो। माओवादी र सरकारबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि युद्धविराम भयो र सम्झौताअनुसार ६० दिनभित्रै पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र ६ महिनाभित्रै युद्धकालमा सबै घटनाहरुको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिने भनिएको थियो।
तर मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको १६ वर्ष भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लाग्न सकेको छैन। जसले गर्दा पीडितहरु पीडामा छन्। न्याय माग्न सरकारको ढोका ढकढकाउँदा पनि सरकार सुने-नसुने झैँ गरी बसेको छ।
२०७१ माघ २७ गते युद्धका क्रममा भएका हत्या, बेपत्ता, यौन अपराध, शारीरिक याताना, कुटपिटलगायतका संक्रमणकालीन न्याय टुग्याउन भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो। नौ वर्षयता सरकारले दुबै आयोगको पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएपनि अयाेगले हालसम्म मुद्धा टुंग्याउन सकेको छैन।
सरकारी तथ्यांकअनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६५ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा दुई हजार पाँच सय बढी उजुरी छन्। पीडितलाई थप पीडा दिने गरी सरकार गैरजिम्मेवार बनेको द्वन्द्वपीडित साझा सञ्जाल दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरी बताउँछन्।
‘पीडितलाई न्याय दिनमा सरकार गैरजिम्मेवार बनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुँदा पीडितहरु यतिका वर्ष तनावपूर्ण जीवन र अति कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्’, चौधरीले अगाडि भने, ‘कैयौं पीडित शारीरिक र मानिसक रुपमा विक्षप्त छन्। उनीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने उचित क्षतिपूर्तिसमेत पाएका छैनन्।
.jpg)
