माओवादी युद्धकालका ‘प्रभाकर’ अर्थात् जनार्दन शर्मा फेरि अर्थमन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरेका छन्।
कानुनी शासन हुँदो हो त ‘उनी जनताप्रति धोका दिएको अभियोग’मा जेल सजाय भोगिरहेका हुन्थे। विडम्बना, कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने ‘एउटा पात्र’लाई निर्दोष साबित गरिएको छ। र, अहिले सम्मकै नाङ्गाे आर्थिक अपराधका नाइके शर्मा अर्थमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार पसेका छन्।
शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि निहीत स्वार्थका लागि व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन गरेकाे प्रष्टै छ। सो अपराध लुकाउन सिंगो राज्य संयन्त्र नै रक्षा कवच बनेर लाग्यो। उनको आर्थिक अपराध अन्नपूर्ण पोष्टले सार्वजनिक गरेपछि दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिन बाध्य भएकाे माओवादी केन्द्रका नेताहरू नै बताउँछन्।
आर्थिक अपराधजस्ताे संगीन आरोप लागेको व्यक्तिलाई ‘देउवा–प्रचण्ड–आरजुकाे स्वेच्छाचारी’ राज्यले पूर्णरूपमा सफाइ दिएकाे छ। विशेष भनिएको संसदीय समितिलाई अनुसन्धान प्रक्रियामै अवरोध गरियो। बहुमत सरकारी सांसदले बाम–लाेकतान्त्रिक गठबन्धनकाे नाउमा अपराधकाे पक्षपाेषण गरेका छन्। त्यसाे त उनीहरू देउवा–प्रचण्डकाे निर्लज्ज भरिया बने।
समिति गठन नहुँदै अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखाउने सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरियाे। सीसीटीभीको हार्ड–डाइभ कैयन पटक माग्दा पनि दिइएन। समय घर्किएपछि हार्ड–डाइभ त दिइयो तर दृश्य ठम्याउन सकिने अवस्थाको थिएन। जसरी भएपनि शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता दिने मनसायमा रहेको सत्ता गठबन्धनले उनलाई पुल्चोकको मन्त्री क्वाटरमा सम्मानसहित सुरक्षा दिएर राख्यो।
सत्तारुढ दलको बाहुल्य रहेको समिति शर्माको पूर्ण बचाउमै थियो। प्रतिपक्षी एमालेको तर्फबाट समितिमा रहेका सांसदले बारम्बार विवादित अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ सचिव मधु मरासिनी र यस प्रकरणमा संलग्नहरूको कल–डिटेल मगाएर छानबिन गर्न माग गरेपनि कुनै चासो दिइएन।
अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेअनुसार नै विवादित शर्मा अर्थमन्त्रालयमा पुगेका छन्। युद्धकालमा बैंक कब्जा, हत्या, अपहरण र तोडफोडका नाइके शर्मा अर्थमन्त्रालय प्रवेशसँगै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास र प्रचण्डको मुख्यालय खुमलटारमा धुमधाम उत्सव छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि पैसाको जोहो गर्दैआएका शैक्षिक माफिया उमेश श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको जनार्दनको अड्डा ‘जाउलाखेल’मा भोज–भतेर चलिरहेको छ। माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू लड्डु बाँडिरहेका छन्। जर्नादनको आगमनले बालकोटमा सन्नटा छाएको छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्यहरू काठमाण्डूमा वर्षिरहेको ‘मुसलधारे पानी’ छलेर सुतिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवा, उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शर्माको राजीनामाको पक्षमा थिएनन्। एक समय उनीहरू खुलेरै अर्थमन्त्रीको सर्मथनमा उत्रे। राज्य–शक्तिकाे दुरूपयाेग गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने ठूलाे काम गरेका छन्।
विधि–पद्धति र नैतिक भुलेर 'देउवा शासन'ले आर्थिक अपराध लुकाउन हर–प्रयास गर्याे। कैयौँ सांसदको विरोधका बाबजुद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा छानबिन समितिका लागि तयार भएकाे स्राेतकाे दाबी छ।
अर्थमन्त्री छँदा शर्माले व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी राजस्वका दरहरू हेरफेर गरेका छन्। भलै एउटा ‘बुख्याचो’ समिति बनाएर उनको कुकर्म चोख्याउने काम गरियो। संसदीय छानबिन विशेष समितिले सभामुख सापकोटालाई अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा एमालेका दर्जनौं असहमति छन्। प्रतिवेदनमा ‘देउवा–प्रचण्ड–आरजु’काे पनि घिनलाग्दाे राजनीतिक दाग देखिन्छ।
सत्तापक्षका सांसदहरूकाे बलमिच्याइँ देख्दा–देख्खै प्रतिपक्षका सांसद सदस्य खुलेर बोल्न सकेनन्। अझ् यसो भनौँ– जनार्दन शर्माको एउटा ठूलाे आर्थिक अपराधलाई सफाइ दिनका लागि एमालेपनि सारथी बनेको छ। सत्ताधारी सांसदहरूले शर्मामाथि अनुसन्धानमा असहयोग गरेको उनीहरूकाे दाबी छ।
सत्ताकाे आडमा सिंहदरबार गेटदेखि मन्त्रालयसम्मकाे सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरेपछि मात्रै शर्मामाथि छानबिन गरियो। प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र देउवा पत्नी तथा कांग्रेस नेत्री डा. आरजुको समर्थनमा उनी फेरि सिंहदरबार फर्किएका छन्।
अपराध गरेको चारहप्ता नबित्दै करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे सम्पर्कविहीन छन्। अर्थमन्त्री तामझाम स्वागत छल्न सचिव मरासिनी भागेर पाेखरा पुगेका छन्। राज्य शक्तिको दुरूपयाेग गरेर एउटा समितिकाे नाउमा उन्मुक्ति दिएपछि उनी फेरि अर्थमन्त्रालय पुगेका हुन्।
शर्माले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन अनधिकृत व्यक्ति मात्रै छिराएनन्, मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट गायब पारे। नेपाली राजनीतिको रंगमञ्च ‘लाजघिन, अपराध र कुकर्म’ले ढाकिएको छ। एउटा डरलाग्दो अपराध ढाकछोपका लागि अनैतिक पात्रहरूको समूह बन्याे। शक्तिकेन्द्रकाे जाेडबलमा आर्थिक अपराधमा मुछिएका पात्रलाई अन्ततः निर्दाेष साबित गरियाे।
जनार्दन शर्मा निर्दोषिताको प्रमाण–पत्र बोकेर मन्त्रालय छिरेलगतै दिल्ली दरबारको दया–मायामा हुर्किरहेकी डा. आरजु काठमाण्डू फर्किएकी छिन्। उनी स्वास्थ्य उपचार सकेर स्वदेश आएकी हुन्। अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणकी सबैभन्दा निकट पात्र मानिन्छिन्, उनी। शर्माले व्यापारी पोस्न राति–राति अर्थमन्त्रालयभित्र जे–जति हर्कत् गरे, त्याे कार्यकाे मुख्य नाइके उनै डा. आरजु हुन्। सत्ता–स्वार्थका लागि प्रचण्ड–जनार्दनसँगै सिंगाे माओवादी आन्दाेलन देउवा–राणाकाे अत्यान्तै निकट सारथी बनेकाे छ।
युद्ध–अपराध र स्वार्थपूर्ण बिरासतले भरिपूर्ण ‘प्रचण्डपथ’काे राजमार्गमा नैतिकता र इमान्दारिताको खडेरी देखिएको छ। पार्टीभित्र नैतिकरूपमा राम्रा–इमान्दार–याेग्य कैयौँ प्रभावशाली नेता छन्। तर उनै शर्मालाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर माओवादी केन्द्रले अर्को पतनको बाटो रोजेको छ।
एउटा प्रकरणमा दाग लागिसकेका पात्रलाई दोहोर्याउनु उत्तम मानिँदैन। भलै शर्माले संसदीय विशेष छानबिन समितिमार्फत् सफाइ पाएको तर्क पनि देलान् तर छानबिन समितिले कस्तो अवस्थामा काम गर्यो? त्यहाँ कस्ता–कस्ता सांसद–सदस्य समावेश गरियो? आम–नागरिकले यसकाे लेखाजाेखा गरिरहेका छन्। आउँदाे प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनलाई वास्तै नगरी ‘देउवा–प्रचण्ड’काे स्वेच्छाचारी राज्यले गम्भीर गल्ती गरेकाे छ।
जनयुद्धकालको एउटा क्रान्तिकारी पार्टी र त्यो आन्दोलनका शीर्ष नेताहरू शान्ति प्रक्रियापछि दिनदिनै ओरोलो यात्रामा हिँडिरहेको छन्। प्रगतिशील विचार बोकेर सत्तामा आएका उनीहरू चरम अवसरवादी निस्किएको पूर्वलडाकूहरू बताउँछन्। लडाकू जीवन त्यागेर सांसद, मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्री... बनेपनि माओवादी नेताहरूले युद्धको धङ्गधङ्गी अप्नाइरहेका छन्।
बजेट निर्माण गर्दा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराउँदा पनि ठुल्ठूला कुरा गर्छन्, उनै पात्र। कानूनी कटघरामा दह्राे गरी उभिनै सकेनन्। बरू मन्त्रालयका स–प्रमाण जलाउनतिर लाग्छन्। सीसीटिभी फुटेज नभेटाएको भरमा अर्थमन्त्री शर्मालाई उन्मुक्ति दिन लागिपरेकाहरूले अर्को कुकर्मको बाटो तय गरेका छन्।
जसरी पनि जर्नादनलाई मन्त्रालय फिर्ता गराउने सत्तारुढ मिसन अन्तर्गत सीसीटीभी काण्डलाई आत्मसात गर्दै बिदामा बस्ने घोषणा गरेका अर्थ सचिव मधु मरासिनीले पनि बयान फेरे। सोही तयारीका साथ मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीलाई पनि बयान अगाडि नै एकैस्वरको बयान दिन लगाइयो।
जनताको नाममा अनेकाैँ नारा दिएर अर्बपति बनेका अर्थमन्त्रीले थप आर्थिक श्रोत जुटाउनकै लागि सबै आर्थिक अपराधको ढाकछोप गरिएका छन्। सीमित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन हुने अनि आफूले कमिसन लिने अर्थमन्त्री शर्माको अपराधले जनयुद्धका घाइते र सहिद परिवारको छाती कति पोल्दो होला? उनीहरू अहिले फेरि सोधिरहेका छन्, यो जनयुद्ध भनेको पनि धनयुद्ध नै रहेछ।
