आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्थानीय तहले अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तणअन्तर्गत तीन खर्ब ३७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन्। सरकारले छ वटा महानगरपालिकालाई मात्र समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक गरि १० अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।
चालु आव २०७८/७९ मा छ वटा महानगरपालिकालाई १० अर्ब नौ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। यसपटक महानगरलाई दिने अनुदानमा २२ करोड एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो। महानगरलाई अनुदान बढाइँदै गर्दा भरतपुर महानगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सत्ता गठबन्धनका पाँच दलमध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र) विजयी भएको एक मात्र महानगरपालिका भरतपुरलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्राथमिकता दिएका हुन्। भरतपुरको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाल निर्वाचित भएकी थिइन्। अर्थमन्त्री शर्मा पनि माओवादी केन्द्रकै नेता हुन्।
भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आवको लागि एक अर्ब ८० करोड २४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। चालु आवमा भरतपुरले एक अर्ब ६४ करोड २८ लाख पाएको थियो। भरतपुरलाई १५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो। महानगरहरुलाई थपिएको अनुदानमध्ये भरतपुरलाई मात्रै ७२ प्रतिशत अनुदान दिइएको छ।
पोखराले आगामी आवको लागि दुई अर्ब ५८ करोड ४६ लाख अनुदान पाएको छ। यस आवमा दुई अर्ब ५६ करोड १६ लाख अनुदान पाएको थियो। पोखरालाई जम्मा दुई करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको हो।
काठमाडौँले आगामी आवको लागि दुई अर्ब तीन करोड ९९ लाख अनुदान पाएको छ। यस आवमा दुई अर्ब एक करोड ३७ लाख पाएको थियो। काठमाडौँलाई जम्मा दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ।
ललितपुरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। यस आवमा एक अर्ब २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो। ललितपुरलाई दिइने अनुदानमा यस पटक ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान घटाइएको छ।
त्यस्तै, वीरगञ्जले आगामी आवको लागि एक अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ। यस आवको लागि वीरगञ्जले एक अर्ब ४५ करोड ४० लाख पाएको थियो। वीरगञ्जको अनुदानमा ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान कम गरिएको छ।
विराटनगरले आगामी आवको लागि एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख पाएको छ। यस आवमा एक अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पाएको थियो। विराटनगरलाई दुई करोड ३२ लाख रुपैयाँ अनुदान बढाइएको छ।
.jpg)
