पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा गठित सबै संयन्त्रबाट प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। संयन्त्रहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा भने मंगलबारसम्म तोकिएको थियो।

तर, प्रतिवेदन नै नआएपछि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिले निर्वाचनमा तालमेलको ‘मोडालिटी’बारे छलफल गर्न पाएको छैन।

समितिलाई संयन्त्रहरूले पठाएको गठबन्धनका दलहरूको वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी विश्लेषण गर्दै तालमेलको मापदण्ड बनाउने जिम्मेवारी छ।

समिति पाँच दलीय गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकले मंगलबार गठन गरेको हो। समितिले महानगर, उपमहानगरसहित नगरपालिका र गाउँपालिकादेखि वडा तहसम्मै तालमेलको स्पष्ट ‘मोडालिटी’ प्रतिवेदनकै आधारमा बनाउने समिति सदस्य तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का महासचिव डा. बेदुराम भुसालले बताए।

‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूको स्थिति कस्तो छ ? तालमेल कहाँ कसरी गर्ने भनेर टुंग्याउनु त प¥यो। त्यसका लागि १७ चैतमै बसेको बैठकले प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरको गठबन्धनको संयन्त्रहरूलाई कुन दलको स्थिति कस्तो छ र गठबन्धनको स्थिति के छ ? प्रतिवेदन बुझाउन भनेका थियौँ। सबैको आउन बाँकी छ र त्यहीअनुसार कहाँ कसरी तालमेल गर्ने भन्ने मोडालिटी तयार हुन्छ,' भुसालले भने। 

देशभरका सबै स्थानीय तहमा सबै पार्टीको बलियो पकड छैन। गठबन्धनमै रहेको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाको ७५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा एक जना पनि मतदाता छैन।

बाग्लुङ, प्युठान, अर्घाखाँचीलगायत केही जिल्लामा बाहेक अन्य जिल्लामा बलियो संगठन छैन।

गठबन्धनका अन्य दलहरूको स्थिति पनि केही स्थानीय तहमा उस्तै छ। सोही कारण वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदनको पखाईमा समिति छ। 

समितिका अर्का सदस्य तथा जनमोर्चाकै सचिव हिमलाल पुरीले पनि प्रतिवेदन आइसकेपछि निर्वाचनमा तालमेलको मोडालिटी टुंग्याउन सजिलो हुने बताए।

समितिले निर्वाचनको तयारीस्वरुप एकातिर तालमेलको मोडालिटी बनाउने छ भने अर्कोतिर तालमेलको स्थितिबारे अनुगमन पनि गर्नेछ।