नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद पार्टीको निर्णय विपरित आइतबारको प्रतिनिधि बैठकमा प्रस्तुत भएका छन्। 

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले एमसीसीविरुद्ध आवाज उठाएका हुन्। आजको संसद् बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले एमसीसीको  विरोधमा बोलेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्न गठबन्धनभित्र सहमति जनाए पनि सांसदहरूले एमसीसीको विरोध गरेका छन्। पार्टीको उक्त सहमतिपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका विभिन्न भ्रातृ संगठनले सडकमा विरोध गर्न रोके पनि सांसदहरूले भने एमसीसीको विरुद्धमा संसद्‍मा आवाज उठाए। 

एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सर्तहरू राखेर दिइएको अनुदानको एक पैसा पनि नचाहिने बताए। नेपाली जनताले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने सर्त मान्य नहुने र यो अत्यन्तै गम्भीर विषय भएकाले आफ्नो लागि नभई देशको भविष्यको लागि सोचेर काम गनुपर्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुँदैन, संसद्‍मा छलफलको वातावरण बनाइयोस्।’ 

माओवादी केन्द्रका शक्ति बहादुर बस्नेतले एमसीसीको समग्र विषयलाई जिम्मेवारी ढङ्गले अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, ‘आफूले गरेका तर्क र आग्रह पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर राष्ट्र हितको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। आर्थिक सहायता परियोजना मात्रै हो या अन्य दायित्व पनि छन् ? भन्ने प्रश्नहरू छन्।  संविधान र कानुन भन्दामाथि सम्झौताहरू छन्। ’

एमसीसीको कारण राष्ट्र धु्रव्रिकृत बन्दै गइरहेको भन्दै जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न खोज्दा विभिन्न आशंकाहरू उब्जिएको उनको भनाई छ। नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएकोले असंलग्न परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सरकारको स्पष्ट धारणाको माग गरेका छन्। 

यस्तै माओवादीका अर्का सांसद गिरीराज मणि पोखरेलले एमसीसीका विभिन्न प्रावधान सच्याएर मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले भने, ‘एमसीसीको नाममा आएको परियोजना विशुद्ध विकाशको लागी मात्रै आएको भए आपत्ति हुने थिएन तर सर्त छन्।’ एमसीसी अनुमोदन हुँदा संविधानको बर्खिलाप हुने भन्दै एमसीसीले ऐनको स्तरको कानुनी मान्यता पाउनुपर्ने कारण के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। एमसीसीले परराष्ट्र नीतिसमेत जटिल मोडमा पुगेको भन्दै छिमेकी बदल्न नसके पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।  

यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने विषय संसद्‍मा अवरोध बिना छलफल गर्न पाए राम्रो हुने बताए। उनले भने, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर भन्ने नाराबीच बैठक चल्नु दुर्भाग्य हो। सजिलोसँग छलफल गर्ने वातावरण भएन, सडक र सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु आवश्यक छ।’