तालिबान नेतृत्वको अफगान महिलाको स्वावलम्बी हुने र आफूलाई शिक्षित बनाउने अधिकार फगत लेनदेनको विषय बनेको छ
तालिबानले काबुल नियन्त्रणमा लिएको केही दिनपछि अफगानिस्तानमा रहेका विदेशी संवाददाता सम्भावित आत्मघाती बम हमलाको त्रासमा रहेको अफगानिस्तानमा ‘स्थिति आश्चर्यजनक हिसाबले सामान्य हुँदै’ भन्ने आशयले भिडियो फुटेज प्रसारण गर्दै थिए। संवाददाताहरू सबै पुरुष थिए र भिडियोमा पुरुष मात्रै रहेको विषयलाई पूरै बेवास्ता गरेका थिए। तालिबान शासनबाट सन्त्रस्त काबुल सहरका अधिकांश महिला आफ्ना घरभित्रै कैद थिए। समय परिस्थितिले त्रुटिग्रस्त रिपोर्टिङ निम्त्याएको मान्न सकिएला, तर हप्तौंपछि पनि अफगान महिलाले भोग्दै आएका त्रासद अनुभवलाई संवाददाताले अनदेखा गरे। महिलाका यी त्रासद अनुभवलाई पहिले पुरुष पत्रकारको तालिबानको जितको प्रसारण र पछि अफगान संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिक्रियाले ओझेलमा पार्यो।
अफगानिस्तान तालिबानको कब्जामा आउनुअगावै महिलाका लागि सबैभन्दा निकृष्ट मुलुक थियो। अहिले रोजगारीमा चरम नियन्त्रण र टेलिभिजनबाट समेत महिलाको अनुहार मेट्न खोज्ने प्रवृत्तिले अत्यन्तै त्रासद उपन्यासको कथानक झल्काउने गरी महिलाका लागि अफगानिस्तान थप अत्याचारी बन्न पुगेको छ। महिलालाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित गरिएको तीन महिनाभन्दा बढी भएको छ। तैपनि, तालिबान नियन्त्रणको पहिलो केही सातामा महिलाको खस्कँदो अवस्थाबारे अफगानिस्तानमा रहेका पुरुष पत्रकार वा सम्पादकले खासै चासो देखाएका छैनन्। अमेरिकाको एक अग्रणी पत्रिकाले अफगानिस्तानमा महिलालाई अनौपचारिक रूपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नबाट लगाइएको प्रतिबन्ध चार दिनपछि मात्रै प्रसारण गरेको थियो।
काबुल पुग्ने प्रायः सबै अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण टोलीमा पुरुष मात्रको प्रतिनिधिमण्डल छन्। कूटनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्र संघ र सहयोगी संस्थाका अधिकारीका लागि महिलाको जीवन र उनीहरूको सार्वजनिक भूमिका प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ। बेलायतले ‘महिला एवं किशोरीको अधिकार’का लागि दुई बेलायती पुरुषलाई दुई तालिबानी पुरुषसँग भेट्न पठाएको थियो । यसरी प्रतिनिधि पठाउनुले अफगानिस्तानका नयाँ शासकले महिलालाई सख्त रूपमा सरकार एवं सार्वजनिक वृत्तबाट अलग्याउने प्रवृत्तिबारे बेलायत अनभिज्ञ रहेको वा चासो नदिएको भन्ने देखाउँछ। राष्ट्र संघले काबुलको संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यालयमा पुरुषलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पठाएको थियो। युनिसेफ अर्थात् बालबालिकाका मामिला हेर्ने राष्ट्र संघीय एजेन्सीले बालिकाबारे ‘चासो’ राख्नुअगाडि बालक–मात्र विद्यालयको स्वागत गर्ने गरी विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
