राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा धेरै सोच विचार पु¥याएर लोकतान्त्रिक देशहरूले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिआएका छन्। राज्य सञ्चालनमा आफ्ना क्षेत्रका विज्ञ निकायहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा कार्य सम्पादन गर्दै जाँदा मात्र आदर्श राज्यले मूर्त रूप लिन सक्छ।
यही यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै मन्टेस्क्युले अठारौँ शताब्दीमै शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए। उनले स्वेच्छ्याचारिता र तानाशाहीतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षाका लागि राज्यका तीन प्रमुख अङ्गका बीच अधिकारको पृथकीकरण जरुरी हुने र अधिकारको पालनामा यी तीन अङ्गका बीच आपसी सौहार्दता र सन्तुलनको अवस्था हुनु अत्यावश्यक देखेका थिए। सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिँदा पनि शासनमा रहने पात्रहरू प्राप्त अधिकारका आधारमा स्वच्छ्याचारी हुन सक्छन्। न्यायिक अधिकारलाई व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट अलग गरिएन भने त्यहाँ स्वतन्त्रताको कल्पना गर्न सकिँदैन।
तीन वटै अङ्गका अधिकार एकै व्यक्तिलाई प्रदान गरियो भने त्यहाँ निरङ्कुशतन्त्र र सर्वसत्तावाद मात्र रहन्छ। यी तीन अङ्गमध्ये एकभन्दा बढी अङ्गमा एकै व्यक्ति रहनु हुँदैन। एक अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्नु हुँदैन। एक अङ्गले अर्को अङ्गमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन। यिनै सर्वमान्य सिद्धान्तलाई हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानले पनि आत्मसात् गरेको छ।
