बाढीले घरखेत बगाएर बेसहारा बनेकी हेलम्बु–२ गणेशबगरकी राम्री लामाका आँखा अझै ओभाएका छैनन्। गत असार १ गते साँझ मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले उनको घर बगाएर लग्यो भने भएको थोरै खेत पनि बगरमा परिणत गरिदिएपछि उनको परिवार सुकुम्बासी बनेको छ।

'दिनभरि मेलापात गरी साँझ घर फर्केर खाना तयार गर्दै थिएँ, एक्कासि बम पड्किएजस्तो ठूलो आवाजसँगै मेलम्ची उर्लियो। वरपरको जमीन हल्लिँदा भूकम्प गएजस्तो लाग्यो। हत्तपत्त श्रीमान्लाई  नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जा ढाडमा बाँधेर दौडिन भनेँ। हामी भागेर माथि डाँडामा पुग्दानपुग्दै मेलम्चीले उग्ररुप लिइसकेको थियो। हेर्दाहेर्दै हाम्रो बस्ती बगरमा परिणत भयो', उक्त दिनको घटना सुनाउँदै उनले भने, 'घरभित्रका कुनै सामान निकाल्न सकिएन, गोठमा बाँधेको भैँसी पनि बगायो।'

असारे धान काट्ने र नयाँ धान रोप्ने तयारीमा रहेका यहाँका बासिन्दा भएको जमीन पनि बाढीले सखाप पारिदिएपछि भोकमरीमा पर्ने चिन्तामा छन्। गणेशबगरका घरबारविहीन बनेका १६ परिवारलाई गाउँपालिका र अन्य सङ्घसंस्थाको सहयोगमा माथि डाँडामा पालमा राखिएको छ। घरमा खासै क्षति नपुगेको भए पनि सम्भावित क्षतिको त्रासका कारण अन्य २४ परिवार पनि अझै सोही स्थानमा पालमै बस्दै आएका छन्।

एकातिर भएको चलअचल सम्पत्ति गुमाउनु पर्दा र अर्कातिर पालमा अर्काले दिएको राहतले छाक टारेर दिन काट्नुपर्दाको पीडा त छँदैछ, त्यसमा पनि यतिबेला पालमा बसेका अधिकांशमा ज्वरो आउने, रुघाखोकीको समस्याले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै रहेको स्थानीय बाढी पीडितहरुको गुनासो रहेको छ।

'गाउँपालिकासँग कोरोना परीक्षण गरिदिन आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएन', स्थानीयवासी केवाङ लामा भन्छन्। पालमा बस्दा दिउँसोको समयमा गर्मी र राति चिसो हुने गरेको, एकै ठाउँमा झण्डै डेढ सय मानिस बस्दा अन्य समस्याहरु पनि आउने गरेको उनी बताउँछन्।

घरबाट झण्डै आधा घण्टाको दूरीमा बग्ने मेलम्ची खोला अहिले आफ्नो घर भएको ठाउँबाट बगेको देख्दा उनी अत्यन्त दुःखी छन्। 'अब कहाँँ बस्ने ? जग्गाको बन्दोबस्त गरे घर बनाउन सहयोग गर्ने बताउँछ गाउँपालिका। आफूसँग अर्को जमीन छैन। खोला घटेपछि पहिलेकै ठाउँमा बनाउँ भने फेरि यस्तै बाढी आउन सक्छ', उनले भने, ‘‘हामी भूमिहीनलाई सरकारले यही गणेशबगरको पाखोमा घर बनाई दिनुपर्छ।'

आफूले केही दिनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्दा पनि यही गुनासो राखेको उनको भनाइ छ। जिल्लाकै घ्याङफेदीमा रहेको घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्काएपछि उनले गणेशबगरको छेउमा रु चार लाखमा चारआना जग्गा किनेर पक्की घर बनाएका थिए।

स्थानीयवासी केवाङ लामाको पीडा पनि उस्तै छ। मेरो घरमाथि अर्को छिमेकीको घर लड्यो। बस्नै नहुने गरी घर क्षति भएको छ। अहिले घरको करेसाबाट खोला हिँडेको छ। 'भूकम्पपछि ऋणधन गरेर घर बनाइयो, आज बाढीले फेरि बगरको बास गरायो', आँखाभरि आँसु पार्दै उनले भने, 'गरीबलाई प्रकृति पनि निष्ठुरी हुने रहेछ।'

यसपटकको बाढीमा परी हेलम्बुमा १६ जनाको अकालमै मृत्यु भएको छ। यस क्षेत्रको मुख्य व्यापारिक केन्द्र चनौटेका अधिकांश घर बस्न योग्य छैनन्। तीन सय ५० हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बगरमा परिणत भएको छ।

बाढी आएको एक महिना बितिसक्दा पनि पीडितहरुको पुनस्र्थापना गर्नेतर्फ कुनै ठोस पहल नहुँदा उनीहरु अझै कतिञ्जेल यसरी पालमै बस्नुपर्ने हो भन्ने अनिश्चयले पनि चिन्तित छन्। आकाशमा कालो बादल मडारिएको देख्नासाथ उनीहरु कतिबेला अर्को अनिष्ट हुने हो भन्ने भयले त्रसित हुने गर्दछन्। पटकपटक विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित बन्दै आएका स्थानीयवासीका लागि यसपटकको बाढी पुस्तौँसम्मका लागि अपूरणीय क्षतिको घटना बनेको छ।

मेलम्ची खोलामा यस्तो बाढी आउला भन्ने कसैले सोचेको पनि थिएन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङ खन्दा निस्केको ठूलो परिणामको मग बगरमै मिल्काएको र यसपटकको बाढीले त्यसलाई मसते बगाएर ल्याउँदा तल्लोतटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ।

समयमै त्यसको उचित व्यवस्थापन नगर्दा आज बाढीको प्रवाह बढ्न गई ठूलो जनधनको क्षति भयो, यस विषयमा आयोजनाले कुनै चासो र जिम्मेवारी लिएको देखिएन, स्थानीय समाजसेवी हस्त पण्डितले बताए।

यसपटकको बाढीले खोलाको सतह झण्डै १५ देखि २५ फिटसम्म माथि बढेकाले आगामी दिनमा सामान्य बाढी पनि बजार र बस्ती क्षेत्रमा पस्न सक्ने भएकाले यसको समयमै व्यवस्थापन गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा भएको परिवर्तनको उच्चस्तरीय अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

बाढीले असर पु-याएको मेलम्ची बजारका बासिन्दा भत्किएका घरबाट काम लाग्ने कुनै सामान भए निकाल्न र बालुवा, ढुङ्गा पन्छाउन शुरु गरेका छन्। माथिबाट खोलामा बाढी आउँदै गरेको केही समयअघि सूचना पाएका कारण यहाँ मानवीय क्षति हुन पाएन। केही व्यक्तिले मात्र घरभित्रका महत्वपूर्ण कागजात र बहुमूल्य सामान निकाल्न भ्याएका थिए।

यस्ता प्राकृतिक विपद्मा पूर्वसूचनाले ठूलो क्षति हुनबाट रोक्न सकिने अनुभव यस घटनाले सिकाएको मेलम्ची–६ का वडाध्यक्ष जीतराज थापा बताउँछन्। खोलाको अतिक्रमण गरी घरलगायत अन्य संरचना निर्माण गर्ने, खेती लगाउने गरेका कारण पनि यसपटक बढी क्षति भएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'अहिले क्षति भएका घर, झोलुङ्गे तथा पक्की पुललगायतका संरचनाहरु ९० प्रतिशत मापदण्ड विपरीतका छन्। खोला किनारबाट १०० मिटर राख्नुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा त २५ मिटर पनि थिएन।'

यतिबेला बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्काभेटर लगाएर नदीलाई केही गहिराउने र ढुङ्गालाई किनारा लगाउन काम भइरहेको छ। 'वर्षायाम भएकाले नदी किनारमा दिगो संरचना बनाउन सकेका छैनौँ, दशैँलगत्तै यसतर्फ काम शुरु हुनेछ', वडाध्यक्ष थापाले भने, 'नगरपालिकाले रु ५० लाखको कोष खडा गरेको र यसमा विभिन्न निकायबाट सहयोग गरी झण्डै छ करोड रकम जम्मा भएकाले त्यसबाट जमीनको पुनर्स्थापनादेखि भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाइका छौँ।'

प्राकृतिक विपद्का हिसाबले देशकै उच्च जोखिममा रहेको यस जिल्लामा वर्षायाममा आउने बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का बारेमा पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् प्रतिकार्य योजना एवं सामग्रीहरुको व्यवस्था भए पनि यति ठूलो बाढीको कल्पनासम्म नभएको मेलम्ची नगरपालिकाकी उपप्रमुख भगवती नेपाल बताउँछिन्। बाढीलगत्तै स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा पीडितहरुको उद्धार तथा पुनर्स्थापना गर्न सकिएको भए पनि विपद्प्रति समुदायमा अझै सचेतना हुन नसक्दा क्षति न्यूनीकरण गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ।

'विपद्लगत्तै विभिन्न निकाय र व्यक्तिगतरुपमा प्राप्त भएको राहत सामग्रीहरुको उचित ढङ्गबाट वितरण गर्न एकद्वार प्रणाली लागू गरिएकाले खासै गुनासो आउन पाएन', उनी भन्छिन्, 'विपद्को अवस्थामा गरिने मानवीय संवेदनशीलताका बारेमा भने अझै धेरैमा बुझाइको कमी हुँदा उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा विभिन्न कठिनाइ रहेको छ।'

एशियाली विपद् पूर्वतयारी केन्द्रको सहयोगमा सञ्चालित एशियाली पूर्वतयारी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रले विश्वका विभिन्न देशको अनुभवका आधारमा तयार पारेको आधारभूत मानवीय मापदण्डमा विपद्मा मानवीय पीडा हुनबाट बचाउन र कम गर्न संस्था र व्यक्तिहरुले मानवीय प्रतिकार्यको गुणस्तर एवं प्रभावकारिताको सुधारका लागि विभिन्न नौवटा प्रतिबद्धतामा जोड दिएको छ।

विपद्को समयमा पीडितको मानव अधिकार र मानवीय मूल्यलाई ख्याल गरी यस मापदण्डअनुसार सहायतालाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकेमा तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरु अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी रहेको पुष्टि हुन्छ।