एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाबाट साेमबार साँझ ५ बजेसम्म आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन माधव नेपाल समूहका विघिटत प्रतिनिधिसभा २३ जना सदस्यलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलले दुई दिनभित्र नाम फिर्ता लिन प्रस्ताव गरे पनि एमाले बैठकले तीन दिनको समयावधि दिएको हो।
एक सहभागीले दिएको जानकारीअनुसार, पोखरेलले दुई दिनको समय दिने बताएका थिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बोल्ने क्रममा दुई दिनको समय छिटो हुने भएकाले समय नपुग्ने बताएका थिए।
त्यसपछि मञ्चमा रहेका नेताहरुबीच खासखुस चलेको थियो। मञ्चमै रहेका नेताहरुबीच खासखुस चलेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीन दिनभित्र फिर्ता गर्ने समय दिने निर्णय भएको हो।
बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘आफ्नै पार्टीअध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नु र त्यसमध्ये केही साथीहरु मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना सबैको विपरीत रहेका विषय हुन् । त्यो हस्ताक्षरलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिएर एकतामा योगदान गर्न आहृवान गरेका छौं ।’
ज्ञवालीले संसदीय दलको निर्णयविपरीत बहुदलीय प्रणालीमा दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षर वैध हुन नसक्ने निर्णय सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने पनि बताए ।
बैठकमा कोरोना महामारी, बाढीपहिरोबाट मृत्युहुनेप्रति श्रद्धाञ्जलिसहितको प्रस्ताव पारित पनि गरेको छ । बैठक शनिवार ३ बजे पुन: बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
.jpg)
