टीका ढकाल
नयाँ सरकार बनाउने सबै विकल्पहरू सकिएर संवैधानिक बाध्यता आइपरेका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि फेरि एकपटक त्यसको संवैधानिकता जाँच गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने राज्यको अंग न्यायपालिका मात्रै भएकोमा विवाद गरिरहनु परेन। न्यायपालिकाको शिरबाट आउने व्याख्या सबैले मान्नुपर्ने विषयमा पनि विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन। यद्यपि, त्यसरी आउने व्याख्याहरूले संविधानवाद, राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध एवं राज्यका अंगबीचको सन्तुलनमा पार्ने वा पार्न सक्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा गम्भीर विमर्श माग गर्नेछन्, जसको परकम्प संविधान कार्यान्वयनका पाइलैपिच्छे अनुभव गरिनेछ। त्यसैले, ठूलो राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य चुकाएर जनताद्वारा निर्वाचित ऐतिहासिक संविधान सभाले जारी गरेको वर्तमान संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक पानीढलोमा हामी उभिएका छौं भन्नु कुनै अतिशयोक्ति होइन।
यस लेखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी हाम्रा संवैधानिक–कानुनी व्यवस्थाका आधारबारे अहिले उठाइएका महत्वपूर्ण प्रश्नका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास छ। त्यसअघि असाध्यै जोड दिएर भन्नुपर्नेछ, यहाँ उल्लेख भएको ‘पानीढलो’को बिम्ब राजनीतिक वा संवैधानिक संकटको भने किमार्थ होइन। पहाडको शिरमा उम्रेको पानी बग्न दुई धार छुट्टिने टुप्पोलाई प्रकृतिको पानीढलो मानिएझैँ न्यायालयबाट अब आउने व्याख्याले हामीलाई कस्तो प्रकारको दलीय व्यवस्थामा लैजान्छ भन्ने मार्गदर्शनको टाकुरामा उभ्याउने भएकाले मात्रै पानीढलो भनिएको हो। संविधानको धारा ७६ (५) उपर गरिएका छेडखानीपूर्ण बाह्य व्याख्याबाट चलाइएका ‘न्यारेटिभ’लाई लिकमा ल्याएर सर्वोच्च अदालतको शिरबाट आउने संवैधानिक व्याख्याले अबको दिशानिर्देश त्यही उचाइबाट गर्नुपर्नेछ।
