सुरुमा बहुराष्ट्रिय राज्यबारे केपी ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै ः
“...नेपाललाई बहुजातीय होइन, बहुभाषिक होइन, बहुसांस्कृतिक होइन, अर्कै ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्ने, जसभित्र बेग्लै मनसाय छ । त्यस फरक मनसायलाई ‘बहुराष्ट्रिय’ नाममा प्रकट गरिन्छ र त्यसलाई, ती विविधताहरूलाई, ती भिन्नताहरूलाई अलगअलग ‘राष्ट्र’ या ‘राष्ट्रियता’ ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउने जस्ता कुराहरूप्रति यदि सङ्केत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।”
ओलीले यो भनाइ तत्कालीन संसदमा आफूविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने क्रममा बोलेका थिए । यो ०७३ साउनको कुरा हो । तिनै ओली यो बेला अल्पमतमा छन् । बहुमत, अल्पमत परीक्षण हुने थलो संसदमा ताल्चा झुन्ड्याइदिएका छन् । अनि बहुराष्ट्रिय राज्यका मागकर्ता राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो क्याबिनेटको उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन् । महतोले सत्तारोहण गरेपछिको पहिलो अभिव्यक्ति नै बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा दिएका छन् । त्यसमा ओलीको प्रतिक्रिया अपेक्षित छ ।
केही जनजातीय समूहहरूले ‘सेमिनार कन्टेन्ट’ बनाउँदासम्म त बहुराष्ट्रियताको मुद्दा विज्ञ–बहसमै सीमित थियो । तर, जब राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमै निर्णायक देखिने गरी मधेस आन्दोलन आयो, त्यसपछि भने नागरिकको ठूलै तप्काले यसलाई विवादको विषय बनायो । मधेसी मोर्चा नेतृत्वले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएको बहस सुरुदेखि नै छेड्दै लगेको थियो ।
