नेकपा एमालेका जनसंगठनहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे वक्तव्यवाजी गरी अदालतलाई दबाब नदिन चेतावनी दिएका छन्।
एमालेका १६ जनसंगठनका प्रमुखहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने बदनियत राखेर वक्तव्यबाजी गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध अवाज उठाएका हुन्।
वक्तव्यमा लेखिएको छ, 'प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता यस विषयलाई लिएर राज्यका अत्यन्त महत्वपूर्ण र शीर्ष स्थानमा रही सेवानिवृत्त भएका केहीव्यक्तिहरुले समेत आफ्नो पदीय मर्यादा नाघी सडकबाट न्याय दिउँला जस्तो गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित समेत गर्ने बदनियत राखी वक्तव्यबाजी गर्ने कार्यको हामी घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दै यस्ता हर्कत बारम्बार नदोहोर्याउन चेतवानी दिन चाहन्छौँ।'
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले दुईवटा विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छन् भने उनीहरुसहित श्रेष्ठ र कार्कीसहित अन्य दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माले अर्को विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफूहरु न्यायपरिषद्मा रहँदा नियुक्त गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि दबाब दिने प्रयास गरेका दिन अगाडि चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले वक्तव्य जारी गरेका थिए।
त्यसबाहेक पनि पूर्व प्रधानन्यायायाधीश र न्यायाधीशहरु तथा कानून क्षेत्रका व्यक्तिहरुले अदालतलाई प्रभावित गर्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। १६ जनवर्गीय संगठनको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'सम्मानित अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस गर्न भनी गएका केही कालोकोटधारीहरु अत्यन्तै उत्तेजित, अमर्यादित हुँदै ईजलासको समेत अपमान गर्दै आफैँले भने अनुसारको न्यायाधीश हुनुपर्ने र निर्णय पनि आफूले चाहे अनुसारकै हुनुपर्ने माग गर्नेजस्तो दुनियाँमा कहीँ नभएको विचित्रको अवस्था देखिन थालेको छ, जुन कुराले सम्मानित अदालतको स्वच्छता, निष्पक्षता, न्यायिक निरुपणमा समेत बाधा पुग्ने देखिएकाले यस्तो हर्कत नगर्न र सम्मानित अदालतलाई आफ्नो कार्य संविधान, कानून र स्थापित संवैधानिक परम्पराअनुसार गर्न बाधा नपुर्याउन अपील गर्दछौँ।'
संसद विघटन संवैधानिक र कानूनी रुपमा स्वभाविक भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेका छन्। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका एमालेका २६ र जसपाका १२ सांसदलाई कारबाही गरिंदा बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ तर राष्ट्रपतिमाथि पूर्वाग्रहका आधारमा विभिन्न लाञ्छना लगाउने, अमर्यादित, असभ्य, अराजक र अपमानजनक शब्द प्रयोग भइरहेकोप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रपतिविरुद्ध अमर्यादित टिकाटिप्पणी गर्ने गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन भन्दै उनीहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन्।
१६ जनवर्गीय संगठनले संविधानको रक्षा गर्न ताजा जनादेशमा जानुपर्ने अवस्था आइपरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
अदालतमा परेको विचाराधीन मुद्दामा अधिवक्ताहरुले आफूले माग गरेअनुसारको न्यायाधीश हुनुपर्ने हर्कत देखाएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बितण्डा मच्याउन उद्दत तत्वहरुलाई कारबाही गरिए स्वागत गर्ने जनसंगठनका नेताहरुले जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ‘सरकार र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धमा अनेक वितण्डा मच्चाउन उद्दत पार्टीविरोधी तत्वहरुलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेकोमा त्यसको हार्दिक स्वागत गर्दछौं।’
.jpg)
