कोरोना महामारीका कारण देश आक्रान्त अवस्थामा छ। तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै हिसाबले सञ्चालन गरिरहेका रोकथाम तथा नियन्त्रणको उपायहरूले केही हदसम्म कोरोना महामारीबाट सर्वसाधारणले राहतको सास फेरेका छन्।
महामारी नियन्त्रणका लागि तीन तहका सरकारले अझै सशक्त कार्यक्रमहरू हुन सक्ने तर गरेनन् भन्नेहरूको पनि कमी छैन। कोरोना महामारीकै कारण देशको अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा छ। विकास निर्माणका काममा प्रभाव परेका छन्। संघीय संरचना लागू भएसँगै तीन तहबाट जनताको नजिक पुग्ने र विकासको बाढी छुटाउने उद्घोष गरेका राजनीतिक दलहरू पुरानै परिपाटीबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सत्तामा भएकाहरूले पञ्चायतकालिन विधि छोडेका छैनन् भने प्रतिपक्षले सरकारलाई खबरदारी गर्ने आँटै गर्दैनन्। कोरोना महामारीमा गण्डकी प्रदेश सरकारका कामहरू कस्ता रहे? प्रदेशसभा सदस्यहरूले निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा गरे। काम कारबाही तथा बजेट विनियोजनमा भूमिका के छ? प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रविकास कार्यक्रम पनि किन निर्विवाद रहन सकेन। मानव अधिकार र नागरिक सुरक्षाका सवालमा प्रदेशको उपस्थिती कस्तो छ? यी र यस्तै विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य, गण्डकी प्रदेश मामिला सभापति तथा बागलुङ क्षेत्र नं. १ (ख) का प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापासँग थाहाकर्मी तारानाथ आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रदेश मामिला समितिले प्रदेशका काम कसरी नियालिरहेको छ?
वास्तवमा प्रदेशले सोचेको जस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन। विकासका काम यो वर्ष कोभिड–१९ का कारणले प्रभावित भए। त्योभन्दा पहिले नयाँ संरचनाका कारण प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेनन्।
हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा संयोजन गरेका कार्यक्रम सञ्चालनमा यो बीचमा धेरै बाधाहरू आए। प्रदेशले कार्यक्रम बनाएर पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको अवस्था के हो? कसरी हेरिरहेको छ प्रदेश मामिलाले?
समग्रतामा कुरा गर्नुपर्दा प्रदेशमा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरीको गठन भएको छैन। कतिपय कानुनहरू बनेर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
