राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)ले आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी चैत २४ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने भएको छ।
शनिबार बुटवलमा बसेको पार्टीको बैठकले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
राजमोको तेस्रो सम्मेलनबाट निर्वाचित नेतृत्वको समयावधि २०७७ फागुनमा पूरा हुँदैछ।
राजमोले मंसिर १४ गते संघीयताविरुद्ध र कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारको व्यवहारलाई लिएर देशब्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
संघीयताले मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्दै लगेको र क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई बढावा दिएको महासचिव जनकराज शर्माले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘ठूलो धनराशी संघीय संरचनामा खर्च हुँदा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ। यो दृष्टान्तबाट पनि संघीयताको औचित्य नभएको र त्यसलाई खारेज गर्नैपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघीय प्रणालीमा खर्च हुने अर्बौं रकम यदि कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको उपचारमा लगानी गरेको भए जनताको जीवन रक्षा हुनुका साथै देशमा आर्थिक संकट पैदा नहुने पनि राजमोले उल्लेख गरेको छ।
‘जनताको कर संघीयताको संरचनामा लगानी गर्नु परेकोले त्यसको मार जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा परेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उपचारमा लगानी गरेको भए जनताको जीवन रक्षा हुनुका साथै देशमा आर्थिक संकट पैदा नहुने थियो।’
उपचार खर्चको अभावमा संक्रमितहरु कोरोना परीक्षणसम्म गर्न नसकेको, परीक्षण गरेकाहरुले आइसोलेशन वेड र हस्पिटलमा भर्ना हुन वा बेड नपाएको भन्दै राजमोले कोरोना उपचारमा मेडिकल माफियाहरुको चलखेल बढेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
