sअपराधमाथि नियन्त्रण र अपराध सम्बन्धी निष्पक्ष तथा कानुनसम्मत छानबिन, अभियुक्तलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने अनि ‘दूधको दूध पानीको पानी’को मान्यतामा न्याय निष्पादन कानुनी राज्यका आधारभूत मान्यता हुन्। सत्ता र त्यसका मतियार कानुनभन्दा माथि हुने, अनि महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको दायित्वलाई आफ्नो र अर्काको आधारमा तजबिजी अधिकारका रुपमा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने निर्णयको छुट कानुनी राज्यमा हैन, एकतन्त्रीय हैकमवादी व्यवस्थामा मात्र हुन्छ।

पर्सामा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या आन्तरिक या अन्तरगुट संघर्षका कारण भएको छ। हत्याको एक साता बितिसक्दा पनि जिल्ला प्रहरी प्रशासन घटनाबारे जाहेरी दर्ता गर्न तयार भएको  छैन। प्रहरी कार्यालय निश्चय पनि सत्ताधारी दलको शक्तिशाली पक्षको दवावका कारण लाचार देखिन्छ। प्रहरी रबैयाकै कारण पीडितको शव उठाइएको छैन र उनको सद्गत तथा अन्त्येष्टि हुन सकेको छैन।

यो विवादलाई कानुनसम्मत तरिकाले र दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा नेकपाभित्रको पीडित पक्ष न्याका लागि दबाब दिनुभन्दा यसको राजनीतिकरणसँगै राज्य ढुकुटीको दोहनमा लागेको देखिन्छ। पीडितलाई शहिद घोषणा गर्नुका साथै राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन। अपराधीलाई दण्ड र ऊबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु एउटा स्वाभाविक न्यायिक विधि मान्न सकिन्छ।