प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने घोषणापछि उनको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चाहिँ ओलीलाई पार्टीबाट हटाएको घोषणा गरी सडक आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

नेकपाको सो पक्ष ओलीको कदम उल्टाएर आफूलाई स्थापित गर्न संसद् पुनर्बहालीका लागि सबै उपाय प्रयोग गर्ने कोशिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसको फैसला नआउँदै पुनर्स्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । 

नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) पक्षले शनिवार आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पुस १५ गते नै आन्दोलन घोषणा गर्न सञ्चारकर्मी डाकिसकेको सो पक्षले अरु पार्टीसँग सल्लाह गर्न भनी दुई दिन पछि सारेको हो । शनिवार मात्र आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने सो पक्षका नेता योगेश भट्टराईले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दिए । कांग्रेसले नेकपाको सो समूहको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको छ ।  त्यसैले नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले एक्लैले आन्दोलन घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूह कांग्रेस र समाजवादीका नेताहरुलाई आन्दोलनबाटै प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापित गर्ने पक्षमा मनाउन प्रयासरत छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा भएको तीन पार्टीको बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेस र समाजवादीका नेतालाई बैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको चुनाव बहिष्कार घोषणा गरी संयुक्त आन्दोलनमा जान प्रस्ताव गरेका थिए । जसलाई रामचन्द्र पौडेलले समर्थन जनाए पनि कांग्रेस सभापति देउवाले यो पार्टीभित्र छलफलको विषय हो भन्दै अस्वीकार गरिदिएका थिए । 

प्रचण्ड पक्षका बेग्लै दुःख

कपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूहले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न दुई दिन ढिला गर्नुमा पनि कांग्रेस र जनता समाजवादीसँग छलफल गरी संयुक्त आन्दोलन घोषणाको कोशिश थियो, जुन सफल हुन सकेन । 

सत्तारुढ नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकार पक्ष चुनावमा जाने तयारीमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पक्षका कार्यकर्तालाई चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिइसकेका छन् । उनीहरु आफू पक्षको पार्टी पुनर्गठनमा केन्द्रित छन् । उनले आगामी मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । 

आफू पक्षधर केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरी प्रचण्डलाई दिएको पार्टीको कार्यकारी अधिकार फिर्ता गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रयत्नमा छन् । ओलीनिकट नेकपाका नेताहरु देउवासँग सल्लाह गरेर नै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेकोसमेत बताउँछन् । देउवाको ओलीप्रतिको नरम अभिव्यक्तिले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।

नेकपाको विपक्षी समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई हटाएर आफूलाई पार्टीको पहिलो वरियताको अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दोस्रो वरियताका अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । यो समूहले राजधानीमा ‘शक्ति प्रदर्शन’ को नाम दिएर जुलुशसहित सभा गरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दामार्फत् प्रतिनिधिसभा नब्युँताए आँधीहुरी ल्याउने धम्की प्रचण्डले दिइसकेका छन् । 
सो समूहका नेताहरु अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तीनै जनाले ‘ओलीले संविधानको बलात्कार गरेको’ भन्दै अपशब्दसम्म प्रयोग गरे । नेता नेपालले त ०६२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेकै शैलीमा भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।’ उक्त समूहको सो सभामा नेताहरुको प्रस्तुति हेर्दा सो समूह घोषित चुनावमा जान अनिच्छुक देखिएको छ । शायद्, संभावित पराजयलाई नेकपाको सो समूहले अनुभूत गरिसकेको छ । 
ओली समूहभित्र आन्तरिक समस्या देखिएको छैन  तर नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूहमा भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको धङधङी बाँकी नै छ । महासचिवमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रस्ताव गरेर पनि अझै बनाउनुमा पनि त्यही पूर्वसमूहको मानसिकता समस्या बनेको छ । उक्त समूहमा प्रचण्ड पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु साविक एमाले पक्षलाई ‘साइज’ मा राख्ने प्रयासमा छन्, जुन घेराबाट प्रचण्ड मुक्त हुन सक्ने छैनन् । 

कांग्रेसको किचलो 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपाले दुई दलको अभ्यास थालिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि चुनाव कि पुनस्र्थापना भन्नेमा त्यस्तै ध्रुवीकरण देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई सदर गरे चुनावमा जान तयार देखिएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग तुलनात्मक रुपमा नरम देखिएका छन् ।

गत महाधिवेशनमा उनीसँगै सभापतिमा पराजित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पक्ष भने आन्दोलनको बलमै संसद् पुनर्बहालीको अडानमा छ । यो पक्ष चुनाव घोषणा व्यवस्थाविरुद्धको षड्यन्त्र भएको बताउँछ । चुनाव नगर्नका लागि विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा आन्दोलनकै बलमा पुनस्र्थापना गर्ने मत राख्छ, जुन तर्क पूर्ण रुपमा प्रचण्ड–नेपालसँग मिल्छ । 

केन्द्रीय समिति बैठक जारी रहेको बेला पौडेल समूह पनि एकचोटी अलग्गै बैठक बसिसकेको छ । कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध पनि यति चर्को छ– कतै यही विवादमा कतै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि नेकपाकै हविगत हुने त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।  

कांग्रेसभित्रको तेस्रो धारका नेता गगन थापा पनि सरकारले घोषणा गरेको आम चुनावको विपक्षमा देखिएका छन् । उनले त झन् प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिशका आधारमा संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत आफूले राष्ट्रपति नमान्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

देउवा नरम, रामचन्द्र कडा ?

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा नेकपाभित्रको सो पक्ष त हुने नै भयो । सो पक्षले बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा गर्ने चुनावमा जान आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । सो पक्षले जिल्ला–जिल्लामा भेला आयोजना गरी जिल्ला कमिटीहरु पुनर्गठन थालिसकेको छ । प्रशिक्षण अभियान पनि चलाएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा घोषित चुनावको पक्षमा देखिएका छन् । सत्तारुढ नेकपामा आएको विभाजनका कारण घोषणा भएको चुनावलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा छन् । 

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा रामचन्द्र पौडेल पक्षको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनको प्रस्तावलाई देउवाले चुनावको तयारीको रुपमा उपयोग गरिदिए । पौडेलले संघीय राजधानी– काठमाडौं, प्रदेशका राजधानीहरुसहित देशमा प्रमुख शहरमा विरोधसभा गरी आन्दोलनको घोषणा गर्ने र आन्दोलनको बलबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने निर्णय गराउने पौडेल पक्षको तयारी थियो । 

देउवाले भने यसलाई १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सभा गरी संसद् विघटनको विरोध गर्ने निर्णय गरे, जुन चुनावप्रचारकै अभियानको स्वरुपमा देखियो । कांग्रेसले संसद् विघटनलाई ‘असंवैधानिक कदम’ भनेर राजनीतिक रुपमा संसद् विघटनको विरोध गरिसकेको छ । अब अर्को चुनाव कि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भन्ने  अदालतको निर्णय हेरेर मात्र निर्णय गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । 

देउवानिकट भनेर चिनिने कांग्रेस नेता रमेश लेखकले बिएल नेपाली सेवा सँग भने, ‘यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो । यो कांग्रेसले भनिसक्यो । यसमा कुनै द्विविधा छैन । यसको संवैधानिकता जाँच्ने काम सर्वोच्च अदालत हो । त्यो विचाराधीन छ । केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर यसको संवैधानिकताको जाँच हुँदैन ।’

आफूले केन्द्रीय समितिमा पनि यही विचार राखेको बताउँदै नेता लेखकले भने, ‘अब उत्पन्न हुने जुनसकै परिस्थितिका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्छ । संसद् पुनस्र्थापना हुनसक्छ । विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नसक्छ । त्यसो भयो भने खेल्ने भूमिकाबारे प्रष्ट हुनुप¥यो । बैशाखमै निर्वाचन हुनसक्छ । त्यसका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्‍यो । वैशाखमा चुनाव नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्‍यो ।’ 

कांग्रेसको अब बस्ने केन्द्रीय समितिले यी सबै विकल्पका लागि तयार रहने गरी निर्णय गर्ने बताए । उनले भने, ‘एउटामा मात्र समातेर बसिराख्ने होइन । कांग्रेसले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) खेमाले आश गरेजस्तो चुनाव बहिष्कारको पक्षमा जाने छैन । सत्ता पक्ष फुटेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले चुनावलाई शक्ति आर्जनको अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने छ । तर, बैशाखको चुनाव कथंकदाचित कोरोनाका कारण देखाएर सर्‍यो भने ओलीका लागि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री रहिरहन मुस्किल पर्ने छ । तर, देउवालाई मनाउन कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गरेर चुनावमा जाने ओली–अस्त्रको समर्थनमा देउवाले पार्टीलाई अड्याइराख्न मुस्किल पर्ने छ ।

ध्रुवीकरणमा अरु दल पनि 

विघटित प्रतिनिधिसभाको तेस्रो शक्ति ‘जनता समाजवादी पार्टी’ प्रतिनिधिसमा विघटनविरुद्ध प्रचण्डजत्तिकै कडा देखिएको छ । यसका संघीय परिषद् अध्यक्ष रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि पूर्व माओवादी नेता हुन् । 
डा. भट्टराईले पुस ७ गते नै आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक गरी प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसलाई राजनीतिक ‘कू’ को संज्ञा दिए । त्यसपछि उनले ध्रुवीकरणका लाथि ट्वीटरमार्फत् आह्वान गरे, ‘जुनसुकै आन्दोलनमा आत्मसमर्पणवादी र संघर्षशील दुई धार हुन्छन्। महेन्द्रको कू पछि बीपी/पिएल र तुलसी गिरी/केशरजंग धार ! ज्ञानेन्द्रको कू पछि ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’र‘गोरखाली राजाले न्याय गरेको’ धार र जनयुद्ध र जनआन्दोलनको धार ! अहिले ओलीको कू पछि अदालत पर्खने र सडकमा उत्रने धार१ तपाईं कतार ?’ 

जनता समाजवादी पार्टीले काठमाडौंमा जुलुश निकालेर त्यसको विरोध मात्र गरेन । डा. भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत सो पार्टीका नेताले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर विघटित प्रतिनिधिसभा बैठक डाक्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने मत राख्ने डा. भट्टराईले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गर्नेबारे कानूनी परामर्श गरिरहेका सभामुखलाई अघि बढ्न पनि आग्रह गरेका थिए । 

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख नेता भट्टराईको आह्वान छ, ‘ओली-भण्डारीका असंवैधानिकरअलोकतान्त्रिकरप्रतिगमनकारी हर्कतका विरूद्ध सडक संघर्षमा सहभागी बनौं।महेन्द्रको कू, ज्ञानेन्द्रको कू सडकबाटै परास्त गरिएको थियोस ओली-भण्डारी कू पनि सडकबाटै परास्त गरौं! इतिहासको तीतोसत्य यही हो! कुनै किन्तुपरन्तुमा अल्झने गल्ती नगरौं! भोलि धेरै ढिलो हुनसक्छ !’

नेकपा मसालको संसदीय मोर्चा– राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि प्रचण्डको पक्षमा देखिएको छ । रविन्द्र मिश्र अध्यक्ष रहेको विवेकशील साझा पार्टी पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गर्ने कित्तामा उभिएको छ। 

चुनावको पक्षमा 

कांग्रेस सभापति देउवाले विघटनको औपचारिक विरोध गरेका छन् तर उनी चुनाव हुने भएमा त्यसको पक्षमा जाने तयारीमा छन् । देउवा प्रचण्डसँग भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट देखिन्छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सबैभन्दा प्रष्ट भाषामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले समर्थन गरे । ‘पार्टीभित्र सरकारलाई काम गर्न दिइएन, भ्रष्टाचारी कालोबजारीलाई बनाउन पार्टीभित्रबाट दबाब दिइयो । संवैधानिक निकायमा भागबण्डा खोजियो । केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न बाटो रोक्यो । देशलाई जोगाउन उनले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन रोजे’, विजुक्छेको तर्क थियो । 

संसद् विघटनको औपचारिक विरोध गरेको राप्रपा पनि चुनावको पक्षमा देखिएको छ । राप्रपाले चाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना र संघीयताको खारेजीको आन्दोलनकै रुपमा नयाँ चुनावलाई उपयोग गर्ने रणनीति तय गरेको छ ।

वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको सैद्धान्तिक प्रतिपक्षी दल हो– राप्रपा । सो पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासहित उनको दलका २५ जना संविधानसभा सदस्यले संविधान जारी गर्नेबेलामा विपक्षमा मत हालेका थिए । थापाले ट्वीट गरेका छन्, ‘विगत १४ वर्षको अनुभवको आधारमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे पुनर्विचार गरौं। राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली पुनर्स्थापना गर्न सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न माग गर्दछु।’

सर्वोच्च अदालतले आगामी पुस २२ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू ६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहेको दलको नेताको सिफारिश भएकाले सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित हुन नसक्ने बताइसकेका छन् । प्रचण्ड पक्ष चाहिँ अदालतमाथि पुनस्र्थापनाका लागि दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । प्रचण्डले खुला मञ्चबाट अदालतमाथि धम्की दिएका छन् । 

कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्,  ‘अदालतको निर्णय आएपछि मात्रै कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने तय हुनेछ । आन्दोलनको नाममा अदालतलाई धम्क्याएर वा तर्साएर प्रभावित पार्न हुँदैन।’